सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई छाड्न आदेश दिएको छ।
आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले दुर्गा प्रसाईंलाई छाड्न शनिबार सरकार र दुर्गा प्रसाईंपक्षबीच भएको वार्ता र सहमतिको आधारलाई टेकेको छ। अर्थात, सहमति भएपछि सन्दर्भ समेत परिवर्तन भएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘निवेदन आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र प्रधानन्त्रीका सल्लाहकारबीच शनिबार निवेदन संलग्न महाअभियानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमति समेत भइसकेको भनी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासलाई अवगत गराउनु भएको परिवर्तित सन्दर्भमा निवेदक विरूद्धको दाबीको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने वा सो प्रयोजनका लागि निजलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने औचित्य समेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले दुर्गा प्रसाईविरूद्ध जारी पक्राउ पूर्जी तथा म्याद थप लगायतका अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्न भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन र कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
दुर्गाका छोरा निराजनले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
निराजनले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा प्रहरीले सोमबार मध्यराति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। उनका बडीगार्ड दीपक खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
