प्रवर्द्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन्।
विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन्।
मंसिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मंसिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
दुई पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवर्द्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए।
लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो।
कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ वित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिए।
'गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमतिपश्चात सञ्चालनमा आएको थियो,' उनले भने, 'सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ।'
स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।
स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए।
तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको आरोप छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
