राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जब चितवन आइपुग्छन्, उनका पछाडि सहकारी पीडितको लाम लाग्छ। उनीहरू लामिछानेलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाउँछन्। समाधानका लागि आग्रह गर्छन्।
लामिछाने चितवनबाट निर्वाचित सांसद हुन्। चितवनका अन्य दुई जना सांसदलाई भन्दा लामिछानेलाई सहकारी पीडितले गुहार्नुको मुख्य कारण उनीहरूले जम्मा गरेको सहकारीको रकम लामिछानेले पहिले काम गरेको टेलिभिजनमा लगानी हुनु हो।
नारायणगढमा मुख्य कार्यालय रहेको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा जम्मा भएकोमध्ये ११ करोड ७१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा गएको छ। यो संस्थाले काठमाडौंमा ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको छ। टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई साहारा सहकारीका संस्थापक हुन्। यो सहकारीबाट राईका विभिन्न कम्पनीहरूमा ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम गएको देखिन्छ।
लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि यो टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक थिए। टेलिभिजनमा उनको १५ प्रतिशत सेयर पनि थियो।
शुक्रबार भरतपुरस्थित पार्टी कार्यालयमा लामिछानेले नै सहकारी पीडितहरूलाई डाकेका थिए। त्यहाँ भेला भएका सयौं पीडितलाई उनले डुबेको रकम फिर्ता गर्न आफूले सकेको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
पीडितसामु उनले सरकारले अनुमति दिएको सहकारीमा पैसा जम्मा गरेपछि त्यो जम्मा भएको पैसा फिर्ता गराउने काम सरकारकै भएको बताए।
'तिनलाई समातेर होस्, थुनेर होस्, बोलाएर होस्, जग्गा जमिन बेचेर होस्, त्यो पैसा फिर्ता गराउने काम सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त नगरेको ठाउँमा तपाईंले जम्मा गरेको पैसा होइन,' सहकारी पीडितहरूलाई लामिछानेले भने, 'मैले देखेको छु, रोगीले उपचार गर्न पाएको छैन। कसैले छोराछोरीको विवाह गर्न पाएको छैन। शिक्षादीक्षा दिन पाएको छैन। पाँच वर्ष मुद्दा चल्दा मान्छेको ज्यान गइसकेको छ।'
सहकारीको अनुमति दिएपछि सरकारले अनुगमन गर्नुपर्नेमा फितलो भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
'कानुनी अड्चन आएमा हामी छौं। हामी विज्ञहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं। सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको समस्याको विषयमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा विज्ञहरूको सुझाव लिएर समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। आउने सदनको अधिवेशनमा जसरी पनि लागू गराउने गरी लागि पर्छौं,' उनले भने, 'कानुनी रूपमा यसलाई ठीक नगरी सम्भव छैन। सदनमा कसरी आवाज उठाउनुपर्छ, कस्ता कानुन संशोधन गर्ने, कस्ता पास गर्ने हामी तयार छौं। सबै दल तयार हुनुपर्छ।'
लामिछानेले सहकारीको समस्या चितवन वा साहारामा मात्रै नभएर अहिले देशैभरको समस्या बनेको र लाखौं मान्छे बिचल्लीमा परेकाले सबैका लागि काम गर्न आफूहरू लागेको बताए।
'उपचार गर्न नपाएर, विद्यालय, कलेजमा शुल्क बुझाउन नसकेर समस्यामा परेकाहरूलाई कहीँ न कहीँ स्रोतको व्यवस्थापन गरेर परिचालन गर्छौं। स्थानीय तह, सहयोगीहरूलाई अनुरोध गर्छौं,' उनले भने, 'उपचारका लागि चिन्ता नगर्नुहोला, हामी व्यवस्था गर्छौं। जे सुकै भए पनि पैसाको अभावमा उपचार नहुने भन्ने हुन्न। त्यसमा चिन्ता नगर्नुस्।'
लामिछानेले सहकारी संस्था डुबेको विषयमा आफूलाई लक्षित गरेर राजनीति गर्न खोजिएको गुनासो गरे। आफू सहकारीको सदस्य, सेयर-होल्डर नभएको र कतैबाट पैसा पनि नलिएको दाबी उनको थियो।
'भएको भए त प्रमाण दिए म छाडेर हिँडिहाल्थेँ नि। दुई-चार करोडका लागि गरिब नेपालीले जम्मा गरेको पैसामा आँखा लगाउने निकृष्ट, पतित मान्छे होइन म,' उनले भने, 'मेरो सम्बन्ध टेलिभिजनसँग थियो। हुन त कोहीले पनि ग्यालेक्सीमा लगानी गर्नुभएको होइन। त्यसो भनेर म जिम्मेवारीबाट भाग्न हुँदैन। कुनै दिनमा संलग्न भएकाले मैले टेलिभिजनको आफ्नो दायित्वबाट मुक्त भएको डेढ वर्षपछाडि भए पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवारी हुन्छ।'
उनले आफूमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई पुछेरै छाड्ने बताए।
साहारा, सनराइज, नेपाल सहकारी लगायत विभिन्न संस्थाका पीडितले लामिछानेलाई बचत फिर्ता नपाउँदा आफूलाई परेका समस्याहरू सुनाएका थिए। चितवन साहारा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सालिकराम दुवाडीले जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद भएकाले लामिछानेलाई पीडितको समस्याको विषय सरकार र सदनमा उठाएर समाधानमा पहलकदमी लिन आग्रह गरेको बताए।
