राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद वदन भण्डारीले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान नपाएको युवाहरूको पीडा सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा यस्तो बताएका हुन्।
उनले रोजगारीको लागि कोरिया पठाउने प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले इपिएस प्रक्रियामा मन्त्रालयका एक उपसचिव, म्यानपावर कम्पनी तथा दोभासेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताए।
प्रश्न उठिसकेपछि अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रीले कुनै गल्ती भेटिन्न भनेर ढाकछोप गर्न नमिल्ने उनले बताए।
कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नु मात्र कोरिया जान पाउने सुनिश्चितता नभए पनि रोस्टरमा रहेका योग्य उम्मेदवारलाई रोजगारदातासम्म पुग्ने प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी केही व्यक्तिलाई ‘सेटिङ’का आधारमा अवसर दिलाउनु गम्भीर अपराध भएको उनको भनाइ छ।
भण्डारीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लामो समयदेखि रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले इपिएससँग सम्बन्धित सबै निकायलाई समितिमा उपस्थित गराई पीडित र सम्बन्धित पक्षबीच प्रत्यक्ष छलफल गराउन पनि आग्रह गरे।
उनले भने, ‘इपिएसमा बद्मासी गर्ने तीन वटा निकायको नामै आइसकेको छ। उपसचिव होस्, चाहे म्यानपावर होस्, चाहे त्यहाँको हुने दोभासे हुन्। यो तीन वटा निकायलाई मन्त्रालयले स्ट्रिक्टली अनुसन्धान गरेमा एउटा निचोडमा पुग्छ। खानेले प्रमाण राखेर खाँदैनन् यो लामो प्रक्रिया हो। यो मैले तीन वटा फ्याक्टरबाट चेक गरेको छु, यहाँ बदमासी भएको छ। इपिएसको फर्म भरिसकेपछि उहाँले परीक्षार्थीले परीक्षा पास गर्नुहुन्छ। पास गरिसकेपछि त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनमै लेखिएको हुन्छ ’कोरियन भाषा पास गर्नु भनेको कोरिया जाने ग्यारेन्टी होइन’ त्यो लेखिएकै हुन्छ। अनि कोरियाको के रहेछ छान्ने विधि भने रोस्टरमा भएकाहरूलाई उमेरको आधारमा, हाइटको आधारमा, वेटको आधारमा त्यो छान्ने र उसले खोजेको श्रमशक्ति उसको देशमा लाने रहेछ।’
उनले अगाडि भने, ‘तर यहाँ के बद्मासी भइदियो भन्दाखेरि रोस्टरमा बसेकाहरूको रोजगारदातासम्म नपुग्दो रहेछ, त्यही बदमासी गर्ने पाइएको छ। जसकारण गर्दा उहाँहरू जान पाउनुभएन, पीडित हुनुभयो। अब युवीटी र सीवीटी जुन नयाँ र रिटर्नीहरू जो जान पाउनुभएको छैन, उहाँहरूको कुरा के हो भने यहाँ बदमासी नभइदिएको भए हामी रोलक्रमबाट जान्थ्यौं। सेटिङहरू जान पाउनुभयो, सेटिङ नहुनेहरू जान पाएनौं। बदमासी भएको कारणले गर्दा कैयौं युवाहरूको रोजगारी माथि खेलबाड भयो। त्यो शक्तिको दुरूपयोग गरेर हिजो त भएन भएन आज जे जे आन्दोलन पछि परिवर्तित सरकारले पनि यो किसिमको बेथितिलाई, यो किसिमको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने ठाउँमा सही निचोड नपुगेको हो कि भन्ने देखिएको छ। मन्त्रीज्यूले यसमा कुनै प्रकारको बदमासी छैन भनेर आँखा चिम्लिने काम गर्न मिल्दैन। प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि निचोडमा पुग्नुपर्छ। जो भाषा पास गरेर, कोरियन भाषा पास गरेर कोरिया रोजगारको लागि जान बस्नुभएको छ, उनीहरूको समस्या सुन्नुपर्छ।’
उनले मन्त्रालय मातहतका प्रमुख निकायका प्रतिनिधि समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकोमा पनि प्रश्न उठाए।
समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड लगायतका कुनै पनि संस्थाको प्रमुखहरू सहभागी थिएनन्। समिति सभापति रहबर अन्सारीले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएको भए पनि नआएको बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
