पोहोरसम्म हामी सुन्थ्यौं- वार्षिक परीक्षा आउन लागिसक्यो तर दुर्गमका विद्यार्थीका हातमा पढ्ने किताब छैनन्। समाचारदेखि संसदसम्म विद्यार्थीले किताब नपाएका विषयमा चर्चा पाउँथ्यो। मानिसहरू सोध्थे- देशका अति दुर्गम ठाउँमा पनि चुनावका बेला मतपत्र समयमै पुर्याउने सरकारले विद्यार्थीका किताब किन पुर्याउन सक्दैन?
यसपालि दृश्य फेरिएको छ। शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा अघि नै देशका ७० जिल्लामा किताब पुगिसकेका छन्। बाँकी सात जिल्लामा पनि केही दिनभित्र किताब पुर्याउने गरी धमाधम काम भइरहेको छ।
यो वर्ष समयमै विद्यार्थीले किताब पाउने वातावरण कसरी बन्यो?
हामीले यो प्रश्न सरकारी विद्यालयका किताब छाप्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्धक अनिलकुमार झालाई सोध्यौं।
झाका अनुसार सरकारी इच्छाशक्ति, पूर्वयोजना, स्रोत साधन, जनशक्ति र व्यवस्थापनको प्रभावकारी तालमेलले सकारात्मक परिणाम आएको हो।
‘पोहोरसम्म एकातिर केन्द्रसँग पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्ति थिएन, अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्वमा जसरी पनि समयमै विद्यार्थीलाई किताब दिनुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति हुन्थेन,’ झाले भने,‘हुनुपर्ने ठाउँमा समन्वय नहुँदा र योजनावद्ध रूपले काम नहुँदा भद्रगोल हुने गरेको थियो।’
यसपालि प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयबाट आफूहरूले राम्रो सहयोग पाएको उनले बताए। अरूबेला गुनासो लिएर कार्यालय धाउनुपर्थ्यो, यसपालि त्यो समस्या भाग्नु परेन।
‘उहाँहरूले नै केही समस्या भए भन्नुहोस्, समस्या समाधान गरेर समयमै पुस्तक पुर्याउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो,ʼ झाले भने।
सरकारले भरोसा मात्र दिएन केन्द्रलाई चाहिने स्रोत साधन र जनशक्तिका लागि पनि बाटो सजिलो बनाइदियो।
केन्द्रसँग पहिला दुई वटा मात्र मेसिन थिए जसले रंगिन पुस्तक छाप्न सक्थे। २०७७ फागुनबाट केन्द्रले तीन वटा नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
०७९ मंसिरमा तीन वटा मेसिन आए। केन्द्रले भारतबाट ९ करोड लागतमा रंगिन पुस्तक छाप्ने मेसिन ल्याइएको हो।
मेसिन ल्याउनासाथ १५ दिनमा जडान भयो। जडान हुनासाथ पुसदेखि २४ सै घन्टा प्रयोगमा ल्याइएको हो। पाँच मेसिनले दैनिक दुई लाख थान किताब छाप्न थाले।
छापिएका किताब हातैले बाइन्डिङ गर्नुपर्ने थियो। तर केन्द्रसँग पर्याप्त जनशक्ति थिएन। कर्मचारी थप्न सरकारसँग अनुमति माग्यो।
सरकारले सजिलै अनुमति दिएपछि २ सय जना कर्मचारी थपिएको प्रबन्धक झाले बताए।
पहिला केन्द्रमा तीन सय जना स्थायी कर्मचारी थिए अहिले १२५ जना करार र ७५ जना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। आवश्यकताअनुसार ज्यालामा काम गर्नेको संख्या थपघट भइरहन्छन्।
‘पुसदेखि दैनिक पाँच सय जनाले दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं,ʼ प्रबन्धक झाले भने,‘त्यसै कारणले यसपालि विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाए।ʼ
मेसिन, कर्मचारीसँगै यसपटक कागज खरिदमा पनि कुनै समस्या भोग्नुपरेन। शुल्क बढेर आए पनि कागजको अभाव भएन। गत वर्षमा १ केजी कागज एक सय रुपैयाँ पर्थ्यो। अहिले एक केजी कागजको मूल्य एक सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ।
गत वर्ष कोरोनाभाइरस, रूस-युक्रेन युद्धले लामो समयसम्म कागज आएन। चार-पाँच महिना मेसिन बन्द गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
‘दुई वटै मेसिन बन्द गरेर बसेकाले गत वर्ष पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भयो,ʼ प्रबन्धक झाले भने।
दुई महिनाअघि सरकारले भारत सरकारसँग कागज किन्न सक्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यसले अर्को वर्ष पनि कागजको अभाव नहुने सुनिश्चितता दिएको छ।
केन्द्रले यसपालि पुस्तक छपाइलाई मात्र प्राथमिकता दिएन, वितरणलाई पनि प्रभावकारी बनायो।
पछिल्ला वर्षमा समयमा पुस्तक नपुगेका जिल्लाहरूलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखेर वितरण थालियो।
मंगलबार (वैशाख ५)सम्म सर्लाही, पर्सा, बाँके, सुर्खेत, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, कैलालीबाहेकका सबै जिल्लामा किताब पुगिसकेका छन्।
‘वैशाख १५ गतेसम्म छुटपुटका ठाउँमा समेत पुस्तक पुगिसक्छ,ʼ प्रबन्धक झाले भने, ‘वैशाख १५ गते भर्नाको अन्तिम दिन हो। त्यो दिनसम्म देशभरका विद्यालयमा पुस्तक पुगिसक्छ।ʼ
विगत वर्षहरूमा शैक्षिक सत्र सुरू भएको चार-पाँच दिनपछि पुस्तक बिक्री सुरु भएको हुन्थ्यो। अघिल्लो वर्ष जेठ १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू थियो भने जेठ पाँच गतेदेखि पुस्तक बिक्री खुला भयो। त्यसले गत वर्षको शैक्षिक सत्रमा असर पुर्यायो। यसपटक चैत २४ गतेदेखि नै पुस्तक बिक्री भइरहेको छ।
देशभरका १२ सय ६७ बिक्री केन्द्र जनक शिक्षा सामग्रीसँग जोडिएका छन्। प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम पाँच-छ जना बिक्रेता जोडिएका छन्। उनीहरूलाई एक लाख रुपैयाँको पुस्तक खरिद गर्दा ९ प्रतिशत छुट दिइन्छ। ढुवानी खर्चसमेत दिने गरिएको छ।
‘व्यवसायीले पुस्तक लगेर गृह जिल्लाका विद्यालयलाई बिक्री गर्छन्। विद्यालयले पुस्तक खरिद गरी विद्यार्थीलाई नि:शुल्क वितरण गर्छ,ʼ उनले भने।
सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पुस्तक वितरण गर्दै आइरहेको छ।
यसपालि कक्षा ६ देखि १०सम्मका लागि १ करोड ५० लाख थान पुस्तक छापिएको छ। ७० जिल्लामा ८२ लाख थान पुस्तक पठाइएको छ। यसवर्ष १ करोड ४० लाख थान पुस्तक खपत हुने अनुमान गरिएको छ।
कक्षा १ देखि १० सम्म ३ करोडको हाराहारीमा पुस्तक खपत हुने गरेको छ। यसपटक जनक शिक्षा सामग्रीले कक्षा ६ देखि १० सम्मलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक छापेको हो। प्राथमिक तहको पुस्तक छापेको छैन। कक्षा ११ र १२ का लागि भने जेठबाट पुस्तक छाप्न सुरू गर्ने योजना छ।
‘कक्षा ११ र १२ को लागि १८ लाख थान पुस्तक भए पुग्छ, गत वर्षकै चार लाख थान पुस्तक छन्। त्यसैले हतार छैन,ʼ प्रबन्धक झाले भने,‘अबका दिनमा पुस्तकको अभाव हुँदैन। अहिलेकै नीति नियम र काम गर्ने प्रणाली कायम रहनेछ।ʼ
आउने वर्षको शैक्षिक सत्रका लागि असार-साउनबाटै पुस्तक छाप्न सुरू गरेर फागुन-चैतमै विद्यालयमा किताब पुर्याउने योजना रहेको झाले बताए।
‘विगतका तीन वर्षमा कक्षा १ देखि १० सम्मका पुस्तक परिवर्तन भइसकेका छन्। अब केही वर्ष तत्काल पुस्तक परिवर्तन नहुने भएकाले अझ छिटो विद्यार्थीको हात-हातमा पुस्तक पुर्याउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं,’ प्रबन्धक झाले भने।
सबै तस्बिरहरू: सरिशा अछामी/सेतोपाटी।
