राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले रिहा गर्ने आदेशसँगै नख्खु कारागार परिसरमा कार्यकर्ताको भीड लागेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
इजलासले लामिछानेलाई छाड्न आदेश गर्दा पाँचवटा सर्त पनि राखेको छ।
पहिलो, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको छ।
त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो।
दोस्रो, लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको छ।
तेस्रो, लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ।
चौथो, इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते भएको आदेश पनि बदर गरेको छ। अदालतले यसअघि जमानत लिन अस्वीकार गरेको थियो।
पाँचौं, अन्तिम फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न भनिएको छ।
तस्बिरहरू:
-1766062779.jpg)
-1766062779.jpg)
-1766062778.jpg)
-1766062778.jpg)
-1766062777.jpg)
-1766062777.jpg)
-1766062776.jpg)
-1766062776.jpg)
-1766062776.jpg)
-1766062776.jpg)
सबै तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी
-1746009348.jpg)
