सरकारले विशेष अदालतको रिक्त अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका निर्णय सुनाउँदै सरकाकरा प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गुठी संस्थानको रिक्त प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले पर्यटन क्षेत्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ। जसअन्तर्गत पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ। साथै, ती विमानस्थलमा हुने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। यससँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ।
साथै, गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा एक न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यो निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएकाले अबदेखि कुनै पनि अस्पताल वा विद्यालयले यसअघि लिँदै आएको ३ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने छैनन्।
सरकारले विगतमा मिटरब्याज पीडितसँग भएका सम्झौताहरूलाई समेत स्वामित्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पारे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
