अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले १६७ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आयोजना अघि नबढेपछि दबाबमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको छ।
ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आमरण अनसन बसेका स्थानीयसँग सरकारले मंगलबार पाँचबुँदे सहमति गरेको हो।
सरकार र संघर्ष समितिबीच सहमति भएपछि सोमबार साँझदेखि सुरू भएको आमरण अनसन अन्त्य भएको छ।
स्थानीयले अस्पताल निर्माणकै लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको १६७ रोपनी जग्गा अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा छ।
तर, जग्गा प्राप्त गरेको लामो समयसम्म पनि अस्पताल निर्माणको काम अघि नबढेपछि स्थानीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न विराटनगर आएका थिए।
प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुंगानाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिमा जग्गाको प्राविधिक निरीक्षण, मन्त्रालयको स्वामित्व परिवर्तन, वातावरणीय परीक्षण र आगामी बजेटमा निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन्।
सहमतिअनुसार अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा प्राविधिक टोलीसहित निरीक्षण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको १६७ रोपनी जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा सार्न आवश्यक प्रक्रिया पनि सुरू गरिनेछ।
त्यस्तै, अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय परीक्षण गर्न २०८३ मंसिरभित्र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ।
यी प्रक्रिया अघि बढेपछि आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढे पनि अस्पताल निर्माण सुरू हुने मिति र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको परिमाण भने टुंगिएको छैन।
अहिलेको सहमतिले निर्माणभन्दा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र बजेट व्यवस्थापनको बाटो खोल्ने अपेक्षा स्थानीयको छ।
सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री पराजुली, संघर्ष समिति संयोजक ढुंगाना र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीसहित जग्गादाताका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मानेभञ्ज्याङमा प्रादेशिक अस्पताल स्थापना गर्ने विषय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि अघि बढाइएको थियो।
त्यसअघि २०७६ जेठ २८ मा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष मोतीराज राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र पश्चिम उदयपुरका नागरिकलाई लक्षित गरी भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल स्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
त्यसपछि अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। अस्पतालको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ।
जग्गा उपलब्ध गराएको लामो समयसम्म पनि निर्माणले गति लिन नसकेपछि स्थानीयले आन्दोलनको बाटो रोजेका थिए।