प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा सोमबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई छलफलमा डाकिएको थियो।
साइबर सुरक्षाबारे छलफलमा नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले आइजिपीकै सामुन्ने गुनासो गरिन्- मेरो खाताबाट २१ हजार ९ सय रुपैयाँ लुटियो। साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेँ तर पैसा पनि फर्ता भएन, मान्छे पनि पत्ता लागेन।
उनले आफू पटक पटक साइबर ब्युरो गएको तर समस्या समाधान नभएको बताइन्। समितिको छलफलमा बरालले जस्तै अन्य सांसदहरूले साइबर बुलिङको सिकार बनेको बताए।
'सबै सांसदको सामाजिक सञ्जालको कमेन्टमा घृणास्पद अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) पाउँछौँ', रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले भनिन्, 'उजुरी दर्ता गरेपनि कानुनी परिणाम पाएका छैनौं।'
उनले पनि साइबर ब्यूरोको क्षमतामा प्रश्न उठाइन्।
'ह्वाट्सएप ह्याक भएपछि समस्या समाधान गर्नुको साटो हामीलाई नम्बरहरू नै ब्लक गर्न भनियो', विश्वकर्माले भनिन्, 'सांसदहरूको अवस्था यस्तो छ, कानुनी उपचार जाँदैमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।'
नेकपा सांसद पार्वती विश्वकर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमा पुरूष सांसदहरूलाई कामका लागि गाली गर्ने गरिएको तर महिला सांसदहरूलाई चरित्रको विषयमा टिप्पणी गर्ने गरिएको बताइन्।
उनले साइबर अपराधमा उजुरी झन्झटिलो भएको उल्लेख गरिन्। 'सांसदहरुलाई नै पनि सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित छौँ भन्ने छैन', विश्वकर्माले भनिन्, 'उजुरी गर्दा पनि वर्षौंसम्म न्याय नपाउने अवस्था छ।'
नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्र हमालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने बताइन्।
'सामाजिक सञ्जालका कारण घरबार उजाडियो। यो कहाँबाट चलेको छ पनि हामीलाई थाहा छैन', हमालले भनिन्, 'जमात प्रयोग गरेर गाली गर्ने ठाउँ भयो।'
उनले आफूलाई पनि निर्वाचनपछि चिनेकै मानिसले स्वास्थ्य समस्या भयो भन्दै ५० हजार सहयोग मागेर मेसेज गरेको बताइन्। 'पछि अर्कै नम्बरबाट फोन गरेर बुझ्दा ह्याक भएको रहेछ', हमालले भनिन्, 'यस्तो धेरै मान्छेको भएको छ।'
नेकपा एमालेका सांसद कुलभक्त शाक्यले भने महिलाजस्तै पुरूष पनि साइबर अपराधको सिकार भएको बताए।
'हामी ब्ल्याकेमलको सिकार भएका छौँ। नगरेको गल्तीका कारण पुरूषले सजाय भोग्नु परेको छ, जेल बस्नुपरेको छ,' उनले भने।
रास्वपा सांसद ठाकुरसिंह थारूले मोबाइल प्रयोग हतियारका रूपमा भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
समिति बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीले सांसदका समस्या सुने पनि समाधान सुझाउन सकेनन्। बरू आफ्नै गुनासाका पोका फुकाए।
उनले कानुनको अभाव, साइबर ब्युरोमा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको र डिभाइस तथा सफ्टवेयर नभएको गुनासो गरेका थिए।
उनले साइबर अपराधका कारण सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिका नै समस्याम रहेको स्वीकारे तर उमेर समूहका आधारमा भन वयस्क पुरूषको धैरै उजुरी रहेको बताए।
साइबर अपराधका उजुरीमा टिकटकले २४ घण्टादेखि सात दिनभित्र जबाफ दिने गरेको भए पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले समयमा जबाफ नदिने गरेको बताए।
उनले प्रहरीका लागि प्रविधिले भरिपूर्ण डिजिटल फरेन्सिक ल्याब आवश्यक रहेको बताए। 'मानिसले झुट बोल्छ तर डिभाइसले बोल्दैन भनिन्छ। यस्ता डिभाइसहरूको टेस्ट गर्न आवश्यक सामाग्री हामीसँग छैन', कार्कीले भने, 'भएका पनि पुराना छन्, पर्याप्त छैनन्।'
उनले प्रहरीसँग यस्ता फरेन्सिक जाँचका लागि धेरै नै लोड भएकाले ४ वर्ष पुराना घटनासमेत बाँकी रहेको बताए।
प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा एन्टी साइबर स्यामिङ सन्टर बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरे। जसमा ३३ जनाको दरबन्दी राख्ने योजना रहेको उनले उल्लेख गरे।
साइबर ब्यूरोमा भने अहिले १ सय ११ जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको तर उजुरी धेरै भएको बताए। उनले साइबर स्क्याम रोक्न साइबर ब्युरोमा नै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशन, दुरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्रहरी रहने कन्ट्रोल रूम बनाउने प्रहरीको प्रस्ताव रहेको बताए।
'यस्तो भयो भने हामी अर्बौं जोगाउन सक्छौँ। रियल टाइम काम गर्ने सेन्टर बनाउनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी १० मिनेटदेखि आधा घण्टामा स्याक्मबाट पैसा लुट्न रोक्न सक्छौँ,' उनले भने।
कार्कीले प्रहरीमा प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति अभाव रहेको पनि स्वीकार गरे। 'मान्छे छन् तर प्राविधिक रूपमा सक्षम र व्यावसायिक मान्छेको कमी छ', कार्कीले भने, 'जनशक्ति, कानुन, सफ्टवेयर र डिभाइस चाहियो।'
समिति बैठकमा नेपाल प्रहरीका नायब उपरीक्षक गजेन्द्र आचार्यले साइबर अपराधको दर बढीरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलपछि सभापति आकृति अवस्थीले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिअनुसार विद्यमान साइबर सुरक्षा अनुकुल हुने गरी कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
