सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने र चुरोटका प्याकेटमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले हाल देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुर्ति उद्योगीले मौका छोप्न सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनको सुझाव दिँदै उद्योगीहरूले प्रभाव बढाउन खोजेको भन्दै चनाखो हुनुपर्नेमा अधिकांश सहभागीले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सूर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा अवरोध आउने गरेको बताउँदै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, '१८ वर्ष नपुगेकालाई सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाइने, एउटा मात्रै पिस बेच्न नपाइने, देखाएर बेच्न नपाइनेजस्ता नियम भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ।'
डा. थपलियाका अनुसार यस्ता पदार्थमा कर बढाउँदा प्रयोग दर घट्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
उनले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्न सञ्चार माध्यमको निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'सञ्चार माध्यमले नियमित सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरे नतिजा सकारात्मक आउँछ।'
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सूर्तीजन्य पदार्थरहित नेपाल निर्माण नै सबैकै साझा लक्ष्य भएको बताए।
उनले गत माघ २१ गते मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सूर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको जानकारी दिए।
तर, उद्योगीहरूले त्यसविरूद्ध विभिन्न मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए।
रेग्मीले भने, 'अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात पुगेका छन्, हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ, यो नियम शतप्रतिशत लागू हुनैपर्छ।'
उनले यस्ता अवस्थाको फाइदा अरूले नलिऊन् भनेर सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सूर्तीजन्य पदार्थमा सतप्रतिशत चित्राङ्कन र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणालीबारे प्राविधिक जानकारी प्रस्तुत गर्दै एउटै कम्पनीलाई विभिन्न ब्रान्ड उत्पादन गर्न नदिनेलाई समेत छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'अस्ट्रेलियामा प्लेन प्याकेजिङका कारण उद्योगीले सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हारेका थिए। त्यसैले नेपालमा पनि अदालतको फैसला जनस्वास्थ्यको पक्षमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।'
सरकारले गत माघमा ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पारित गरेको थियो।
उक्त निर्देशिकाअनुसार भदौदेखि लागू हुने भनिए पनि उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयन रोकिएको छ।
सरोकारवालाहरूले भने जनस्वास्थ्यका पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
