कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल (फोर्टिफाइड राइस) वितरण थालिएको छ।
पौष्टिक तत्व मिसाइएको चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् कर्णालीका पाँच जिल्लाहरूमा वितरण गर्न थालिएको हो। यसलाई आगामी दिनमा क्रमिक रूपमा अरू जिल्लामा पनि वितरण गर्ने योजना सरकारको रहेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि यसमा सहयोग गरिरहेको छ।
बर्दियाको राजापुर र जनकपुरमा रहेका चामल मिलहरूबाट पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन गरी खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषणको दर बढी भएका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा सहुलियत मूल्यमा बिक्रीवितरण सुरू गरिको हो।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद कोइरालाका अनुसार यसअघि वितरण गर्दै आएको चामललाई धुलो बनाएर त्यसमा ०.५–२ प्रतिशत पोषण तत्व मिसाइन्छ। त्यसलाई फेरि मेसिनबाट चामलकै दाना बनाइन्छ। यसलाई ‘फोर्टिफाइड’ अर्थात् पोषण तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलका भनिन्छ।
‘हाल चामल वितरण भइरहेका विभिन्न जिल्लाका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डीपोहरूमा फोर्टिफाइड चामल पठाइएको छ, यसअघि हामीले यसको बारेमा लामो समय अध्ययन गर्यौं,’ उनले भने, ‘अध्ययनका क्रममा नेपालमा पौष्टिक तत्व अपुग भएको खाद्यान्न उपभोग भएको पाएपछि यसबाट मानवीय स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई निराकरण गर्न हामीले वितरण गर्दै आएको चामलमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
कर्णाली प्रदेश हिमाली जिल्लाका २३ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्य असुरक्षा छ। तथ्याङ्क अनुसार उत्पादन कम हुने कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा वार्षिक १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ।
खाद्यान्न अपुग हुने भएपछि कुपोषणको समस्या पनि हुने नै भयो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणका कारण ३६ प्रतिशत मानिसमा पुड्कोपनको समस्या छ। कुपोषणकै कारण उत्पन्न भएको ख्याउटेपनबाट ४ प्रतिशत बालबालिका प्रभावित छन्। ३६ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या छ।
उपलब्ध खाद्यान्नमा हुने सूक्ष्म पोषक तत्व कमीका कारण उच्च रहेको कुपोषण दरलाई दीगो रूपमा समाधान गर्न पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको खाद्य पदार्थ नियमित उपाभोग गराउनुपर्ने निष्कर्षमा सरोकारवाला निकाय पुगेका हुन्।
नेपालमा चामलमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्नेबारेमा सन् २०१६ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। सन् २०१९ मा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन तथा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको दर उच्च रहेको क्षेत्रबाट बि क्रीवितरण सुरू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित विभिन्न विभाग र युएनको विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच सम्झौता भएको थियो।
२०८० साल साउन १ गते सरकारले पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलसम्बन्धि मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यवपार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले पहिलो चरणमा आठ हजार क्विन्टल फोर्टिफाइड चामल पाँच जिल्लाका विभिन्न डीपोहरूमा पठाइएको बताए।
‘यी जिल्लामा दुई वर्षभित्र पौष्टिक तत्व मिसाइएको चामलको परिमाण बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘गाडी नपुगेका दूरदराजमा यो चामल पुर्याउन विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर थप डीपो स्थापना गरका छौं, अति दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा स्थानीय तहहरूसँग पनि सहकार्य गर्नेछौं।’
यसका साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादित रैथाने बाली कम्पनीले किन्ने गरी सम्झौता गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए।
कुपोषणको समस्या समाधान छिमेकी भारत लगायतका अरू मुलुकले पहिले नै यो विधि लागु गरे पनि नेपालमा पहिलोपटक ‘फोर्टिफाइड’ विधि उपयोग गरिएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत कृष्णप्रसाद लम्सालले बताए। यो कुपोषण समस्या समाधान गर्न सस्तो विधि भएको उनले बताए। अन्य देशको अभ्यासलाई हेर्दा कुपोषण समस्या समाधान गर्नका लागि खाद्यान्नमा पौष्टिक तत्त स्तरोन्नति गर्ने विधि कम लागतमा प्रभावकारी विधि रहेको लम्सालले बताए।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहीले साविक कर्णालीमा देखिएको कुपोषण समस्या समाधान गर्न ‘फुड फोर्टिफाइड’ विधि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए। प्रदेशको योजना आयोगले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने उनले बताए।
खाद्यान्नमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्ने विधिमा गरिने लगानीलाई वैज्ञानिक लगानीका रूपमा लिइने विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपालस्थित कार्यक्रम प्रमुख हेयल अबेराले बताए। यो विधिको उपयोगलाई सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा मानिने उनले बताए।
खाद्यान्नलाई फोर्टिफाइड गर्नका लागि कर्णालीमै पनि प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
‘कर्णालीमा अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा यो विधि उपयोग गर्न प्लान्ट स्थापना गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गरौं, यसले कर्णालीको पोषणमा सुधारसँगै यहाँको औद्योगिक विस्तारको पहल गर्न सक्छ,’ उनले भने।
चामलमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका राजापुर र जनकपुरमा रहेका चामल मिलमा आवश्यक मेसिन तथा अन्य सामग्री विश्व खाद्यको सहयोगमा जडान गरिएको छ। यसको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाका सामग्रीहरू पनि विश्व खाद्यले अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल सरकारले तयार पारेको पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलसम्बन्धि मापदण्डअनुसार चामलमा सूक्ष्म पोषक तत्वहरू आइरन, जिङ्क, भिटामिन–ए, फोलिक एसिड, भिटामिन बि–१२, थायमिन, नियासिन र पाइरीडक्सिन परिमाणअनुसार आवश्यक मात्रामा मिलाइएको हुन्छ।
‘फोर्टिफाइड’ चामलको मूल्य साविकको भन्दा केही महँगो पर्छ। यसलाई तयार पार्न र चामलमा सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण गर्ने मेसिनको लागतका कारण त्यही प्रजातीको अन्य चामलभन्दा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको मूल्य करिब दुई रूपैयाँ महँग पर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२१ मा गरेको ‘नेपालमा पोषक तत्वको आवश्यकता र लागत’ सम्बन्धि सर्वेक्षणले स्तरोन्नति गरिएको चामलले सबै प्रकारका पोषक तत्व प्राप्त गर्न नेपालीको खानामा गरिरहेको खर्चलाई २७ प्रतिशतसम्मले घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
