विराटनगर-१४ का २४ वर्षीय किसन अग्रवाल शुक्रबार मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि भेटिए। उनी आफूजस्तै अरू धेरै साथीहरूसँगै यतिका समयसम्म अनागरिक बनाउने राज्यविरूद्ध धर्नामा उत्रिएका हुन्।
‘नेपालमा जन्मिनु नै मेरो दुर्भाग्य भयो, यहाँ बेकार जन्मेछुजस्तो लाग्न थालेको छ’, उनले भने,‘एउटा नागरिकता पनि नदिने देशमा बसेर मैले कसरी भविष्य बनाउने? मेरो जीवन बर्बाद पार्न पाउँछ राज्यले?’
उमेरले आफूलाई लक्का जवान ठान्ने उनी मानसिक रूपले यति हैरान देखिन्छन् कि बोल्दाबोल्दै उनका गह कहिले डम्म भरिन्छन्, एकैछिनमा आक्रोशित पनि सुनिन्छन्।
उनका बुबाआमा दुबै जनासँग राज्यले जन्मसिद्धका आधारमा दिएको नागरिकता छ। बुबाको मृत्यु भइसकेको छ। ७० वर्षकी आमा घरैमा सानो पसल चलाएर बसेकी छन्। कमाउन थाल्नुपर्ने उमेरका छोरा किसन भने नागरिकता नभएकै कारण भनेजसरी केही गर्न नपाउने अवस्थामा छन्।
यो उमेरसम्म अनागरिक रहन बाध्य बन्नुको पीडाले उनलाई घरि विरक्त लगाउँछ, घरी आक्रोशित तुल्याउँछ। त्यसैले आफ्नो समस्या सुनाइरहँदा भावुक देखिने उनी यो अवस्थामा पुर्याउने राज्य र राजनीतिक शक्तिहरू सम्झिँदा कठोर देखिन्छन्।
७० वर्ष पुगिसकेकी आमालाई पाल्न सक्ने हैसियत बनाउन नसक्नुको थकथकीले उनलाई बारम्बार सताउँछ। त्यही विषयमा बोल्दा उनका आँखा रसाइहाल्छन्।
‘मलाई यो हालतमा पुर्याउने हाम्रो राज्य हो, यहाँको राजनीति हो’, शुक्रबार विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि धर्नामा भेटिएका किसनले सुनाए, ‘म २४ वर्षको भएँ, मेरी आमा ७० वर्षको हुनुहुन्छ। यो बेला भनेको मैले मेरी आमा पाल्नुपर्ने समय हो। तर, दुर्भाग्य मलाई अहिले पनि आमाले पालिरहनुपरेको छ।’
नेपालको संविधानले २०७२ सालअघि नेपालको नागरिकता लिएका बुबा र आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई कानुन नभएको भन्दै राज्यले अनागरिक बनाएको छ। उनीहरू जस्तै लाखौं नेपाली युवालाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने गरी संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक गएको साउन २९ मा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै दोस्रो पटक पनि पारित गरेको थियो।
उक्त नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाले भदौ २ मा दोस्रो पटक नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक भण्डारीले रोकेकी थिइन्। दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेर राखेकी थिइन्।
अहिले नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ संसद् आइसकेको बेलामा पनि यो विधेयकले किनारा पाएको छैन। चुनावका मुखमा गरिएका वाचा बिर्सेर दलहरूले पनि यसबारे अभूतपूर्व मौनता साँधेका छन्। जसका कारण विराटनगरका किसन जस्तै लाखौं तन्नेरी नेपाली नागरिक हुनुको पहिचान पाउने अधिकारबाटै वञ्चित छन्।
विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ जाने बाटोको एउटा कुनामा ५० जनाभन्दा बढी युवाहरू शुक्रबारदेखि आफूहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन्। उनीहरूको नेतृत्व गर्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रजीत साफी पनि धर्नारत छन्।
‘नागरिकता पीडित संघर्ष समिति’ को कालो टिसर्ट लगाएर विराटनगरको भतभती पोल्ने घाममा दर्जनौं तन्नेरी नेपाली हुनुको पहिचान राज्यसँग मागिरहेका छन्।
धर्नामै बसेकी अर्की युवा हुन् विराटनगर १२ की मेलिना मण्डल। २५ वर्ष पूरा भइसकेकी उनले स्टाफ नर्सको पढाइ सिध्याएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ। नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तिर्ण गरिसकेकी उनी पढेको ज्ञान कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो अवसरबाट नै वञ्चित छन्।
उनीसँग नागरिकता छैन। त्यसैले परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स पाउन सकेकी छैनन्। उनीसँग नागरिकता छैन, त्यसैले बैंक खाता खोल्न पाएकी छैनन्। कहिले कुन र कहिले कुन अस्पतालमा चहारेर काम गरिरहेकी उनलाई कामको केही महिना बितेपछि अस्पताल प्रशासनले नागरिकता खोज्छ। दिन नसक्दा उनी त्यहाँ काम छाडेर अन्यत्र जान बाध्य हुन्छिन्।
‘काम गरिरहेको अस्पतालबाट नागरिकता नभएकै कारण कामबाट निकालिएको छु,’ उनले भनिन्, ‘अरू सबैको स्यालरी बैंकमा जाँदा मैले हातैमा नगद लिनुपर्छ। नागरिकता, लाइसेन्स नहुँदा राज्यका धेरै अवसरबाट विमुख छु। यो हामीमाथि भइरहेको अन्याय हो कि होइन? हाम्रो समय यसरी राज्यले बर्बाद बनाउन पाउँछ?’
उनको जस्तै चोटिलो प्रश्न धर्नारत सबैको छ। तर, राज्यले भरपर्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन।
‘हामी नागरिकता नपाएर आफ्नो आधारभूत अधिकारका लागि लडिरहेका छौं,’ वैशाखभर विराटनगरमा धर्ना दिने योजना सुनाउँदै इन्द्रजीत साफीले भने, ‘तर राज्य र त्यसका सञ्चालक दलहरूले यसलाई केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाए। यसले लाखौं युवाहरू आफ्नो अधिकारबाटै वञ्चित भएका छन्।’
