भीडमा उभिएका राप्ती नगरपिलका–११ का युवा कृष्ण चेपाङ नगरपालिकाभित्रको सुशासनमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए। उनलाई लागेको छ आफ्नो नगरभित्र समस्या नै समस्याका चाङ छन्।
सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई कामै हुँदैन, विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, जनता त्यसलाई झेल्न बाध्य छन् भन्ने उनलाई महसुस भइरहेको छ। त्यो गुनासो कसलाई सुनाउने, कानूनविपरीत काम गर्नेका विरुद्ध कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले गरेको ‘कानूनी सचेतना तथा समुदायमा सरकारी वकिल’ कार्यक्रममा उनले आफ्ना गुनासा राख्ने अवसरमात्रै पाएनन्, समस्या पर्दा जाने ठाउँ र उजुरी दर्ता गर्ने तरिका जान्ने अवसर पनि पाए।
‘हामी केही काम लिएर गाउँबाट घण्टौं समय लगाएर नगरपालिका र अरू कार्यालय धाउँछौं। यहाँका कर्मचारीहरु सासाना कुरामा काम अड्काइदिन्छन्। पैसा दियो भने काम भइहाल्ने रहेछ,’ कृष्णले भने, ‘पैसा हुनेले त जति पनि दिएर काम बनाउँछन्। हामीजस्ता विपन्न समुदायले त सधैं दुःख पाइराख्ने भयौं।’
उनले नगरपालिकाका कर्मचारीले समयमा काम नगरिदिँदा राप्ती नगपालिका–१३ मा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आत्महत्या गर्न बाध्य भएको घटना सुनाए।
‘सबै कुरा छर्लङ्ग आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौं तर गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई कानूनका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ। गाउँगाउँमा पुगेर जानकारी गराइदियो भने सुशासन बढ्थ्यो होला।’
राप्तीका नवराज पाठकको गुनासो पनि त्यस्तै छ। केही सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले पैसा नलिई कामै गर्न नमानेको तर उनीहरु कहिल्यै कारबाहीमा नपरेको उनको भनाइ छ।
केही सहभागीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण विकास निर्माणका काम अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको गुनासो पनि गरे।
राप्ती नगरपालिका–४ का प्रकाश पाठकले गलत काम नगर्दा पनि अख्तियारले दुःख दिने गरेको बताए।
‘गाउँमा जे काम गर्न लागे पनि अख्तियारमा उजुरी पर्छ। बेनामी उजुरीले हैरानै बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ त गाउँ नै छाडेर हिडौं झैं लाग्छ।’
उनीहरुको गुनासोमा जबाफ दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्य पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। उनकाअनुसार उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र बारा, पर्सा र रौतहटपछि भ्रष्टाचारको धेरै उजुरी पर्ने जिल्ला चितवन हो। उनले भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी गर्नेक्रम हरेक वर्ष बढेको बताए।
‘उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचार गरेको भइहाल्ने भन्ने हुँदैन। हामी त्यसको राम्ररी अध्ययन गर्छौं। प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धान गर्छौं। अनिमात्रै मुद्दा दायर हुन्छ। उजुरीको अनुपातमा निकै कममात्रै मुद्दा दायर हुने गरेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘उजुरी बढ्दैछ भने भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ तर उजुरी पर्यो भनेर सबै सकियो, बर्बाद भयो भन्ने हुँदैन।’
उनले अख्तियारमा परेको उजुरी देखाएर विकासको काम रोक्न नपर्ने बताए। राप्ती नगरपालिकाका मेयर शमशेर लामा अख्तियारमा उजुरी पर्दा प्रलय भएजसरी हल्लाखल्ला हुने गरेको बताउँछन्।
‘कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भए प्रमाण लिएर आउनुस् कारबाही गर्छौं भनेका छौं। मलाई त्यहीँबाट फोन गरे पनि हुन्छ भनेको छु। अख्तियारसम्म पुग्नै पर्दैन हामी यहीँ कारबाही गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई नभन्ने, प्रमाण लिएर नआउने, अख्तियारमा उजुरी गर्ने चलन बढेको छ।’
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश ज्ञवालीकाअनुसार अदालतमा अहिले सम्बन्ध विच्छेद, बैंकिङ कसुर, चेक अनादार, ठगी जस्ता मुद्दाहरु बढ्दो क्रममा छन्। नाबालिग विवाह; नाबालिग जबरजस्ती करणी; लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार र प्रयोगका घटना पनि बढिरहेका छन्। कानुनले केलाई अपराध मान्छ, अपराध गर्दा कस्तो सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा बेलैमा जानकारी नहुनु पनि घटना हुने गरेको रहेको उनले बताए।
‘साना मुद्दा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले टुंगो लगाउनसक्ने व्यवस्था भए पनि ती समितिहरुबाट अपेक्षित काम हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ। हामी न्यायिक समितिको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनौं। उनीहरुको काममा राजनीतिक रंग देखिने गरेको छ। त्यस्तो हुनुहुँदैन,’ जिल्ला न्यायाधीश ज्ञवाली भन्छन्, ‘अपराधमा संलग्न प्रमाणित भएकाहरु खुलेआम हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यस्तालाई सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित गर्न मात्रै सकियो भने पनि अपराधमा कमी आउँथ्यो।’
नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष खगराज कँडेल साइबर क्राइम अबको ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन्। समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिहरु पनि चिठ्ठा पर्यो भनेर पैसा पठाउँदा ठगिएँ, ओटिपी दिएर फसें भन्दै उजुरी गर्न आउने गरेको उनको भनाइ छ।
‘जाने बुझेका मान्छे त यसरी ठगिएका छन् भने चेतनास्तर कम भएकाह, बालबालिकाह झन् फस्ने भइहाले,’ उनी भन्छन्, ‘साइबर क्राइमलगायत अहिले बढिरहेका अपराधका शैलीबारे समुदायलाई सचेत बनाएर पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले जनस्तरमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले पाँच वर्षदेखि ‘समुदायमा सरकारी वकिल’ कार्यक्रम चलाइरहेको बताए। उनले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नका लागि सबैलाई कानून र न्याय पाउने विधिको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताए।
‘हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो भने न्याय पाइन्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कानूनी व्यवस्था कतिपय अपूर्ण होला, त्रुटीपूर्ण पनि होला। समाजको कुरा सुनेर त्यसलाई संशोधन र सरलीकरण गर्न सकिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘कतिपय कानून नयाँ छन्, त्यो पनि बुझाउनुपर्छ।’
प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्ने र उनीहरूले समाजलाई आफ्नो कामबारे बुझाउन सक्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन्।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुषालले सरकारी वकिलले गर्ने कामकारबाही बारे जानकारी दिने, सुझाव लिने र सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले बेलाबेलामा समुदायमा पुगेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बताए।
उनले सरकारी वकिलको कार्यालयले तीन तहका सरकारले बनाएका कानून क्षरशः पालना गर्ने भएकाले कमी कमजोरीबारे सुझाब लिन पनि समुदायमा पुग्नु आवश्यक रहेको बताए।
सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले न्याय, सुशासन र कानुनी राज्यको अनुभूति भइरहेको छ कि छैन भन्ने जान्न पनि समुदायमा पुग्नु जरुरी रहेको बताए। कानुन जान्दिनँ भनेर कसैले पनि छुट नपाउने भएकाले यस विषयमा जनतालाई सचेत बनाउनु राज्यको काम भएको उनको भनाइ थियो।
‘जिल्लाले पनि बेला–बेलामा विभिन्न ठाउँमा पुगेर स्थानीय बासिन्दाको कुरा सुन्ने, सुझाव ग्रहण गर्ने गरेका छौं। राप्ती नगरपालिकामा विकट क्षेत्र धेरै भएको, विपन्न समुदायको बसोबास रहेको र सुशासनको विषयमा धेरै प्रश्नहरु आइरहने गरेकाले यस क्षेत्रलाई अझै बढी महत्त्व दिएका हौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले हामीसँग खुलेर समस्या राख्नुभयो। हामीले पनि बुझाउने अवसर पायौं।’
