राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको बताएका छन्।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिहरूलाई सकृय पारेका हौं। यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने।
बैठकमा सांसदहरूले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने/नपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, प्राधिकरणमा आइपरेका चुनौतीहरू लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए।
समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्ती लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाबीच समन्वय गर्न, पुनर्निर्माणसम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनाहरूलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन लगायतका निर्देशनहरू दिएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा २ सय ८४ स्थानीय तह छन्। प्राधिकरणले अभियानका रूपमा स्थानीय तहहरूसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो।
