सार्वजनिक स्थान खाली गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले डोजर चलाउन खोजेपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो सामान सार्न थालेका छन्।
अन्तिम पटक सूचना जारी गरे पनि व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राखेर सर्न नमानेपछि बुधबार नगरपालिकाले डोजर चलाउन खोजेको थियो। सोही क्रममा व्यवसायीले डोजरमाथि ढुंगा प्रहार गरेर सिसा फुटाइदिएका छन्।
बिहान घण्टाघर क्षेत्रमा पुगेको डोजर फिर्ता गराएर सार्वजनिक स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले आफैं सामान सार्न थालेका हुन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपत्यका नगर विकास समिति मातहत रहेको सार्वजनिक जग्गामा बसेका व्यवसायीहरूलाई जग्गा खाली गर्न गएको असारमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबेला व्यवसायीहरूले जग्गा खाली गरेका थिएनन्।
दोस्रो पटक गत माघमा पनि यस्तै सूचना जारी गरेको थियो।
यो सूचनालाई अन्तिम सूचना पनि भनिएको थियो। माघमा निकालिएको सूचनाको म्याद फागुन २३ गते नै सकिएको थियो।
व्यवसायीहरूले भने नगरपालिकाले आफूहरूलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने माग गर्दै हट्न मानेका थिएनन्। त्यसपछि नगरपालिकाले फागुन ३० गते जबर्जस्त भत्काउने चेतावनी दिएको थियो।
नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगर–६ र ८ नम्बर क्षेत्रमा पर्ने गोदाम लाइनस्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयबाट उत्तरतर्फ नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, घन्टाघरबाट दक्षिणतर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको घेराबारसम्मका अस्थायी घर टहरा, घुम्ती लगायत संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
नगरपालिकाले खाली गराउन खोजेको सार्वजनिक स्थानबाट १२५ व्यवसायी प्रभावित भएका छन्।
यो क्षेत्रमा रहेको करिब साढे दुई बिघा जग्गामा नगरपालिकाले पार्किङ, बगैंचालगायत सार्वजनिक संरचना बनाउने योजना अघि सारेको छ।
सूचनाको म्याद गुज्रिएर नगरपालिकाले दिएको चेतावनीपछि पनि व्यवसायीहरू आफ्ना संरचना र सामान सार्न तयार थिएनन्। उनीहरूले उद्योग वाणिज्य संघले सर्वदलीय बैठक बसालेर व्यवसायीहरूलाई विकल्पसहित न्याय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
उद्योग वाणिज्य संघले सर्वदलीय बैठक बसालेर समस्या समाधान गर्ने आश्वास दिएर घात गरेको आरोप व्यवसायी दिलिप शाहीले लगाए।
‘हामीलाई अध्यक्षले डोजर चल्दैन, हामी समस्या समाधान गर्छौं भनेर भन्नुभएको हो, त्यही भएर पनि सामान नसारेका हौं,’ उनले भने, ‘आश्वासन दिएर संरक्षक संस्था नै लुकेपछि डोजर फिर्ता गरेर हामी आफैं सामान सार्न लागेका हौं।’
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेपछि नगरपालिका र व्यवसायीबीच चर्को टकराव चलिरहेको थियो।
