काठमाडौंको दरबारमार्गको जग्गा प्रकरणमा थामशेर्कू ट्रेकिङ प्रालि र तीन जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार कम्पनी र तीन जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
यस मुद्दामा थामसेर्कुका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा, तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामशेर्कू ट्रेकिङ प्रालिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरूद्ध ठगी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ।
कार्कीद्वय प्रहरी हिरासतमा छन्। शेर्पा विरूद्ध पक्राउ पुर्जी भए पनि उच्च अदालत पाटनबाट स्टे अर्डर जारी भएकाले उनी पक्राउ परेनन्।
यो मुद्दामा तीन जना सरकारी वकिलहरू जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवाल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता नमुना गोदार र रत्नकेशरी महर्जनले अभियोजन गरेका हुन्।
अभियोग दर्ता गर्दा तीन किसिमले बिगो कायम गरी भराउन माग गरिएको छ।
थामशेर्कूले एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ अजार २०४ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। तर मूल्यांकन हुँदा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँको भएको थियो। यसरी चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार ७८९ रुपैयाँ बराबरको बिगो ट्रस्टलाई हानी भएको भन्दै उक्त बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै थामशेर्कूले दुई वटा कित्ता नम्बरको जग्गा लिएको छ।
सम्झौतामा उल्लेख नभएको ४६०५ नम्बर कित्ताको जग्गा प्रयोग गरेबापत ५३ लाख ४४ हजार ४६६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। त्यस्तै, भवन निर्माण भएको कित्ता नम्बर ४६०६ नम्बरमा पनि छुट्टै बिगो माग गरेको छ। सम्झौता गर्दा तीन तलामात्रै निर्माण गर्ने भनेपनि चौथो र पाँचौं तला थपिएकाले भाडा बापत ३८ करोड ८४ लाख ५३ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको हो।
नेपाल ट्रस्टले २०७३ असार १४ गते गोरखापत्रमा दरबारमार्गको जग्गा भाडाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। २०७४ जेठ १४ मा सो जग्गा थामसेर्कुलाई भाडा दिने निर्णय भएको थियो।
निर्माण अवधिको तीन वर्षसहित ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो।
नेपाल ट्रस्टले दरबारमार्गको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गा लिजमा दिनेगरी सूचना निकालेको थियो। तर थामशेर्कुलाई दिँदा बदनियत राखेर कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थपिदिएको भनेर अनुसन्धान थालेको थियो।
यस्तै भवन बनाउन तीन वटा तलाको मात्रै सम्झौता गरे पनि दुई वटा तला थपेर निर्माण गरेको समेत जिकिर छ।
यो मुद्दामा लिजमा दिने भनिएको उक्त जग्गाको भाडा रकम पनि साढे ६ अर्ब हुने भनिएको थियो। तर पछि साढे एक अर्बमा मात्रै लिजमा दिइएको भन्दै महालेखा परीक्षकले पाँच अर्ब रुपैयाँको बेरूजु नै खाएको थियो।
थामसेर्कुले यहाँ भवन बनाउन थालेपछि पनि व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनु र तीस वर्षमा डेढ अर्ब रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्नु अनुचित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
सिआइबीले सोही ६ अर्ब बिगो कायम गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले 'राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र परिवारको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने' भनेको छ।
सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको हो। दरबारले बक्सिस वा उपहार दिएको, राजाले छोरीलाई दाइजो दिएको जग्गा पनि ट्रस्टले फिर्ता लिएको छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनले 'ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने' भनेको छ। यस्ता सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यका काममा प्रयोग गर्न सकिने भनेर नेपाल ट्रस्ट नियमावलीले क्षेत्र छुट्ट्याएको छ। नियमले आयआर्जन हुने काममा लगानी गर्न पनि छुट दिएको छ। भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनलाई भाडामा दिन सकिन्छ।
यसरी यो जमिन व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई भाडामा दिन कानुनले नरोके पनि ऐनले भने अनुसार कसरी 'सार्वजनिक लाभ' र 'राष्ट्रहित' भयो भनेर त्यो बेलै आलोचना भएको थियो। तर ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका कुनै जग्गामा यो उद्देश्य पूरा भएको देखिएको छैन।
-1746009348.jpg)
