सर्वोच्च अदालतले 'कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नगर्नू' भन्ने आदेश दिएसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ को काम 'होल्ड' भएको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेश अपव्याख्या गर्दै आयोगले जारी गरेको सूचना नै कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि आयोगको काम-कारबाही होल्ड भएको हो।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार छानबिन प्रक्रिया रोकिने बताए।
'सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार नै हुन्छ। अहिलेलाई हाम्रो काम-कारबाही होल्ड भयो। विवरण संकलन गर्ने, फाइल अध्ययन गर्ने, सिफारिस गर्ने, छानबिन गर्ने काम अब गर्दैनौं, रोकेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रशासनिक र व्यवस्थापनका काम भने सर्वोच्चले रोक लगाएको छैन जस्तो देखिन्छ।'
सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार 'पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकका सम्पत्ति छानबिन नरोकिने' भनेर असार २९ गते आयोगले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगले सर्वोच्चको आदेशको मर्म र भावनाको प्रतिकूल व्याख्या गरेको पनि इजलासको ठहर छ।
'रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट असार २६ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले असार २९ मा जारी गरेको भनेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेख भएको व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
असार २६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू भन्ने आदेश दिएको थियो।
'प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/नगराउनू भनी सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको थियो।
यसरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नै जारी गरे पनि आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकका हकमा छानबिन नरोकिने भन्दै निकालेको सूचना विपरीत लिगल इनोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले मंगलबार रिट दिएका थिए।
त्यस्तै, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना समेत भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा उजुरीमा छानबिनको दायरा निर्धारण भए नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपुरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
संविधानले महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस बाहेकका कुनै पनि न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सैनिकलाई अख्तियारले समेत छानबिन गर्ने अधिकार राख्दैन।
तर सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले उनीहरूको समेत सम्पत्ति विवरण हेरेर छानबिन गर्ने भनेपछि रिट निवेदक सर्वोच्च गएका थिए। यो रिटलाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन आदेश गरिएको छ।
त्यस्तै, यो रिटमा कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।
कानुनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई 'एमिकस क्युरी' मनोनयन गरी पठाइदिन सर्वोच्चले भनेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेल र रमण कर्णलाई एमिकस क्युरीका रूपमा मनोनयन गरी पठाएको छ।
सरकारले २०६२/६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित गठन आदेश र कार्यादेशमा समेत यही उल्लेख छ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्वराजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' गठन गरेको थियो।
-1784182951.jpg)
