विष्णु चौहानले २०५४ सालबाट ट्याक्सी चलाउन सुरू गरे। तीन वर्षको अनुभवपछि भारतको दिल्ली गए। आफन्तको सहयोगमा ट्याक्सी किनेर चलाए। बीचमा केही समय दुबई पनि पुगे।
पाँच वर्ष विदेशमा काम गरेपछि २०६२ मा नेपाल फर्केका उनले यहाँ आएर फेरि ट्याक्सीकै स्टेयरिङ समाते।
तर, यो पाँच वर्षमा काठमाडौंको ट्याक्सी व्यवसाय त्यस्तो थिएन, जस्तो उनले छाडेर गएका थिए।
विष्णुका अनुसार २०५७ सालसम्म काठमाडौंमा ट्याक्सीप्रति विश्वास थियो। यात्रुहरू ढुक्कैले चढ्थे। मिटरमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नै थिएन। फलानो ठाउँ जाने हो भनेर कसैले सोध्दैनथे। छतमा पहेँलो रङको गाडी देख्नेबित्तिकै मान्छे 'ट्याक्सी' भन्दै कराउँथे। भित्र छिर्थे। फलानो ठाउँ जाउँ भन्थे। चालक चुपचाप मिटरको 'फ्ल्याग डाउन' गर्थे। यात्रुलाई गन्तव्य पुर्याइदिन्थे। मिटरमा उठेको भाडा लिन्थे।
हो, एउटा अर्को कुरा खुब प्रचलित थियो- टिप्स। ट्याक्सी चढ्ने धेरै यात्रुहरू २०-५० रूपैयाँ थपेरै दिन्थे।
अचेल टिप्स दिनु त परको कुरा, मिटरमै उठेको पैसा तिर्नधरि उपभोक्ता डराउँछन्। उनीहरूलाई मिटर दुरूस्त छ भन्ने भरै छैन। ट्याक्सी चालकले ठगी गर्दैनन् भन्ने धेरैलाई विश्वासै छैन।
पाँच वर्षमै ट्याक्सीलाई हेर्ने दृष्टिमा यस्तो आनका तान कसरी परिवर्तन आयो?
अनुभवी चालक विष्णु आफैं छक्क छन्।
'मैले छोड्दा र फेरि फर्केर ट्याक्सी चलाउँदा धेरै परिवर्तन भइसकेछ। पहिले जुन सम्मान थियो, त्यो देखिनँ। जो पनि हामी ट्याक्सी ड्राइभर भनेका त ठगै हौं जस्तो गर्छन्,' उनले भने, 'सबै त्यस्ता हुँदैनन्। कसैको नियत नै होला। कतिका बाध्यात्मक कारण पनि छन्।'
एउटा सार्वजनिक सेवा र पेसाप्रतिको विश्वास नै धर्मराउने अवस्था आउनुका बाध्यात्मक कारण के होलान् त?
केही दिनयता हामीले ट्याक्सीको मनपर्दी विषयमा ट्राफिक प्रहरी, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीसँग भेटेर समाचार शृंखला प्रकाशित गर्दै आएका छौं। यही सिलसिलामा हामीले केही ट्याक्सी चालकहरूसँग भेट्यौं। दिनहुँ हजारौं यात्रुको सराप खानुपर्ने गरी किन ठगी गर्छन् उनीहरू?
ट्याक्सी ठगी बढ्नुमा भाडा दर र त्यसमा पनि मिटर चलाउँदा जुन तरिकाले भाडा उठ्छ त्यसलाई मुख्य दोषी देख्छन्, विष्णु।
उनका अनुसार ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै जति भाडा उठ्छ, त्यो एकदमै कम छ। यसलाई 'फ्ल्याग डाउन' भाडा भनिन्छ। विदेशतिर यस्तो भाडा बढी हुन्छ भने प्रतिकिलोमिटर भाडा कम। यहाँ भने ठिक उल्टो छ।
'प्रतिकिलोमिटर भाडामा हाम्रो खासै गुनासो छैन,' उनले भने, 'फ्ल्याग डाउन भाडा भने हामीलाई मर्का पार्ने खालको छ।'
उनले अन्य सार्वजनिक सवारीको उदाहरण दिए।
'बस वा माइक्रोमा तपाईं जतिसुकै नजिक जानुस्, कम्तीमा १५ रूपैयाँ भाडा तिर्नैपर्छ। त्यसपछि अलि टाढा जाने यात्रुहरूले १८, २० वा २५ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यस्तै नियम ट्याक्सीमा किन नलगाउने?' उनले भने।
उनका अनुसार, ट्याक्सीमा पनि सुरूको भाडा महँगो हुनुपर्छ। त्यसपछि हरेक किलोमिटरमा उठ्ने भाडा कम। जबकि, सरकारले ट्याक्सी भाडा बढाउँदा पनि फ्ल्याग डाउन भाडा चार-पाँच वर्षयता बढाएको छैन।
'संसारभरि सार्वजनिक गाडीको भाडा निर्धारण गर्ने मापदण्ड यही हो,' उनले भने, 'फ्ल्याग डाउन भाडा २-३ किलोमिटरकै आधारबाट सुरु हुन्छ। यसले नजिक जाने यात्रु लैजाँदा पनि चालकलाई मर्का पर्दैन। अहिलेको नियमअनुसार त टाढा जाँदा मात्र फाइदा छ। नजिक जाँदा पोसाउँदैन। त्यही भएर पनि हो, हामीकहाँ धेरै ट्याक्सीहरू नजिक-नजिक ठाउँ जान नमान्ने।'
ट्याक्सी चालकहरू ललीजंग माझी (बायाँ) र विष्णु चौहान। तस्बिर: सेतोपाटीविष्णुले भारतको उदाहरण दिए।
जति बेला उनी दिल्लीमा ट्याक्सी चलाउँथे, त्यहाँ अहिले काठमाडौंकै जस्तो मनपर्दी थियो। ट्याक्सीहरूले मिटरभन्दा ८० प्रतिशतसम्म बढी भाडा उठाउँथे। उनी त्यहाँ हुँदाहुँदै समस्या सुल्झाउन कारबाही थालियो। कारबाहीले पनि स्थिति सुध्रिएन। चालकहरूले फ्ल्याग डाउन रकम बढाउन माग गरे। सरकारले बढायो।
विष्णुले भनेका कुरा हामीले अध्ययन गर्यौं। उनले भनेजस्तै संसारका धेरै देशमा फ्ल्याग डाउन भाडा १ देखि ३ किलोमिटरको हुन्छ। यसको तुलनामा हाम्रो कमै देखिन्छ। किलोमिटरका हिसाबले उठ्ने भाडा भने यहाँ एकदमै महँगो छ।
अहिले दिल्लीको फ्ल्याग डाउन भाडा ५० भारू छ। यसले यात्रुलाई एक किलोमिटरसम्म पुर्याउँछ। त्यसपछि हरेक किलोमिटरमा १२ भारू उठ्दै जान्छ।
यसलाई नेपालसँग दाँजेर हेरौं। यहाँ ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रूपैयाँ उठ्छ। त्यसपछि हरेक किलोमिटरमा ३९ रूपैयाँ।
यसको मतलब, दिल्लीमा एक किलोमिटर मात्र यात्रा गरेको भाडा महँगो छ। त्यसपछि जति टाढा गयो, उपभोक्तालाई उति सस्तो पर्दै जान्छ। यहाँ भने उल्टो।
त्यस्तै, बेइजिङमा फ्ल्याग डाउन भाडा १३ चिनियाँ युआन छ। यसले तीन किलोमिटर यात्रा गराउँछ। त्यसपछि हरेक किलोमिटरमा ३.४५ युआन बढ्दै जान्छ। यो भाडादर १५ किलोमिटरसम्म लागू हुन्छ। योभन्दा टाढा जानुपर्दा ट्याक्सी चालकलाई अतिरिक्त सुविधा छ।
यी छिमेकी देशको दाँज्दा नेपालमा ट्याक्सी भाडा निर्धारण विधि अवैज्ञानिक मात्र छैन, यसले ट्याक्सी चालक र उपभोक्ता दुवैलाई मर्कामा पारेको छ।
कसरी?
अिहलेको भाडामा चालकहरूलाई कम दुरीमा जाँदा घाटा पर्छ। त्यही भएर उनीहरू जान मान्दैनन्। जबकि, टाढा जानुपरे बढी भाडा उठ्ने हुँदा यात्रुको ढाड सेकिन्छ।
'हामीकहाँ भाडा तय गर्ने तरिकै उल्टो छ भनेको यही हो,' विष्णुले भने, 'यो सुधार्ने हो भने धेरै हदसम्म नजिक नजाने समस्या हटेर जान्छ।'
अनि टाढै भए पनि मिटरमा नजाने समस्या?
यसमा भने नीतिगत कमजोरी रहेको विष्णुको भनाइ छ। सरकारले ट्याक्सी ठगी व्यवस्थापनमा बलियो नीति बनाउन नसकेको उनी बताउँछन्।
'बिनाअध्ययन हचुवा भरमा भाडा र नियम तोकिन्छ। दिनभरमा २०-३० ट्रिप गर्दा पनि कमाइले धान्दैन। चालकका माग सरकारले सुन्दैन। त्यही भएर मिटरको सट्टा आपसी मोलमोलाइमा जाने चलन सुरू भयो,' उनले भने, 'सरकारले भाडाको समस्या व्यवस्थित गर्ने हो भने यो आफैं हटेर जान्छ।'
उनले फेरि भारतकै उदाहरण दिए।
भारतमा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन धेरै उपाय अपनाइएका छन्। पहिलो त, ट्याक्सी चलाउन अनुमतिपत्र नै बेग्लै चाहिन्छ। निजी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स हुन्छ। भाडाका यात्रुवाहक सवारी चलाउन 'कमर्सियल ड्राइभिङ लाइसेन्स' लिनुपर्छ। त्यसपछि पनि थप ३० दिनको अनिवार्य तालिम र जाँचको व्यवस्था छ। तालिममा यात्रुप्रति कसरी जिम्मेवार र सुरक्षित हुने भनी सिकाइन्छ। यी सबैको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र कोही ट्याक्सी चालक बन्न सक्छ।
यति मात्र होइन, चालकलाई एउटा परिचयपत्र दिइएको हुन्छ। त्यसमा उसको नाम, नम्बरसहित उजुरी गर्ने ठाउँको विवरण हुन्छ। त्यो कागज सबैले देख्ने गरी ट्याक्सीमा राखिन्छ।
चालकलाई अनिवार्य युनिफर्मको पनि व्यवस्था छ। यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्ने विश्वका धेरै देशको अनुभवले देखाएको छ।
'हामीकहाँ धेरै ट्याक्सी चालक पिछडिएका गाउँठाउँबाट आएका छन्। अशिक्षित छन्। उनीहरूलाई धेरै सामाजिक कुराको ख्याल हुँदैन। त्यसैले कतिपटक उनीहरूले यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गरेको सुन्न पाइन्छ,' विष्णुले भने।
यसनिम्ति उनीहरूलाई लाइसेन्स दिँदै यात्रुसँग गर्ने व्यवहार सिकाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। बढी भाडा लिँदा यस्तो-यस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर पनि पहिल्यै सचेत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यी सबै सुधारात्मक उपाय छाडेर सरकारी निकायहरू कारबाहीको एकसूत्रीय एजेन्डामा लागेको उनी आरोप लगाउँछन्।
'पाँच वर्षमा करिब २८ हजार ट्याक्सी कारबाहीमा परे। यसमा कति धेरै जनशक्ति लाग्यो होला। सरकार आफैंले पनि झमेला बेहोर्नुपर्यो। कारबाहीले मात्र कोही सुध्रिँदैन। कारबाहीले त दुई-चार दिन साम्मे हुने हो। दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। दोषीलाई उसको काममा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार सुरुआतमा यो समस्या थिएन। त्यो बेला ट्याक्सी कम थिए। चढ्ने पनि कम।
२०५४-५५ सालतिर पहिलोचोटि काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउँदाको अनुभव सुनाउँदै विष्णुले भने, 'उपभोक्ता आफैंले बरू खुसी खुसी टिप्स दिन्थे। पछि ट्याक्सीमा राजनीति छिर्यो। पार्टीअनुसार चालकहरूको संघ भयो। यसले हामीबीच नै समन्वय भएन। जुन बलियो ऊ हाबी हुन थाल्यो। हामीले कुनै पनि उचित माग राख्न बलियो हुन सकेनौं।'
ट्याक्सी व्यवसायको त्यो अनियन्त्रित माहोललाई राजनीतिक अस्थिरताले थप बढावा दियो। माओवादी द्वन्द्व चर्कियो। बन्द, हड्ताल बढ्यो। ट्याक्सी चालकलाई जीवन धान्न कष्टकर हुँदै गयो। यात्रुबाट टिप्स लिने बानी थिँदै थियो। जसले टिप्स दिएनन्, उनीहरूसँग आफैं माग्न थाले।
माग्दा माग्दै जबर्जस्ती असुल्ने प्रवृत्ति सुरू भयो।
'हामीले सरकारसँग कुरा राख्न नखोजेको होइन। अनसनसम्म बस्यौं। जे गरे पनि हामी मात्र दोषी भयौं। हामी त अपराधीजस्ता भइसक्यौं। ट्याक्सी व्यवसाय गर्छु भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छैन,' अर्का चालक ललीजंग माझीले भने।
भाडा नबढ्नु नै मुख्य समस्या हो भन्नेमा उनको पनि सहमति छ।
भन्छन्, 'इन्धनको भाउ बढ्दा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढिहाल्छ। ट्याक्सीमा बढ्दैन। अहिले कुनै पनि ट्याक्सी मिटरमा जान सक्ने अवस्था छैन। भाडा अद्यावधिक नभएकाले सबैलाई मर्का परेको छ। आफ्ना कुरा नसुनिए पनि जीवन त धान्नै पर्यो। चालकले आफ्नो जोहो आफैं गर्न थाले।'
विष्णु र ललीका अनुसार धेरै चालकले किस्तामा ट्याक्सी लिएका छन्। पहिले ८ लाख तिर्नुपर्नेमा अहिले २४-२५ लाख तिर्नुपर्छ। पहिलेकै दरमा यतिका धेरै लगानी उठाउन चालकलाई गाह्रो छ। दिनभर काम गर्दा पनि किस्ता तिर्ने पैसा पुग्दैन।
जीविका धान्नै गाह्रो हुँदा पनि सरकारबाट सुनुवाइ नभएपछि बढी भाडा लिने चलन बसेको उनीहरूको भनाइ छ।
'पाँच वर्षअघि सय रुपैयाँमा पाइने पाटपूर्जाको भाउ ५ सय पुगेको छ। मर्मत, कर र दर्तामा लाग्ने शुल्क बढेको छ। हामीले यो महँगीमा कसरी धानिने?' ललीले भने।
भाडा बढे पनि मिटर समायोजन गर्न नापतौल तथा गुणस्तर विभागले ढिलासुस्ती गर्नुले मोलमोलाइ जारी रहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकार कारबाहीबाट माथि उठेर ट्याक्सी चालकका मागमा व्यवस्थित अध्ययन गराउने हो भने धेरै समस्या हल हुने उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीले जानीजानी उपभोक्ता ठगौं भनेको होइन। सरकारले नै हामीलाई ठगिरहेको छ। ट्याक्सी र सरकारको लडाइँमा उपभोक्ता परेका हुन्,' विष्णु र लली दुवैको भनाइ छ, 'ट्याक्सीले सबैलाई ठग्यो भन्छन्। ट्याक्सीलाई सरकारले ठगेको कसैले देख्दैनन्।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
