बुधबार र बिहीबार नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सल्किएका डढेलोको धुवाँ काठमाडौं उपत्यका भित्रिँदा यहाँको हावा थप विषाक्त बनाइदियो।
यति मात्र होइन, डढेलो नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म गरिएको प्रयास विफल रहँदै आएको सत्य समेत छर्लंग बनाइदिएको छ।
दक्षिण एसिया डढेलो सञ्जालका नेपाल प्रतिनिधि सुन्दर प्रसाद शर्माका अनुसार बुधबार नेपालभर ४१२ स्थानमा डढेलो सल्किएको स्याटलाइट तस्बिरमा देखिएको थियो। बिहीबार दिउँसो त्यो संख्या केही घटेको देखिए पनि साँझसम्म करिब ३०० स्थानमा डढेलो लाग्ने उनको थियो।
नेपालको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको वन क्षेत्रमा डढेलो फैलिने क्रम बढेसँगै त्यसबाट निस्किएको हावाले माथिको वायुमण्डललाई नै थप प्रदूषित बनाइदिएको छ।
विश्वभरिको हावाको गुणस्तर (एक्युआई) मापनको प्रत्यक्ष सूचना दिने आइक्यू एअरले काठमाडौंको हावालाई विश्वकै दोस्रो बढी प्रदूषित पाइएको उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार काठमाडौंलाई पाकिस्तानी सहर लाहोरले उछिनेको छ।
दुवै सहरको एक्युआई बिहीबार केही सुधार भएर २०० नजिक छन्।
अचानक फैलिन थालेको धुवाँका कारण सास फेर्न अप्ठ्यारो र आँखा पिरो भइरहेका मानिसको गुनासो बढेको छ।
साथै काठमाडौंको हावाबारेको अर्को चिन्ताजनक अवस्था यस्तो छ — आइक्यू एअरका अनुसार काठमाडौंको पिएम २.५ भनिने हावामा अत्यन्तै मसिनो धूलोको कणको मात्रा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा २० गुणाभन्दा बढी पाइएको छ। जुन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन जान्छ।
यस्तो अवस्थामा घर बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाएर हिँडडुल गर्न स्वास्थ्यविदहरू सुझाव दिन्छन्।
ड्रोन र स्याटलाइट प्रविधि
बुधबार नेपालमा यो वर्षकै सबैभन्दा धेरै स्थानमा डढेलो लागेको स्याटलाइट तस्बिरमा देखिएको छ। स्क्रिनसट- FIRMS Satellite Photo
डढेलो विशेषज्ञ शर्माका अनुसार डढेलोले बर्सेनि ८ जना नेपालीको ज्यान लिन्छ। त्यति नै घाइते हुन्छन्।
सबैभन्दा धेरै क्षति सन् २००९ मा भएको थियो। त्यो साल डढेलो कारण देशभर ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो। रामेछापमा वन डढेलो निभाउने क्रममा आगोले १३ जना सैनिकको ज्यान लिएको थियो।
बर्सेनि दोहोरिइरहने यो विपदले वन सम्पदा, जैविक विविधता र जनस्वास्थ्यमा पुर्याउने क्षति अर्बौं रूपैयाँ बराबरको हुने उनको आकलन छ।
अब प्रश्न उठ्छ — डढेलो नियन्त्रण र रोकथाम गर्दै हावाको गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ पुस्ताका युवाहरू समेटिएको नयाँ सरकारले के गर्छ?
नयाँ सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा यी विषय समेटिएका छन्। नयाँ सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको १० नम्बर बुँदामा डढेलोको उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटलाइट प्रविधिमार्फत 'रियल टाइम' निगरानी गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्ने उल्लेख छ।
डढेलोलाई प्राकृतिक विपद मान्ने हो भने ११ नम्बर बुँदामा त्यसबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्न एआई प्रयोगसँगै डिजिटल पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड दिइएको छ।
नयाँ सरकारले काम थालेको एक महिना पनि भएको छैन। तैपनि तीव्र गतिमा काम कार्यवाही अघि बढाउने बताएको सरकारले यस दिशामा के गर्दै होला भन्ने कौतूहल धेरैको छ।
प्रतिबद्धतामा भनिएझैं ड्रोन र स्याटलाइट प्रविधि प्रयोग गरी डढेलो निगरानी गर्न सरकार के गर्दैछ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सत्तारूढ दल र सरकारका वाचामा समेटिएझैं नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी डढेलो नियन्त्रण तथा हावाको गुणस्तर सुधार गर्नेबारे मन्त्रालय गम्भीर छ।
'ती विषयहरूलाई नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न हामीले गृहकार्य थालिसकेका छौं,' जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक बैठकमा सहभागी हुन अफ्रिकी देश जाम्बिया पुगेका ढकालले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने।
'त्यति मात्र होइन ड्रोन र स्याटलाइट तथा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न बजेट समेत छुट्ट्याउने गरी काम सुरू भइसकेको छ,' उनले भने।
डढेलोको कारण र नियन्त्रणको उपाय
बिहीबार नेपालमा देखिएको डढेलो। नक्सा: NASA MODIS
विगत ३० वर्षदेखि डढेलो अध्ययन तथा अनुगमन गरिरहेका सुन्दर प्रसाद शर्माका अनुसार खास गरी गर्मी बढेपछि दुई कारणले डढेलो फैलिन्छ।
पहिलो, मानवीय कारण जसमा जानाजानी वन तथा बुट्यानमा डढेलो लगाइदिने क्रियाकलाप।
दोस्रो, बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइनबाट निस्किने झिल्काका कारण पनि डढेलो सल्किनु।
रोकथामबारे उनको सुझाव छ, 'पहिलो कुरा त सरकारले डढेलो नियन्त्रणलाई आफ्नो नीतिमा समावेश गर्नुपर्यो जुन नयाँ सरकारले गर्न खोजेको छ। ड्रोन र स्याटलाइट प्रविधि विस्तार गरेर अनुगमनका साथै आगो निभाउने उपाय समेत खोजिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले छुट्टै निकाय बनाएर त्यसलाई बजेट समेत छुट्ट्याउन आवश्यक छ।'
अहिले तराईदेखि पहाडसम्मै तापक्रम बढेर डढेलो र आगलागीका घटना बढेको भए पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, 'डढेलो नियन्त्रण र रोकथामका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक छैन। बरू डढेलो नियन्त्रणलाई दीगो वन व्यवस्थापनकै अंग बनाएर जानु आवश्यक छ।'
***
(सुरेन्द्र फुयाल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
एक्सः @surendraphuyal
-1746009348.jpg)
