सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरू व्यवस्थापन गर्न सुरूमा २५ हजार रूपैयाँ र मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको थियो।
साथसाथै ५ जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य भएकालाई सरकारले थप २ हजार दिने भनेको थियो।
उक्त पैसा कहिले र कसले- कसले पाउँछन् भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई सोधेका छौं।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/वातावरण तथा परिसर सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति महेश बहादुर सिंहका अनुसार सरकारले सुरूआती चरणमा व्यवस्थापन गर्न २५ हजार र घर खर्च चलाउन तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। तर उक्त पैसा सबैले पाउने होइन। वास्तविक सुकुम्बासीले मात्र पाउँछन्।
अहिले उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको छ। सरकारको संरक्षणमा राखेको र आफै डेरा गरेर बसेकाहरूको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'बागमती सभ्यताले तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि भूमि मन्त्रालय वा समितिले वास्तविक सुकुम्बासी हो/ होइन भनेर हेर्छ,' उनले भने, 'वास्तविक सुकुम्बासी भनेर प्रमाणित भएकाहरूले मात्र पैसा पाउने हो। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सबैले पाउँछन् भन्ने होइन।'
उनले थपे, 'यदि अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका कुनै परिवारको पुर्ख्यौली वा सो व्यक्तिको नाममा कतै जग्गा भेटियो भने उनीहरूले केही पाउँदैनन्।'
उनका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचानपछि पैसा पठाउन होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको बैंक खाता खोल्न आवश्यक कागजातहरू संकलन गर्ने र फाराम भर्ने काम भइरहेको छ।
यी सम्पूर्ण काम बागमती सभ्यताले गरिरहेको उनले बताए।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादु बानियाँका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि हालसम्म २ हजार ६ सय ८ परिवारले नाम दर्ता गराएका छन्। तर ती सबै होल्डिङ सेन्टरमा बसेका छैनन्।
कतिपय आफन्त र कतिपय डेरामा बसिरहेका छन्। अहिले उपत्यकाको विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घर परिवारका १ हजार ४ सय ८८ जना मात्र छन्।
उनका अनुसार बालाजु-माछापोखरी क्षेत्रको होटलमा ८७ परिवारको २९४ जना, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा ६५ परिवारको २७७, भक्तपुरको खरिपाटीमा ९९ परिवारको ३५५, बोडेको कृषि विकास तालिम केन्द्रमा २४ परिवारको ११५ जना राखिएको छ।
त्यस्तै, नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ परिवारको ८० जना, बनेपाको रेडक्रस भवनमा ४५ परिवारको १९५ र नागार्जुन नगरपालिकाको इंचगु अपार्टमेन्टमा ४७ परिवारको १७२ जनालाई सरकारको हेरचाह गरिएको छ।
'सरकारको स्वामित्वमा बसिरहेकाहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। नाम दर्ता गरेर छुट्टै बसिरहेकाहरूको विवरण संकलन गर्न उनीहरूलाई बोलाउनै बाँकी छ। समय मिलाएर सबैलाई बोलाउँछौं,' उनले भने, 'विवरण संकलन गरिसकेपछि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न छानबिन समिति बनाइएको छ।'
सरकारले मंगलबार (जेठ १९) बलभद्र बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको छ।
सभ्यताले तथ्यांक संकलन गरेपछि समिति र भूमि मन्त्रालयले उनीहरूको कतै जग्गा छ कि छैन भनेर हेर्ने उनी बताउँछन्।
'कतै जग्गा नभेटिएकाहरूले मात्र पैसा पाउँछन्,' उनले भने, 'कुनै व्यक्तिको नाममा जग्गा भेटियो भने उनीहरूलाई सरकारले हेर्दैन। पैसा दिँदैन।'
अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूको हकमा पनि कतै जग्गा भेटियो भने के गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारले तपाईंको नाममा जग्गा छ भनेपछि सरकारको स्वामित्वमा बसिरहेकाहरू आफै पछि हट्छन् होला भन्ने उनको बुझाइ छ।
उक्त छानबिनका लागि निश्चित समय तोकिएको छैन। तर काम सुरू भइसकेको छ। बैंक खातामार्फत पैसा पठाउन होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूको कागजात संकलनको काम भइरहेको छ। तर सुकुम्बासीहरूले खाता खोल्न मानेका छैनन्।
भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका-६ खरिपाटीमा बसिरहेकी शर्मिला नेपालीका अनुसार सरकारले खाता खोलेर आफूहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न लागेको हो वा त्यही राख्ने प्रष्ट नभएकाले खाता खोल्न नमानेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्।
'पैसा लिने भएपछि त्यति पैसाकै भरमा यहाँबाट निकाल्ने हो कि भन्ने लागेर खाता खोल्न मानेनौं,' उनले भनिन्, 'खाता खोल्नुको प्रष्ट कारण थाहा नपाएकाले फाराम भर्न अस्वीकार गरेका हौं।'
