चितवनको मेघौलीस्थित सदावहार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्रको गिटी, ढुंगा उत्खनन् गरेर प्लटिङ व्यवसायमा प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयबासीले विरोध गरेका छन्।
मेघौली मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २७ र मेघौली रेञ्ज पोष्टको सिफारिसमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त वनको गिटी, ढुंगा उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो। ललितपुर–१९ घर भएकी सेफिना मास्केले गत कात्तिक २० गते ८० ट्याक्टर ग्राभेल माग गरेर मेघौली उपभोक्ता समितिमा निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त निवेदनको आधारमा निकुञ्जले २४० घनमिटर गिटी, ढुंगा उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो।
उक्त गिटी, ढुंगा उनले आफ्नो करिब साढे दुई बिघा क्षेत्रफल जमिनमा प्लटिङ गर्न प्रयोग गरेको आरोप मेघौलीका स्थानीयबासीको छ।
उनीहरूले निकुञ्जले २४० घनमिटर उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको भनिए पनि सोबाहेक करिब एक हजार घनमिटर गिटी, ढुंगा अवैध रूपमा उत्खनन् गरेर मास्केलाई उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका छन्।
गत मंसिर २२ गते निकुञ्ज कार्यालयले कल्भर्ट तथा सौराहादेखि राप्ती नदीको किनार हुँदै गोलाघाटसम्म सडक निर्माण गर्न भनेर मंसिर २२ देखि २५ गतेसम्ममा एक हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ(ग्राभेल) उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएको थियो। त्यो उत्खनन् गर्न खोज्दा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारी बताउँछन्।
‘मेघौली उपभोक्ता समितिबाट हामीकहाँ ग्रभेलका लागि आएको सिफारिस यही दुई वटामात्रै हो। निजी जग्गाको लागि बाटो निर्माण गर्न आवश्यक परेको भनेर सिफारिस आएपछि २४० घनमिटर उत्खनन् गर्ने अनुमती दिएका थियौं। अर्को राप्ती किनारमा सडक निर्माणका लागि एक हजार घनमिटर उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको हो। त्यो काम स्थानीयको अवरोधका कारण सुरू हुनै सकेन,’ उनले भने।
तर स्थानीय प्रकाश क्षेत्रीले मंसिर २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म पनि सो क्षेत्रमा उत्खनन् गरिएको दाबी गरे।
‘कात्तिक २२ गते उत्खनन् गरिएको २४० घनमिटर ग्राभेलको त बिल नै भेटिएको छ तर पछि मंसिर २२ गतेदेखि पनि उत्खनन् गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो मितिमा त्यहाँ उत्खनन् गरिएको हामीले नै देखेका छौं। त्यो सेफिना मास्केकै प्लटिङका लागि प्रयोग गरिएको छ।’
मास्केको नाममा दर्ता रहेको साविक मेघौली–५, हाल भरतपुर महानगरपालिका–२७ कित्ता नम्बर ४४१ को १० कट्ठा १० धुर, ४४२ नम्बरको १ बिघा, ४४४ नम्बरको १ बिघा जमिन र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्न उक्त ग्राभेल प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै स्थानीय कृष्ण परियार, डिवि आले, गोपाल श्रेष्ठ, राजु भुषाल, शिवराज गिरी, महादेव लामिछाने र दिपलाल बसेलले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।
त्यसअघि स्थानीय रामचन्द्र कुँवर, कृष्णबहादुर परियार, माधव लामिछाने, शिवराज गिरी र दिपलाल बसेलले सार्वजनिक जमिनमा बाटो निर्माणगरी प्लटिङ गरेर धमाधम जग्गा बिक्री गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। जबकी भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार यो जमिनलाई जग्गा वर्गीकरणमा कृषि योग्य जमिनका रूपमा राखिएको छ।
कृषि क्षेत्र भनेर तोकिएको जमिनमा आवासीय प्रयोजनका लागि भनेर कित्ताकाट गरिएको र घडेरीको रूपमा बिक्री गरिएको जिकिर उजुरीमा छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको आधारमा जिल्ला नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले नापी गर्दा प्लटिङका लागि बनाइएको बाटो सार्वजनिक जमिनमा पर्ने देखिएको थियो।
निजी प्लटिङ व्यवसायका लागि सार्वजनिक जमिनमा बाटो निर्माणका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रको ग्राभेल उत्खनन् गर्न भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २७ ले समेत सिफारिस गरेको छ।
उक्त वडाका वडाध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले उपभोक्ता समितिको पत्रको आधारमा आफूले बाटो र गिटी, ढुंगाका लागि सिफारिस गरेको बताए।
निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले प्लटिङका लागि भनेर ग्राभेल उत्खननको अनुमति नदिइएको दाबी गरे।
‘राजस्व तिरेर वडा कार्यालय, उपभोक्ता समिति, रेञ्ज पोष्टको सिफारिस, लालपुर्जा, नागरिकता सबै पेश गरेपछि उत्खनन् गर्न मिल्ने अवस्था छ भने दिने भन्ने मध्यवर्ती व्यवस्थापन योजनामा छ। त्यहीअनुसार गरेका हौं,’ उनले भने, ‘निजी बाटोका लागि दिइएको ग्राभेल सार्वजनिक जमिनमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जमिनको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यस विषयमा थप अध्ययन गरेर गलत काम भएको रहेछ भने त्यो बाटो प्रयोग नगर्न निर्देशन दिन्छौं।’
मध्यवर्ती व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भएको परिमाणभित्र रहेर खोला तथा अन्य स्थानबाट स्थानीय विकास निर्माण र उपभोक्ताको निजी प्रयोजनको लागि प्रचलित नियमअनुसार राजस्व लिएर ग्राभेल दिन सकिने उनले बताए।
सानो परिमाणका लागि भने उपभोक्ता समिति, रेञ्ज पोष्टले माग संकलन गरेर त्यहीँ राजस्व संकलन गरेर पनि दिने गरिएको उनले बताए।
सदावहार सामुदायिक वनका अध्यक्ष अर्जुन भण्डारीले मेघौली मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सिफारिस र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पत्रको आधारमा गिटी ढुंगा उत्खनन् गर्न दिइएको दाबी गरे।
‘नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, रेञ्जर, उपभोक्ता समितिको उपस्थितिमा उत्खनन् गरिएको हो। माथिबाट आएको पत्रमै भएअनुसार मास्केलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘बाटोमा हाल्न भनेर लगेका हुन्।’
उक्त वनका उपभोक्ता समेत रहेका मेघौलीकै राधाकृष्ण सामुदायिक वनका निवर्तमान अध्यक्ष डिबी आले मगरले निकुञ्जले विधि र प्रक्रियालाई मिचेर ग्राभेल उत्खनन् गर्न दिएको आरोप लगाए।
वनका उपभोक्ताले घर, गोठ बनाउन, वनको संरचना बनाउन खोज्दा धेरै झण्झटिलो प्रक्रियामा लगाउने गरेको निकुञ्जले व्यवसायीलाई सहजै ठूलो परिमाणमा ग्राभेल उत्खनन् गर्न दिएको उनले बताए।
उक्त वनका अध्यक्ष बेदनिधी सुवेदीले पनि सामाजिक कामका लागि नदीजन्य पदार्थको माग गर्दा निकै समस्या हुने गरेको बताए।
‘तर सेटिङ गर्दा यो मुलुकमा जे पनि हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै हाम्रै वनको बाटो भएर ग्राभेल लगे।’
पहुँचको आधारमा सेटिङ गरेर ठूलो परिमाणमा गिटी, ढुंगा प्लटिङ र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सार्वजनिक जमिनमा बाटो, कल्भर्ट निर्माण गर्न व्यापारीहरू सफल भएको स्थानीय कृष्णबहादुर परियार बताउँछन्।
यहाँ कुमार आचार्य नामका व्यक्तिबाट किनेको जमिनलाई सेफिना मास्केले ७० कित्ता बनाएर पर्खालसहित प्लटिङ गरेकी छन्। पछि उक्त जमिन उनका श्रीमान समनेन्द्र मास्केलगायतका व्यक्तिहरूको नाममा पनि देखिन्छ।
मेघौली मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मायाराम चौधरीले विकासका लागि ग्राभेल उत्खनन् गर्न सिफारिस गरेको बताए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगाना भने उपभोक्ताको घर, गोठ तथा विकासका कामका लागिमात्रै राजस्व लिएर गिटी, ढुंगा उत्खनन् गर्न दिन मिल्ने बताउँछन्।
‘प्लटिङ गर्न, निजी व्यवसायका लागि सार्वजनिक जमिनमा बाटो बनाउन अनुमति दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ के भएको रहेछ हेरेपछिमात्रै भन्न सकिन्छ।’
