संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको विधेयकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालमा संवैधानिक निकायमा धेरैजस्तो सेवाबट अवकाश लिएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। यसरी नियुक्ति पाउने कर्मचारीहरुले पेन्सनसँगै संवैधानिक पदाधिकारीको सेवा सुविधासमेत बुझ्ने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दर्ता गराएको विधेयकमा राज्य कोषबाट तलब भत्ता र सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट पेन्सन प्रदान गर्नु उचित नहुने उल्लेख छ।
'संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवा निवृत भएका राष्ट्रसेवक नियुक्त हुने अभ्यास भएको र यसरी नियुक्ती हुने पदाधिकारीले पेन्सन र कानुन बमोजिम सुविधा लिने गरेकाले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा पाउने अवस्था रहेको छ', शाहले विधेयक ल्याउनुको कारणबारे लेखेका छन्।
'कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन', दर्ता गरिएको विधेयकमा भनिएको छ।
त्यस्तै धेरै पेन्सन प्राप्त गर्न चाहाने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सेवा अवधि जोड्न सक्ने तर त्यसका लागि उसले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खाएको समयको पेन्सन फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।
'संवैधानिक निकायको कुल सेवा अवधि जोड्न चाहमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृतिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भरपाई त्यस्तो सेवा अवधि जोड्न चाहेको निकायमा पेस गर्नुपर्छ', विधेयकमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएङ्को विधेयक अब सैद्धान्तिक छलफल, दफाबार छलफलको चरण पार गर्दै राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभामा पनि यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ।
