भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडीएनए) अन्तर्गत गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो।
आयोगको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट घरपरिवारको सम्पत्तिमा ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ।
यो विवरणमा घर, जग्गा, खेतीपाती, पशुपन्छी, सवारीसाधन र घरायसी सामानमा भएको क्षति समेटिएको छ। सडक, जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र र वातावरणमा भएको क्षतिको विवरण भने यसमा समावेश छैन।
घरपरिवारको सम्पत्तितर्फ सबैभन्दा बढी क्षति जग्गाजमिनमा भएको उल्लेख छ।
बाढीले ३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर जमिन पुरिँदा ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, घडेरीको मूल्यमा १३ अर्ब २६ करोड र घर निर्माणमा लागेको लागतका आधारमा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
बाढीबाट २ हजार ३३० परिवारका बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
३ हजार १८७ परिवारका घरायसी सामानमा १ अर्ब ४५ करोड र १ हजार ११५ परिवारका सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी, अस्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा ६६ करोड ३५ लाख, बालीनालीमा २३ करोड २१ लाख, पशुपन्छी तथा माछापालनमा २१ करोड ४२ लाख र भण्डारित खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आयोगले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणका लागि ५८ टोली र १५६ जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो।
डिजिटल ट्याब्लेट र अनलाइन एपमार्फत ७ हजार ३१६ घरधुरी तथा व्यवसायको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो। तीमध्ये ६ हजार ८१७ घरपरिवार र १ हजार ६३८ व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाढीबाट प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीबाट चार जिल्लामा ३२ हजार ८७२ जना प्रभावित भएका छन्। नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी १७ हजार ९५४ जना प्रभावित भएका छन्। रसुवामा ९ हजार ६७६, धादिङमा ४ हजार ५८४ र गोरखामा ६५८ जना प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीले ३ हजार ९६७ घरधनीका ४ हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये २ हजार ९८९ संरचना पूर्ण रूपमा बगेका वा नष्ट भएका छन्। त्यस्तै, ५०८ संरचनामा लेदो र माटो भरिएको छ। कुल ३ हजार १९४ संरचना पुनःप्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ थोक तथा खुद्रा व्यापारका ७७४, होटल तथा रेस्टुरेन्टका ३३७ र कृषि क्षेत्रका १६६ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ४०३ सवारीसाधनमा ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
घर गुमाएका परिवारमध्ये ३०.६२ प्रतिशतले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा त्यहाँ बस्न चाहेको बताएका छन्। त्यस्तै, २५.९९ प्रतिशत परिवार पुरानै ठाउँमा फर्किन र १९.२४ प्रतिशत सामूहिक आवासमा बस्न तयार रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक आकलनमा बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रारम्भिक आकलनका आधारमा पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका थिए।
पछि राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो। यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम हो, बाढीबाट भएको क्षतिको कुल मूल्य भने होइन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको विवरण भने घरपरिवार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा भएको क्षतिसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक नतिजा हो। सार्वजनिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, उत्पादनशील क्षेत्र र वातावरणमा भएको क्षतिसमेत समेटेर आयोगले पूर्ण पीडीएनए प्रतिवेदन तयार पारिरहेको जनाएको छ।
