सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
न्याय परिषदको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त नियुक्ति गरेको हो।
आचार्य उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए। बुटवलमा हुँदा उनी र अर्का न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुनुवाइ गर्दै सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने र बिगो बमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुना बाहिर छन्।
सुप्रिम सहकारीमा चार जना व्यक्तिलाई १० करोड १९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको थियो। लामिछानेले आफ्नो भागमा परेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए।
न्यायाधीश आचार्य २०८१ भदौमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरूवा भएका थिए। उनी गत जेठ ४ देखि बुटवल इजलासबाट सर्वोच्च अदालतमा काजमा थिए।
विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सरूवा गरिपाऊँ भन्दै न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले प्रधानन्यायाधीश तथा परिषदका अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मासमक्ष निवेदन दिएका थिए। उनलाई उच्च अदालत सुर्खेत सरूवा गरिएपछि विशेष अदालतको अध्यक्ष पद रिक्त थियो।
भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेत सरूवा गरिएपछि त्यहाँका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले गरेको छ।
२०८२ भदौ ३० गते गरेको न्याय परिषदको निर्णय अनुसार न्यायाधीश भट्टलाई उच्च अदालत जनकपुरबाट विशेष अदालत अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर एक वर्ष नहुँदै उनलाई सुर्खेत सरूवा गरेर विशेषमा आचार्यलाई अध्यक्ष बनाइएको हो।
सामान्यतया न्यायाधीशहरूको सरूवा दुई वर्षमा हुने गरेको छ।
अर्घाखाँची घर भएका आचार्यलाई २०७३ सालमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो। उनी वकिल पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका हुन्। न्यायाधीश बन्नुअघि उनी नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची जिल्ला सचिव थिए।
