मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घुमुवा प्रहरीका कारण सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको तथा अनियमित गतिविधि बढेको जनगुनासो व्यापक रूपमा आएपछि मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कडा कदम चालेको छ।
प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता र जनविश्वास कायम गर्ने उद्देश्यसहित मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा कार्यरत घुमुवा प्रहरीलाई हटाइएको मधेस प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय घुमुवा प्रहरीको नाममा अवैध असुली, डर त्रास देखाउने, व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दबाब दिने लगायतका गतिविधि बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट निरन्तर गुनासो आइरहेका थिए।
ती गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मधेस प्रहरी कार्यालयले आन्तरिक समीक्षा तथा निगरानीपछि यस्तो निर्णय लिएको हो।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधामका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी ) गोबिन्द थपलियाले घुमुवा प्रहरी हटाइएको विषय पुष्टि गर्दै भने, 'मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा घुमुवा प्रहरीको गतिविधिबारे जनस्तरबाट गम्भीर गुनासो प्राप्त भएको थियो। प्रहरी संगठनप्रति जनविश्वास कमजोर हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन। त्यसैले प्रारम्भिक छानबिन र मूल्यांकनपछि ८ जिल्लाबाट घुमुवा प्रहरी हटाउने निर्णय गरिएको हो।'
उनका अनुसार घुमुवा प्रहरीको अवधारणा नै दुरूपयोग भएको देखिएकाले तत्कालका लागि उक्त अभ्यास रोकिएको र अबदेखि प्रहरी परिचालन स्पष्ट जिम्मेवारी, पहिचान र कार्यक्षेत्रसहित गरिनेछ।
'अब कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी बिना परिचय, बिना आदेश र बिना जिम्मेवारी फिल्डमा परिचालित हुँदैनन्,' डिआइजी थपलियाले स्पष्ट पारे।
प्रहरी कार्यालयका अनुसार हटाइएका घुमुवा प्रहरीको भूमिकाबारे थप आन्तरिक अनुसन्धान समेत अघि बढाइएको छ।
यदि कसैले अधिकारको दुरूपयोग, आर्थिक अनियमितता वा गैरकानुनी कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय तथा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। डिआइजी थपलियाले भने, ‘कुनै प्रहरीले घुमुवाकाे नाममा असुली गरेकाे जनगुनासाे आए खबर गर्नू।’
स्थानीयवासीहरूले भने मधेस प्रहरीको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
लामो समयदेखि घुमुवा प्रहरीको नाममा हुने दुर्व्यवहार, डरधम्की र अवैध असुलीले जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
'प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि हो, त्रास फैलाउनका लागि होइन,' एक स्थानीय व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिए।
मधेस प्रहरी कार्यालयले आगामी दिनमा समुदाय–मैत्री प्रहरी सेवा, नियमित अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र सुदृढीकरण तथा प्रहरी आचरणमा कडाइ गर्ने जनाएको छ।
यस कदमले प्रहरी संगठनप्रति जनविश्वास बढ्ने र कानून कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
