मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडामा घर बनाउन सहुलियतपूर्ण ब्याजका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
सडक विस्तार गर्न शनिबार हेटौंडाका सडक आसपासमा रहेका घरमा डोजर लगाइएको थियो। अदालतको आदेशविपरीत डोजर लगाएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
आज बसेको उपमहानगरको ७६ औं कार्यपालिका बैठकले मंसिर ११ गतेको ७५ औं नगर कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समीक्षा गरेको थियो।
हेटौंडा बजारभित्र पर्ने राजमार्गको दायाँ-बायाँ सडक विस्तार गर्न सहयोग गर्नु हुने घरधनी, व्यवसायी, उपमहानगरबासी र अन्य सरोकारवाला सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय उपमहानगरको छ।
सडक विस्तारमा प्रभावित घरधनीहरूको घर निर्माण गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा निश्चित समयसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित भई व्यवसायको निरन्तरता हुन नसकेका व्यवसायीको लगत लिई व्यवसाय सुरू नहुँदासम्म व्यवसाय कर छुट दिनका लागि नगर सभा समक्ष पेस गर्ने र सडक विस्तारबाट प्रभावित भई जग्गाको अंश नरहने तथा अन्यत्र घरजग्गा नभएका घरधनीहरूको वडा कार्यालय मार्फत विवरण संकलन गरी मालपोत कार्यालय मार्फत विवरण जाँच गरी घरवार विहिनलाई आयोजना मार्फत आवास व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सडक विस्तारबाट प्रभावितहरूको व्यवसाय निरन्तरताका लागि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी पहल गर्ने एवम् बजारको सेवा निरन्तर गर्नका लागि अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र हेटौंडा उपमहानगर हुँदै जाने त्रिभुवन राजपथलाई पर्यटकीय राजमार्गको रुपमा सञ्चालन गर्न नगर सभा मार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो।
सडक विस्तारको क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा हेटौंडाको पहिचान झल्किने गरी नमूना र सौन्दर्यता कायम गर्न उपयुक्त घर निर्माण मोडल तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने, सडक विस्तारबाट प्रभावितहरूको भवन निर्माणका लागि सहजता कायम गर्न छोटो प्रक्रियाबाट प्राविधिक सहयोग सहित नक्सापास लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको छ।
सडक विस्तारबाट प्रभावितहरुको भवन निर्माणमा नक्सापास गर्न लाग्ने दस्तुरको २००० वर्गफिट सम्मको नक्सा पास दस्तुर छुट दिन नगर सभा समक्ष पेस गर्ने र घर निर्माणका लागि सामग्री सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको हो।
-1746009348.jpg)
