भारतको केन्द्रीय सरकारले त्यहाँ बिक्री हुने सबै स्मार्टफोनहरूमा 'संचार साथी' भन्ने सरकारी एप राख्नु भनेर फोन निर्माता एप्पल, सामसुङ र शाओमी निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ।
सो एपले चोरी भएको फोनलाई ट्रयाक गर्न र साइबर सुरक्षामा मद्दत गर्ने भन्दै ९० दिन भित्र सबै फोनमा राख्न निर्माता कम्पनीहरूलाई गोप्य निर्देशन दिएको समाचार आएका छन्। भारतले त्यहाँ बिक्री हुने स्मार्टफोनहरूमा सरकारी साइबर सुरक्षा एप राख्नै पर्ने भनेर दिएको आदेश एप्पलले पालना नगर्ने देखिन्छ।
सरकारले उत्पादकहरूलाई सो एप निष्क्रिय (डिसएबल) पार्न नमिल्ने कुरा सुनिश्चित गर्न भनेको छ। साथै बनिसकेका र ग्राहकका हातमा पुगिसकेका फोनमा पनि सो एप ‘सफ्टवेयर अपडेट’ मार्फत पठाउन निर्देशन दिएको छ।
एप्पलले सो निर्देशनको पालना नगर्ने भएको भनेर श्रोतहरूको हवाला दिँदै समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ। एप्पलले सो एप बारे आफ्ना चिन्ता पनि सरकारलाई जानकारी गराउने भएको छ।
सबै फोनमा सरकारी एप राख्न निर्देशन दिए पछि सरकारले जनताको फोनमा निगरानी गर्न लागेको भनेर व्यापक विरोध भएको छ। भारतका लगभग ७३ करोड जनताले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्। सो एप को माध्यमबाट सरकारले सबै जनताको जासूसी गर्न लागेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन्।
व्यापक आलोचनापछि भारतका सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले मंगलबार संसदमा बोल्दै सो एप 'स्वैच्छिक र लोकतान्त्रिक' भएको दावी गरेका छन्। प्रयोगकर्ताहरूले त्यसलाई सक्रिय गर्ने कि नगर्ने भनेर छनौट गर्न सक्ने र कुनै पनि समयमा सजिलै फोनबाट डिलिट गर्न सक्ने बताएका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
