सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब र महाअभियोगको समेत धम्की दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर बुधबार संसदीय समितिमा चार घन्टा बहस भयो।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त बहसपछि तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
स्पष्टीकरण सोध्न लागिएका संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) हुन्।
यी संस्थाले यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको धम्की दिइएको रिपोर्ट प्राप्त गरेको बताएको थियो।
यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बाँस्कोटा नेतृत्वको समितिले रास्वापकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको निवेदनमा छलफल गरेको हो। ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि भने कोही पनि बैठकमा उपस्थित थिएनन्।
स्रोतका अनुसार संघीय संसद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई संसदीय समितिमा नडाक्न समिति सचिवालयलाई सुझाव दिएको थियो। समिति सभापति बाँस्कोटाले उक्त विषय अघि बढाउने अडान लिएकी थिइन्।
समितिको बुधबारको बैठकमा सभापति बाँस्कोटाले तीनवटा संस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरिन्।
'तीन जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई महाअभियोग लगाउने विश्वसनीय 'क्रेडिबल' रिपोर्ट पाएको भनेको छ। त्यो रिपोर्ट कहाँ छ?' बाँस्कोटाले समितिमा विषय प्रवेश गराउँदै भनिन्, 'यहाँ नभएका संस्थाले न्यायालयबारे कमेन्ट गर्नु कति जायज हो।'
उनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिले समितिमा आउने बताए पनि अन्तिम समयमा उपस्थित हुन नसक्ने खबर गरेको जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) को कानुनी सल्लाहकार विदेशमा भएकाले समितिमा आउन नसकेको उनले बताइन्। ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया हेर्ने मिनाक्षी गांगुलीलाई इमेल गरिएको जानकारी पनि उनले समितिमा दिएकी थिइन्।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे छलफल गर्न लागिएको विषयमा जानकारी नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले संसदीय समितिले नेपाल सरकारले गरेका काम-कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थाहरू समितिप्रति जबाफदेही नहुने बताएकी थिइन्।
ती संस्थाहरूलाई बोलाइएको विषयमा सभापतिले पूर्वजानकारी नदिएको उनले बताइन्।
'हामीलाई पठाइएको पत्रमा नाम उल्लेख गरिएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू सरकार मातहतका होइनन्। उनीहरू समितिप्रति जबाफदेही छैनन्,' गुरूङले भनिन्, 'उनीहरू उपस्थित नभएपछि त्यसले हामीलाई नै लज्जित बनायो। समितिको बैठक बोलाउँदा र एजेन्डा तय गर्दा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने हो। कोही व्यक्तिलाई कोही विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण लाग्यो भनेर हतारमा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नु उपयुक्त होइन? भोलि अर्थ समितिले विश्व बैंक र आइएमएफलाई बोलाउलान्। समितिको एजेन्डा कर्मचारी र सभापतिले मात्र तय गर्ने होइन, सिँगो कमिटीले गर्नुपर्छ।'
सांसद गुरूङले समिति सभापति बाँस्कोटामाथि पनि प्रश्न उठाइन्।
'कालो कोट खोलेर मैदानमा आउन ओपन च्यालेन्ज गरेको हामीले देखेका छौं,' गुरूङले भनिन्, 'समितिलाई सतही निवेदन र आवेबाट पछि राखौं। मिडिया हाउसमा शंकास्पद गाडी पार्क गरिएको विषयमा सभापति सरकारको प्रवक्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। यसले समितिको निष्पक्षतामा गम्भीर असर पर्छ।'
बाँस्कोटाले २०८३ जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई 'कोट खोलेर राजनीतिमा आउन' प्रतिनिधिसभा बैठकमा चुनौती दिएकी थिइन्।
त्यस्तै, २०८३ असार २९ गते मिडिया हाउसको गेटमा सरकारले गाडी पार्क गर्ने काम नगर्ने उनले दाबी गरेकी थिइन्।
गुरूङको आरोपमा सभापति बाँस्कोटाले प्रतिवाद गरेकी थिइन्।
उनले आफूले समितिको कार्यक्षेत्र अनुसार नै बैठक राखेको बताइन्। संसदमा आफू रास्वपा सांसदको भूमिकामा प्रस्तुत भए पनि समिति बैठकमा आउँदा सभापतिका रूपमा निष्पक्षता कायम राख्ने उनको भनाइ थियो।
'समिति सभापति भएर ढोकाभित्र छिरेपछि म तटस्थ हो। म रास्वपाको सदस्य हो तर म समितिमा आउँदा त्यो कोट खोलेर आउनुपर्छ,' बाँस्कोटाले भनिन्, 'सांसदहरूले पनि राजनीतिक कोट खोलेर आउनुपर्छ। सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी याद राख्नुपर्छ। दर्ता नभएका संस्था र ती संस्थाले आक्षेप लगाउने र उनीहरू सांसदको भूमिकामा देखिन खोजेका छन्। समिति गम्भीर हुनुपर्छ।'
तीनवटा संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेको उल्लेख गर्दै उक्त अध्यादेशको संसदीय परीक्षण नगरिएको सांसदहरूले बताएका थिए। उनीहरूले यसलाई संविधान अनुसार अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थालाई नै चुनौती दिइएको रूपमा लिएका छन्।
बैठकमा निवेदनकर्ता रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले तीन संस्थाले सार्वभौमसम्पन्न नेपाली जनताको शिरमा टेकेको बताए।
'लाग्छ यी संस्थाहरूलाई नेपाली माटोमा जन्मिएका हामी नेपालीलाई भन्दा धेरै माया छ। हाम्रोभन्दा धेरै अधिकार उहाँहरूले राख्नुहुन्छ,' न्यौपानले भने, 'विदेशी सरसहयोग प्राप्त गर्ने एउटा कुरा हो, तर हामी कुनै पनि देशका दास होइनौं।'
उनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा जस्तै इसराइलको सर्वोच्च अदालतबारे टिप्पणी गर्दा त्यहाँको कानुनमन्त्री यारिब लेरिनले न्यायिक सुधार इसराइलको लोकतान्त्रिक अधिकार हो भन्ने जबाफ दिएको नजिर प्रस्तुत गरे।
उनले पोल्यान्डमा पनि पिआइएस भन्ने नयाँ पार्टी सत्तामा आएपछि इयू र भिसी भन्ने संस्थाले हस्तक्षेप गरेको र त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले 'न्यायपालिकाको संगठन संवैधानिक राष्ट्रको अधिकार भएकाले ती संस्थाबारे नबोल्न' भनेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
उनले तीन संस्थाले नेपालका प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइमा पनि प्रश्न उठाइएकोमा आपत्ति जनाए।
'संसदीय सुनुवाइ कसरी गर्नुपर्छ र त्यसको मापदण्ड के हुनुपर्छ भन्ने संस्था नेपाली थिएनन्,' न्यौपानले भने, 'कसैले खेतालै खोजेको हो भने विचार गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद विधेयक वा अध्यादेश के ल्याउने, के नल्याउने देश र संसदको विषय हो।'
उनले कस्तो अवस्थामा महाअभियोग लगाउने भन्ने निर्णय संसदले गर्ने भन्दै कुनै विदेशी संस्थाले भविष्यको चिन्ता गरिरहन आवश्यक नरहेको बताए।
बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित प्राध्यापक विपिन अधिकारीले भने मानवअधिकारको विषयमा कुनै सीमा नहुने भन्दै यस्ता संस्थाले देश बाहिरका विषयमा पनि टिप्पणी गर्ने गरेको बताए।
'मानवअधिकार आन्दोलन नेपालसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आएका संस्था हुन्। यिनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गरेका छन्,' अधिकारीले भने, 'प्रेस विज्ञप्ति हेर्दा यो नेपालमा मानवअधिकार स्थितिको प्रतिवेदन होइन रहेछ। यो ठाडो रूपमा नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे ती संस्थाहरूको मूल्यांकन हो। उनीहरूले न्यायपालिकामा सिरियस थ्रेट देखिँदैछ भनेका छन्।'
उनले विज्ञप्तिमा उल्लिखित रिपोर्टबारे ती संस्थाहरूलाई संसदीय समितिले सोध्न सक्ने बताए।
'ती संस्थाले न्यायिक जानकारीका रूपमा लिन्छ भने विडम्बना मान्नु हुँदैन,' अधिकारीले भने, 'सर्वोच्चको वरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर बाटो बिराएको देखिन्छ भनेर ती संस्थाले भनेका छन्। उनीहरूले महाअभियोगको आधार र कारण देखिँदैन भनेका छन्।'
उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अस्तित्व मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका आधारमा स्वीकार गर्ने गरिएको बताए।
'उनीहरूका आरोप निराधार छन् भनेर कानुनमन्त्रीले भन्नुभएको छ,' अधिकारीले भने, 'जे जति आधारमा विज्ञप्ति निकालेका छन्, 'क्रेडिबल इभिडेन्स' दिनुहोस् भन्न कूटनीतिक संस्कारले पनि दिन्छ, मानवअधिकार आन्दोलनले पनि दिन्छ। यस्ता गम्भीर आरोपले हाम्रा संस्था बदनाम गर्न सक्छन्। त्यसैले हामी अनुसन्धान गर्छौं भनेर प्रमाण माग्नुपर्छ। निष्पक्ष जाँच गर्छौं भन्न सकिन्छ।'
तर यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूसँग भएका गोप्य कुराकानी र स्रोतलाई सार्वजनिक भने नगर्ने अधिकारीले बताए।
'व्यक्तिगत क्षति हुने भयो भने उनीहरूले प्रमाण सेयर गर्दैनन्। मानवअधिकार आन्दोलनमा गोप्य स्रोत स्वीकार गरिन्छ। यस्ता संस्थाहरूले विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि नगरी यस्तो विज्ञप्ति निकाल्दैनन्। अझ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कुनै सरकारको बजेटबाट चल्दैन। यो साधारण मानिसहरूले दिने सहयोगबाट चल्छ।'
अधिकारीले संसदीय समिति आफैले पनि न्यायपालिकालाई अनावश्यक विवादमा नल्याउने गरी स्थिति मूल्यांकन गरेर दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए।
समिति बैठकमा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव चक्र बुढाले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक वर्षमा ५ करोड १५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी परियोजना स्वीकृत गराएको जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै, आइसिजेले पनि सन् २०२२ मा पाँच वर्षका लागि नवीकरण भई परियोजना ल्याएर काम गरिरहेको उनले बताए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको टिप्पणी गर्ने न्यूयोर्कमा कार्यालय रहेको ह्युमन राइट्स वाच भने नेपालमा दर्ता नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले नेपालमा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबारे समितिमा छलफल गर्न सकिने बताइन्। सांसद मनमाया विश्वकर्माले न्यायालयमा प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा भत्काइएकोमा प्रश्न उठाइन्।
रास्वपा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गलत सूचना फैलाएको आरोप लगाए।
'अभूतपूर्व मतक्रान्तिबाट आएको सरकारले संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेको विषयमा भ्रामक सूचनाका रूपमा विज्ञप्ति आयो। ती संस्थाका प्रतिनिधिले एक थान विज्ञप्ति ल्याएर सरकारलाई साइजमा ल्याउन खोजेका हुन् भने यसले राम्रो गर्दैन,' परियारले भने, 'अदालतलाई कमजोर बनाएर केही अभीष्ट पूरा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।'
रास्वपाकै अर्का सांसद सुलभ खरेलले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने हल्ला सुनेपछि आफूले धेरै सांसदलाई सोधेको उल्लेख गरे।
'महाअभियोग लगाउने भनेपछि सबै सांसदलाई हस्ताक्षर गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सोधेँ,' खरेलले भने, 'छैन भनेपछि यो बनावटी खबर हो जस्तो लाग्छ।'
सांसद निनुकुमारी कर्णले समितिको एजेन्डा र विषयवस्तु फरक परेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्याय परिषद कांग्रेस र एमालेले बिगारेको भए सुधार गर्न रास्वपालाई चुनौती दिइन्।
'के गर्दै हुनुहुन्छ? बनाउनुस्,' कर्णले भनिन्, 'एम्नेस्टीले जबाफ खोजेको समितिसँग हो कि सरकारसँग? एम्नेस्टीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मानवअधिकार सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन्। त्यसो भए सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध तोड्नुस्। प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थासँग सम्बन्ध नराख्नुस्।'
उनले संवैधानिक परिषद ६ सदस्यीय रहेको उल्लेख गर्दै ६ जनामा ३ जनाको बहुमत हुने विषय त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्न आग्रह गरिन्।
'६ जनामा कतिले बहुमत हुन्छ? त्यो प्रश्नको जबाफ कहाँबाट आउँछ? तर सरकारले ३ सदस्यको बहुमत मानेर छलफल नै नगरी नियुक्ति गर्यो,' कर्णले भनिन्, 'नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण छ, स्विकार्नुपर्छ।'
समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठेपछि छलफल क्रममा सभापति बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको समितिको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पढेर सुनाएकी थिइन्। उनले समितिले मानवअधिकारकै विषयमा छलफल गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
सांसद खिमा विश्वकर्माले संविधान अनुरूप नै सरकार चल्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताइन्।
सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उठाएका विषय र सुझावमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
सांसद रूबिना आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मर्यादा र क्षेत्राधिकारको सीमा तोकिनुपर्ने बताइन्।
'उहाँहरूले सुझाव दिन पाउनुहुन्छ, तर धम्की, आक्षेप र निर्देशन दिन पाउनुहुन्न,' आचार्यले भनिन्, 'सरकारमाथि सार्वजनिक दबाब दिने र धम्कीपूर्ण आक्षेप लगाउने काम भएको छ। महाअभियोग लगाउने 'विश्वसनीय रिपोर्ट' छ भनिएको छ, राजनीतिक दबाबको आक्षेप छ। यसको जानकारी प्रतिनिधिसभा सदस्य वा सरकारलाई छैन, उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो? स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्छ।'
रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले राजीनामाको दबाब आएको भन्ने कुरा न्यायाधीशहरू स्वयंले अस्वीकार गरेको र सरकारले पनि त्यस्तो नरहेको जबाफ दिइसकेको बताए।
'साउन ८ गतेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको देखिन्छ भनिएको छ, तर त्यस्तो गतिविधि केही देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाहेक केही भएको छैन,' आचार्यले भने, 'पूर्वाग्रह राखेर अमुक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिएन भन्दैमा तथ्यहीन ढंगले विज्ञप्ति निकाल्नु गलत हो।'
उनले राजीनामाको दबाब दिएको कहीँ-कतै पुष्टि नभएको बताए।
'उहाँहरूसँग कहाँबाट आयो 'क्रेडिबल रिपोर्ट'?' आचार्यले सोधे, 'विश्वसनीय रिपोर्ट समितिलाई उपलब्ध गराए हुन्थ्यो। अनुमान वा शंकाका आधारमा रिपोर्ट ल्याउने कुरामा समितिले जबाफदेही बनाउनुपर्छ। महाअभियोग लगाऊ भनेर उक्साउन खोजिएको पो हो कि?'
समितिले विज्ञका रूपमा डाकेका संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदीय समितिले यस्ता संस्थालाई सोधपुछ गर्न सक्ने दाबी गरे। साथै, यी तीनवटै संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुँदासमेत विरोध गरेको उदाहरण उनले दिए।
'संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट पारित भयो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत र पीडितहरूले पनि स्वागत गरे,' देवकोटाले भने, 'तर यी तीन वटा संस्थाले विरोध गरे। हिजो यी संस्थालाई छाडियो, त्यसैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। जबकि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल छ भनियो, तैपनि यी संस्थाले विरोध गरे र कुनै गल्तीबोध गरेनन्।'
उनले 'ह्युमन राइट्स वाच' भन्ने संस्थाले माओवादीमा 'प्रचण्ड' भन्ने नेता नै छैनन्, राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रचण्ड हुन् भनेर विज्ञप्ति निकालेको उदाहरण समेत दिए।
देवकोटाले समितिलाई तीनवटा संस्थाले लगाएका आरोपबारे छुट्टै अनुसन्धान गर्न सुझाव दिए।
'सरकारले दबाब दिएको पुष्टि भयो भने सरकारलाई चेतावनी दिने, होइन भने आधारहीन धारणा थियो भन्ने हुन्छ,' उनले भने, 'सत्य रहेछ भने दबाब दिने दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।'
बैठकमा आमन्त्रित सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले आफू समितिको मर्यादा राख्न उपस्थित भएको बताए।
'मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूका अगाडि यो विषय राख्ने छु,' पौडेलले भने, 'अदालत प्रशंसा र निन्दाभन्दा जनताको भरोसामा अडिने संस्था हो। तर गलत सूचना र विज्ञप्तिले न्यायपालिकाको आस्थामा पार्ने चोट गम्भीर हुन सक्छ। त्यस्तो गर्ने छुट कसैलाई छैन।'
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइन्।
उनले सरकारमाथि लागेको आरोप गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै तीनवटा संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कपोलकल्पित ढंगले राजनीति गर्न खोजेको बताइन्।
'आएको साझा धारणामा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ। राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई छैन। नेपालमा राजनीति गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र छ,' गौतमले भनिन्, 'हामी आलोचना स्वीकार गर्छौं, तर ती तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। बिनाआधार, प्रमाण र तथ्य आक्षेप लगाउँदै जाने हो भने जनताको विश्वास ह्रास हुन्छ।'
विज्ञप्तिले न्यायपालिकामाथि सरकारले नभई अरू कसैले हस्तक्षेप गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको उनले बताइन्।
'न्यायपालिकामाथि सरकारले होइन, अरू कहीँ-कतैबाट हस्तक्षेप भएको भान हामीलाई परेको छ,' गौतमले भनिन्, 'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
ती संस्थाले सरकारको गतिविधिका कारण प्रश्न उठेको भनेकाले त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'पोलिटिकल प्रेसर भयो भन्ने तथ्य कहाँ छ? त्यो दिनुपर्ला नि! न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ला नि!' गौतमले भनिन्, 'अध्यादेश ल्याउने/नल्याउने विषय सरकारले गर्ने संवैधानिक अभ्यास हो। यस्ता संस्थाले संसदलाई अविश्वास गर्ने र क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर धारणा दिन मिल्दैन, सरकार यसमा स्पष्ट छ।'
रास्वपा सरकारमा आएका बेला मात्र यस्ता संस्थाको विज्ञप्ति आएकोमा पनि उनले प्रश्न उठाइन्।
'हिजोका दिनमा अध्यादेश आउँदा विज्ञप्ति देखिएन, अहिले रास्वपा सरकारमा आउँदा विज्ञप्ति आउनु राजनीति हो कि होइन?' गौतमले प्रश्न गरिन्, 'कानुन बनाउने विषय संसदको अधिकार हो। यो क्रेडिबल रिपोर्ट के हो, समितिलाई पनि थाहा होस्, सरकारलाई पनि थाहा होस्।'
सरकारले कसैलाई राजनीतिक दबाब नदिएको दाबी गर्दै उनले भनिन्, 'नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भाषा प्रयोग गरिएको छ। हामीले प्रेसर दियौं भनिन्छ भने कहाँ दबाब दियौं, थाहा हुनुपर्छ। बाह्य संस्थाले राजनीतिक अनुमानका आधारमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन, संयुक्त वक्तव्यमा हाम्रो आपत्ति छ।'
बैठकपछि समितिले मन्त्रालयमार्फत समाज कल्याण परिषदलाई तीनवटै संस्थाको परियोजना सम्झौता र स्वीकृत उद्देश्य अनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, २०८३ साउन ८ गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिको विषयमा आधिकारिक संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न र उनीहरूसँग रहेको भनिएको विश्वसनीय रिपोर्ट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन मन्त्रालयलाई भनिएको छ।
समितिको छलफलमा उपस्थित भई कानुनमन्त्रीले जबाफ दिए पनि कानुन मन्त्रालयलाई भने समितिले कुनै निर्देशन दिएन। जबकि, बैठकको एजेन्डा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थियो।
समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा न्यायपालिका र न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा छलफल हुने भनिएको थियो। तर बैठकको अन्त्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विभिन्न गैरसरकारी मानव अधिकारवादी संस्थाका परियोजना हेर्न निर्देशन दिएर सकियो।
समितिको बैठकमा सामान्यतया निर्णय प्रक्रियामा त्यही समितिका सांसदहरू मात्र सहभागी हुने प्रचलन छ। तर राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य रहेका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भए र निर्णय लेखनलाई आफूले दिएको निवेदन अनुकूल बनाउने प्रयास गरे।
