नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
उक्त फैसलाविरूद्ध दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
उक्त इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिँदा दुईवटा नजिरलाई आधार मानेको छ।
ती दुवै नजिरले कुनै पनि विवादमा निर्णय गर्दा मर्का पर्न सक्ने अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका अनिवार्य दिनुपर्ने भनेका छन्। प्राकृतिक न्यायको हक भन्ने सिद्धान्तले पनि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गर्न नहुने मान्यता बोक्छ।
गृह मन्त्रालयविरूद्ध वीरबहादुर राउत 'अहिर' को मुद्दामा भएको निर्णयमा भनिएको छ, 'कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्छ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ। सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन।'
उक्त निर्णयमा अगाडि लेखिएको छ, 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुनेछ।'
देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दा आयोगले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिइकन कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएको जिकिर गरेको थियो।
त्यस्तै, दोस्रो नजिरमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्याउने बाटो न्यायालय नै हुने उल्लेख छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगविरूद्ध रत्नकाजी महर्जनको उक्त मुद्दाको निर्णयमा भनिएको छ, 'कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरूद्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन, त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुन्छ।'
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा उक्त सिद्धान्त परिपालना गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते साँझ नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
दुवै पक्षबाट पेस भएका विवरण अध्ययन गरी 'विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमिति नै आधिकारिक हो र यही विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्ने' भन्दै आयोगले निर्णय गरेको हो।
त्यसविरूद्ध पूर्वसभापति देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापति छानिएका गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटलाई वैशाख ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाले खारेज गरेको थियो।
रिट खारेजीसँगै विशेष महाधिवेशनबाट छानिएका सभापति गगन थापाको कार्यसमितिले आधिकारिकता पायो।
उक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिँदा के भनेको थियो?
इजलासले त्यति बेला गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिँदा चारवटा आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था।
यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवशेनका काम-कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चले भनेको थियो।
दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा छ।
'अत: रिट निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' सर्वोच्चले भनेको थियो।
तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको स्वीकार गरेको थियो।
'महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ। असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ,' सर्वोच्चले भनेको थियो, 'यस आधारमा निवेदकहरू (देउवा-खड्का) को कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ। तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ।'
चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले बताएको थियो।
कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २९ गते निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मंसिर १९ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो। तर नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर सम्पन्न भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
'निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी समेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट... उपरोक्त काम-कारबाही र निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन,' सर्वोच्चले भनेको छ।
