२०६६ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण हुनुअघि नै पुजन तिमिल्सिनाले पत्रिका वितरणको काम सुरू गरेका थिए। परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण खर्च जुटाउँदै पढ्नुपर्ने बाध्यता उनको थियो।
पुजन ८ वर्षको छँदा सम्पर्कविहीन भएका बाबु राजकुमार तिमिल्सिना फर्किएर आएनन्। आमा पुष्पाको काँधमा पुजन र पुरन दुई छोराको पुरै जिम्मेवारी आइपुग्यो। आमाको बोझलाई हल्का पार्न पुजनले १६ वर्षको उमेरबाटै पत्रिका बाँढ्ने काम थालेका थिए।
चितवन माध्यामिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि उनले प्लस टु पढ्न सकेनन्। कारण परिवारको आर्थिक अवस्था नै थियो।
पत्रिका बाँढ्दा बाँढ्दै पुजनले मोटरसाइकल चलाउन जाने। एक जना साथीले उनलाई ड्राइभिङ सेन्टरमा मोटरसाइकल सिकाउने जागिर लगाइदिने भए। पत्रिका बाँढेर राम्रो कमाई नभइरहेको समयमा पुजनका लागि यो राम्रो प्रस्ताव थियो। तर उनीसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र थिएन। त्यो बनाउन नागरिकता चाहिन्थ्यो।
१९ वर्षे पुजन नागरिकताको सिफारिस लिन आमालाई लिएर वडा कार्यालय पुगे। तर वडाले आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन छैन भनेर फर्काइदियो। उनी कहिले आफन्त, कहिले छिमेकीलाई लिएर वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन धाइरहे। तर उनको कुरा कसैले सुनेन। सबैको एउटै प्रश्न हुन्थ्यो- बाबुको नागरिकता खोई?
अन्तरिम संविधान र त्यसअनुसार कानुनमा आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाइने व्यवस्था थियो तर गृहमन्त्रालयले यो कानुन कार्यान्वयन गरेको थिएन। आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन जानेहरूलाई कर्मचारीले मनपरि बावुको नागरिकता सोधेर हैरान पार्ने गरेका थिए। उनलाई पनि पारे।
साथीको चिनजानको आधारमा पुजनले बिनालाइसेन्स ललितपुरको एक ड्राइभिङ सेन्टरमा मोटरसाइकल चलाउन सिकाउने काम पाए।
२०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान बन्यो। संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो। त्यसपछि भने वडाले पुजनलाई नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि सिफारिस दियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन। कर्मचारीको जवाफ थियो- संविधान त बन्यो तर कार्यान्वयन गर भनेर परिपत्र आएको छैन।
पुजनले मावअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाए। उनीहरूले प्रयास गर्दैछौं भने। तर कसैको प्रयासले पनि नागरिकता बनेन।
२०७५ फागुन २२ गते रातिको कुरा हो। पुजन काम सकेर मोटरसाइकलमा डेरातिर फर्किँदै थिए। ललितपुरको धोविघाटमा उनको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दियो। दुवैजना गम्भीर घाइते भए। पैदलयात्रीको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। पुजन १५ दिन अस्पताल बसेपछि निको भए।
दुर्घटनाको एक वर्षपछि ललितपुर जिल्ला अदालतले पुजनलाई ४ वर्ष कैद र ४२ हजार रुपैयाँ जरिवाना र उनकी आमालाई ३ महिना कैदको फैसला सुनायो। पुजनले चलाएको मोटरसाइकल आमाको नाममा थियो। आमा पुष्पाले सवारी चालक अनुमतीपत्र नभएका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउन दिएका कारण सजाय पाएकी थिइन्।
पुजन नख्खु कारागारमा परे, आमा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा।
नख्खु कारागारमा २ वर्ष ६ महिना २० दिन कैदमा बसेपछि २०७८ असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनमा उनले राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह पाए। मुद्दाको अवस्था, कैदीको चालचलनलाई हेरेर कारागारले उनको कैद मिनाहाको सिफारिस गरिदिएको थियो।
पुजन कैदमा हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यो अध्यादेशलाई टेकेर पुजनजस्ता केही व्यक्तिले नागरिकता बनाए। तर उनी यो अवसरबाट पनि बञ्चित भए। उनी कैदमुक्त हुँदा ओलीको सरकार नै ढलिसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको थियो।
कैदमुक्त भएपछि उनी नागरिकता नपाएर पीडित बनेकाहरूको आन्दोलनमा सामेल भए। विभिन्न जिल्लामा सडक आन्दोलन भइरहेको थियो। उनीहरुसँग सम्पर्क गरे। पीडितहरुलाई एकीकृत गर्न भूमिका खेले। नागरिकता विहीन संघर्ष समितिमा जोडिएर त्यसको प्रवक्ता बने।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक पारित भयो। उनलाई अब भने नागरिकता पाइने भयो भन्ने लागेको थियो। तर उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन्। उनी फेरि खिन्न भएर आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले।
कहिले माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड लिएर बस्ने, कहिले मानअधिकारबादी, नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई गुहार्ने दैनिकी बन्न थाल्यो।
पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि गत जेठ १७ गते पहिलेकै विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए। नागरिकता नपाएर पीडित बनेकाहरूले माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्जवलन गरे। नागरिकता पाइन्छ भनेर आशा बोकेर घर फर्किए।
तर फेरि पनि वडा कार्यालयले पुजनलाई सिफारिस दिएन। नयाँ प्रकृयाबाट नागरिकता लिन फेरि नयाँ सिफारिस लिनुपर्ने बताइयो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपनि त्यसको परिपत्र नआएको भनेर उनले सिफारिस पाएनन्। उनी जिल्ला प्रशासन पुगे। त्यहाँको जवाफ पनि उस्तै आयो।
जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्पयन नगर्न अल्पकालीन आदेश गर्यो। यी चार दिनमा केही जिल्लाले नागरिकता बाँडिसकेका थिए। तर पुजनले पाएनन्। उनी फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौं गए। असार ७ गते सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयकमा बहस भइरहँदा पुजन पीडितहरुकोतर्फबाट इजलासभित्रै बसेर सुनिरहेका थिए। त्यो दिन अदालतले अल्पकालीन आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्यो।
‘मलाई अब भने मेरो नागरिकता बनाउन कसैले रोक्दैन भन्ने लागेको थियो। पहिलेभन्दा उत्साहित भएर घर फर्किएँ,’ उनले सुनाए।
पुजन आफ्नो जस्तै समस्या भएका अन्यलाई पनि लिएर वडा कार्यालय पुगे। यसपाली पनि सिफारिस दिन वडाले आनाकानी गर्दै थियो। अन्ततः जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सल्लाह लिएर वडा कार्यालयले उनलाई नागरिकता बनाउनका लागि सिफारिस गरिदियो। पुजन सबै कागजपत्र बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे। तर नागरिकता फाँटका कर्मचारीले ‘अहिले आएको विधेयक तपाईंका लागि होइन’ भनेर पन्छाइदिए।
बाबु राजकुमार पुजन सानै छँदा (२०५८ सालमा) सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनले नागरिकता बनाएका थिएनन्। आमा पुष्पा केसीलाई २०६३ चैत ४ गते नागरिकता टोलीले भरतपुरबाट जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको थियो। उनको नागरिकतामा नाम पुष्पा केसी तिमिल्सिना छ। माइतीतर्फका बाबु, आमा र श्रीमान राजकुमार तिमिल्सिनाको नाम उल्लेख छ।
यही नागरिकताको आधारमा पुजनको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनेको थियो। तर नागरिकता बनाउन वडा र प्रशासनले उनका बाबुको नागरिकता नै मागे।
नागरिकता फाँटका कर्मचारीले फाइल अगाडि नबढाएपछि पुजन फाइल बोकेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न गए। उनले पनि बाबुको पहिचान र नागरिकता नै खोजे।
अहिलेको कानुनले बावुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्छ। त्यसमाथी बावुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ। पुजनको जन्मदर्तामा बावुको थर उल्लेख भएकोले बावुको पहिचान त रहेछ भनेर कर्मचारीहरूले अड्को थापेका हुन्।
समस्या सबै सुनाएपछि सरजमिन मुचुल्का गर्न प्रशासन सहमत भयो। केही दिनमा सरजमिन पनि भयो। यो पटक फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मानेनन्। पुजनले फेरि नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारकर्मीहरु गुहारे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न धाइराखे।
प्रशासन कार्यालयले बाबुतिरको केही कागजात ल्याएमात्रै नागरिकता दिन सकिने बतायो। त्यसपछि पुजन बुवातर्फका हजुरबुबाको अवस्था पत्ता लगाउन लागिपरे।
उनलाई आफ्नो हजुरबुबाको नामसमेत थाहा थिएन। हजुरबुबा अहिले छन् कि छैनन् पनि उनलाई थाहा छैन। आफूसँग फेसबुकमा साथी रहेका फुपु दिदीका नातीसँग उनको कुरा भयो। मलेसियामा रहेका उनीसँग पुजनका हजुरबुबाको नागरिकताको फोटोकपीको फोटो रहेछ।
अन्ततः त्यही फोटोको आधारमा पुजनले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।
उनका हजुरबुबाको नाम टिकाबहादुर तिमिल्सिना र हजुरबुबाका पनि बुबाको नाम युद्वबहादुर तिमिल्सिना रहेछ। टिकाबहादुरले पनि २०६३ सालको माघ २४ गते बारा जिल्लाबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका रहेछन्।
पुजनका काकाले हजुरबुबाको नामबाट २०७० सालको पुसमा बाराबाट नागरिकता लिएका रहेछन्। तर बुबा, हजुरबुबा, काका कसैसँग पनि सम्पर्क नहुँदा उनले नागरिकता पाउन ११ वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्यो।
हजुरबुबाको नागरिकताको फोटोकपी पाएपछि प्रशासनले फेरि सरजमिन गर्न लगायो। त्यसको आधारमा पुजन र उनका भाइ पुरनले असार २१ गते बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।
‘नागरिकता पाएपछि हामीले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्यौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय र सहयोग गर्ने कर्मचारी, प्रहरीहरूलाई लड्डु खुवायौं,’ पुजनले भने।
उनले सोमबार सवारी चालक अनुमतिपत्रको फारम पनि भरे। पहिलो पटक आफ्नो नाममा बैंक खाता खोले।
‘अब आफ्नो नाममा सिमकार्ड निकाल्छु,’ खुसी हुँदै उनले भने।
पुजनले साथीहरुसँग मिलेर भरतपुरमा साथीभाइ अनलाइन फर्म सेन्टर नामको संस्था चलाएका छन्। यो संस्थाले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पुलिस रिपोर्ट, श्रम स्वीकृती लिनेलगायतका फारम भरिदिने काम गर्छ। नागरिकता नहुँदा यो संस्था पनि उनले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न पाएका थिएनन्। अब संस्था दर्ता गरेर व्यवसाय सुरू गर्ने उनको योजना छ।
‘नागरिकता भइदिएको भए मोटरसाइकल मेरै नाममा हुन्थ्यो। लाइसेन्स बनाएर चलाउँथें। धेरै प्रयास गर्दा पनि नागरिकता नबनेपछि मैले बाध्यताले मोटरसाइकल चलाइरहेको थिएँ,’ पुजनले भने, ‘अनागरिक हुँदा मलाई बाँच्न त गाह्रो भएको थियो नै दुर्घटनामा मरेको भए पनि बिना पहिचान मर्ने रहेछु। नागरिकता नहुँदा त मर्न पनि गाह्रो रहेछ।’
पुजनले नागरिकता बनाउन प्रयास गरेयता चितवनमा ११ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएछन्। ती मध्ये अधिकांशलाई भेटेर उनले आफ्ना समस्याहरू सुनाएका थिए।
‘सिडिओ फेरिएपछि म तुरुन्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिहाल्थें। नयाँ सिडिओले मेरो समस्या सुनिहाल्छन् कि भन्ने लाग्थ्यो तर कसैले पनि समस्या सुन्न चाहेन। सबैले कानुन छैन भन्दै फर्काए। जीर्ण भवनमा रहेको जिल्ला प्रशासन हेर्दाहेर्दै नयाँ भवन बनेर त्यसमा सर्यो। म धाइराखें,’ उनले सुनाए।
नयाँ बनेको नागरिकता कानुनले धेरैको समस्या समाधान गरेकोमा उनी खुसी छन्।
‘कानुनको दुरूपयोग हुन दिन हुँदैन। समस्यामा परेकाहरूलाई यसले नयाँ जीवन दिएको छ,’ उनले भने।
चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन सहजीकरण गरिरहेको बताए।
‘जसको बाबुको कुनै पहिचान छैन, उसलाई आमाको नाममा नागरिकता पनि दिइरहेका छौं। जन्मदर्तामा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर अहिले सम्पर्कमा नरहेको अवस्थामा नागरिकता नपाएकाहरूलाई उसका निकटका आफन्तहरूको नागरिकताको आधारमा पनि नागरिकता दिन सहजीकरण गरेका छौं,’ शर्माले भने, ‘पुजन नागरिकताका लागि धरै समयदेखि प्रशासन कार्यालय धाइरहेका थिए। उसको विषयमा धेरै बुझेपछि म आफैंले हस्ताक्षर गरेर नागरिकता दिइएको हो।’
शर्माले नागरिकता विधेयक पारित भएपछि त्यसको आधारमा आमाकोमात्रै नामबाट नागरिकता पाउँ भनेर धेरै युवा युवतीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउने गरेको बताए। तर नियमावली नआइसकेका कारण उनीहरू सबैलाई नागरिकता दिन केही समय लाग्ने उनले बताए।
‘दिन त हामीले बाबु–आमा दुबै नभएर संरक्षण केन्द्रमा रहेकाहरूलाई पनि नागरिकता दिएका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने, ‘अब नागरिकताको नियमावली पनि आउला। त्यसपछि त्यसमा भए अनुसार गरिहाल्छौं।’
