राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै दैनिक करिब १५ सयवटा राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न थालेको जनाएको छ।
विभागले पछिल्लो समय विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको हो।
विभागले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल, छिटो, सुरक्षित तथा प्रभावकारी रूपमा विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा प्रणाली तथा राहदानी उत्पादन क्षमतामा निरन्तर सुधार गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ।
विभागका अनुसार पछिल्लो एक सातादेखि विद्युतीय राहदानीको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार गरिएको र सेवाग्राहीलाई समयमै राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्षमता थप वृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहदानीका लागि आवेदन दिने नेपालीको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ।
इपिएस लगायत वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा विद्युतीय राहदानीको माग निरन्तर बढिरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा काठमाडौंमा मात्र सीमित छैन। देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ।
त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। आगामी दिनमा सेवाग्राहीको आवश्यकता र माग अनुसार सेवा विस्तार गर्दै प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने योजना विभागको छ।
बढ्दो सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभागले राहदानी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता विस्तार गर्नुका साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ।
नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरणको औपचारिक सुरूआत २०७८ मंसिर १ गते (१७ नोभेम्बर २०२१) भएको थियो। नयाँ विद्युतीय राहदानी प्रणाली सुरू भएको प्रारम्भिक चरणमा विभागले दैनिक करिब १०० वटा मात्र विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने गरेको थियो।
त्यस समयमा राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। अहिले भने नयाँ प्रणालीमार्फत दैनिक करिब १५ सय वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने क्षमतामा विभाग पुगेको छ।
विभागले यसलाई विद्युतीय राहदानी सेवाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिका रूपमा लिएको छ।
अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय राहदानी प्रणाली सञ्चालन क्रममा देखिन सक्ने प्राविधिक समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्दै आएको विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई आगामी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई स्थिर बनाउने गरी आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्न अनावश्यक कठिनाइ व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीको क्षमता, स्थायित्व र कार्यसम्पादन सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक पक्षसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको विभागको भनाइ छ।
प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवा थप सहज, भरपर्दो, सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विभागले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ।
राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि तत्काल राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ।
सेवाग्राहीको चाप बढेको अवस्थामा समेत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले सेवाग्राहीका आवश्यकता तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवामा देखिएका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा थप सुधारका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसअघि नै तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहने जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै विभागले उक्त अवधिभित्र अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानी बनाउन आवेदन दिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ।
राहदानी विभागले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप, प्राविधिक चुनौती र सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रणाली सुधार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
