उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई पनि आफ्नो बिगो बराबरको धरौटी बुझाए छाड्न आदेश गरेको छ।
बिहीबार अदालतका न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई छाड्न आदेश दिएको हो।
रवि लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बुझाएर छुटिपाउन अनुरोध गरेका थिए।
छविलालले पनि सोही प्रकृतिअनुसार निवेदन दिएका थिए। तर उनले रकम भने तोकेका थिएनन्।
त्यसकारण उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा आफ्नो भागमा पर्ने बिगोको जमानत बुझाएर छुटिपाउन माग गर्नुपर्ने रजिस्ट्रार अमित उप्रेतीले बताए।
‘छविलाल जोशीको हकमा पनि सोही प्रकृतिको आदेश भएको हो। तर उहाँले बिगो बमोजिम आफ्नो भागमा पर्ने रकम किटान गर्नुभएको थिएन,’ उनले भने, ‘उहाँको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यही भएर त्यस प्रकारको आदेश भएको हो।’
इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो बापत जमानत दिई थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी जमानतको छायाप्रति सहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी २०८२ असोज २६ गतेमा भएको सुरू जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। पक्षले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुन: विचार गर्नू भनी सक्कल मिसिल सुरू जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू।’
बिहीबारको बहसमा छविलाल जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ता मनोज कुमार चौधरी र रोचक जोशीले बहस गरेका थिए।