चितवनका निजी अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि शय्या छुट्टयाउन तयार भएका छन्।
२०७३ मंसिर ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल (अफिन) बीच अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दस प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने सहमति भएको थियो।
यो व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ४ (घ) मा छ।
सो सहमतिअनुसार सामान्य शय्या, चिकित्सक परामर्श शुल्क, चिकित्सक राउन्ड शुल्क, नर्सिङ सेवा, एकपटकको एक्स–रे, अक्सिजन सेवा र केही प्याथोलोजी सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको थियो। तर अधिकांश अस्पतालमा यो कार्यान्वयन भएको थिएन।
सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिले तीनै तहको सरकारले चासो देखाएका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले चितवनका अस्पतालहरूलाई विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि शय्या छुट्ट्याउन आग्रह र अनुगमन गरिरहेको बताए।
उनले केही दिनअघि निःशुल्क शय्या छुट्ट्याउन आग्रह गरेर मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसको जवाफमा चितवन मेडिकल कलेजले कुल ५०० शय्याको दस प्रतिशत विपन्नका लागि छुट्ट्याएको जवाफ पठाएको छ। उनीहरूलाई तोकिएको अधिकतमदेखि शत प्रतिशतसम्म छुटमा उपचार सेवा दिएको दाबी उक्त अस्पतालले गरेको छ।
'मैले निजी अस्पतालहरूको संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग पनि बैठक गरेँ। उनीहरू निःशुल्क शय्याको व्यवस्थापन गर्न सहमत छन्,' वडाध्यक्ष खनालले भने, 'अब हामी यसको कार्यान्वयनको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्छौं।'
खनालले भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गरी बिरामीलाई दिइने सेवाको विषयमा अस्पताललाई सजग बनाउँदै आएका छन्। 'मेडिकल सिटी' भनिने भरतपुरका अधिकांश अस्पतालहरू वडा नम्बर १० मै पर्छन्।
यस वडाका अध्यक्ष खनालले विपन्न र असहायहरूले सबै अस्पतालबाट नियमानुसार निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था मिलाउने बताए।
निजी अस्पताल समन्वय संस्था चितवनका सचिव विक्रम अधिकारीले पनि सरकारले गरेको निर्णय मान्ने बताए। तर साना अस्पतालले पाँच प्रतिशत मात्रै निःशुल्क शय्या छुट्ट्याए हुन्छ भन्ने उनको तर्क छ।
'यो निर्णयप्रति हाम्रा धेरै विमतिहरू छन्। तैपनि सरकारले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ। अब पनि मान्छौं,' अधिकारीले भने, 'तर विपन्नको नाममा सम्पन्नले सेवा माग्न आउनुभएन।'
स्थानीय तहले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सम्पन्नलाई पनि विपन्न भनेर सिफारिस गरिदिँदा अस्पतालहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ।
'अस्पताल खोल्दैमा बिरामी आइहाल्छन् भन्ने हुँदैन। यो नियमले त कतिपय अस्पतालले निःशुल्क सेवा मात्रै चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने।
बिरामी संख्याको आधारमा सुविधा दिने गरी चिकित्सकलाई काममा राख्ने साना अस्पतालहरूलाई यो नियमले अप्ठ्यारोमा पार्ने उनी बताउँछन्।
'सरकारले निर्णय गर्यो तर कार्यविधि अझै बनेको छैन। यो नियम लागू गर्दा अस्पतालहरूको अवस्था के हुने हो भन्ने अध्ययन छैन। एकोहोरो रूपमा कार्यान्वयन गर भनेर भाषण गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ,' अधिकारीले भने, 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि नागरिक बन्देज नहून् भन्ने मान्यताले यो आएको हो। तर यसलाई सबै सेवा निःशुल्क भनेर बुझिएको छ। त्यो पनि विपन्नले बुझेका छैनन्। विपन्नको नाममा सम्पन्नले मात्रै यो कुरा बुझेका छन्।'
मेडिकल कलेजहरूले दस प्रतिशत र साना अस्पतालले पाँच प्रतिशत शय्या छुट्टाए हुने दावी उनले गरे।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले सबै निजी अस्पतालले दस प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्ट्याउनै पर्ने बताए।
'हामीले सबै अस्पताललाई यो कुराको जानकारी गराएका छौं। स्थानीय तहलाई पनि यसको अनुगमन गर्नु भनेका छौं। हामी पनि अनुगमन गर्छौं,' मन्त्री जोशीले भने, 'यो कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन।'
स्थानीय तहले सम्पन्नलाई विपन्न भनेर सिफारिस गर्न नमिल्ने उनले बताए।
'मलाई त्यस्तो भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन। सम्पन्न व्यक्तिले विपन्न भनेर सिफारिस लिन मिल्दैन,' उनले भने, 'यो अवस्था नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ।'
उनले आफूसँगको कुराकानीमा भरतपुरका सबै अस्पतालले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वचन दिएको बताए।
अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क सेवा दिएको विवरण स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। तर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन हालसम्म निजी अस्पतालले पठाएको विवरण चित्तबझ्दो नरहेको बताउँछ।
'अहिलेसम्म यो व्यवस्था यहाँ कार्यान्वयन भएकै छैन,' जनस्वास्थ्य प्रशासक दुर्गादत्त चापागाईंले भने, 'पछिल्लो समयमा संघीय र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो देखाएपछि कार्यान्वयनको चरणमा छ।'
अस्पतालहरूले शय्यामै स्पष्ट रूपमा लेखेर विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसो गरे मात्र त्यो शय्याबाट लक्षित व्यक्तिले सेवा पाउने उनको भनाइ छ।
'यस विषयमा अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेशले निरन्तर अनुगमन गर्छन्,' चापागाईंले भने।
चितवनमा दुइटा निजी मेडिकल कलेज र २३ वटा निजी अस्पताल छन्। मेडिकल कलेजमा ५/५ सय र अन्य निजी अस्पतालमा कुल १२ सय शय्या छन्। यी सबै अस्पतालले दस प्रतिशत शय्या छुट्ट्याए भने २२० शय्यामा विपन्न, असहाय र बेवारिसे अवस्थाका बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउँछन्।
यहाँ केन्द्रीय अस्पतालको मान्यता पाएको ६ सय शय्याको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र प्रदेश अस्पतालका रूपमा रत्ननगर बकुलहर अस्पताल पनि सञ्चालनमा छन्। यी अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप हुँदा सहज रूपमा उपचार सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ।
