विद्यालयमा मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने कार्यविरूद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परामदेश जारी गरेको छ।
विद्यार्थीमाथि कुनै पनि कारबाही वा सजाय गर्न नपाउने बताउँदै सो कार्य नगर्न–नगराउन निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई आदेश दिएको हो।
कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक पोख्रेलले जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर भएपछि जेठ १६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै, मंसिर ३ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले फैसला गर्दै परमादेश जारी गरेको हो।
यस विषयमा उपयुक्त नीति, कार्यान्वयन निर्देशिका र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न परमादेश जारी भएको कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले अब कुनै पनि निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको कारण विद्यार्थीमाथि कारबाही नगर्न स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ। साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि परमादेश मागेका थियौं। त्यसअनुसार परमादेश दिएको छ,’ उनले भने।
यस आदेशको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
