पर्यटकीय राजधानी पोखराको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा खानेपानी अभाव भएपछि होटल व्यवसायीले नेपाल खानेपानी संस्थान पोखराको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
होटल संघ पोखरा नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रबार संस्थान पुगेर लेकसाइड क्षेत्रमा खानेपानी समस्याबारे जानकारी गराउँदै तत्काल समाधानको माग गरेको हो।
अध्यक्ष सुवेदीले देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा खानेपानी अभाव हुनु चिन्ताजनक रहेको बताए।
‘पर्यटनको राजधानी भनिने पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा आधारभूत आवश्यकता नै पूरा हुन नसक्नु दुःखद विषय हो,’ उनले भने।
पर्यटन व्यवसायी रहेका होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुलीले जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सम्पन्न भए पनि अपेक्षित सेवा नपाएको गुनासो गरे।
‘पोखरामा आगामी २० वर्षसम्म खानेपानी अभाव नहुने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गरिएको थियो। तर अहिले धारामा पानी नआउँदा व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवै आक्रान्त बनेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले दैनिक ट्याङ्करबाट पानी किनेर होटल सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था छ । पर्यटकीय राजधानीलाई कम्तीमा नियमित खानेपानी सेवा त आवश्यक छ।‘
आयोजना अन्तर्गत मर्दीखोलाबाट पोखरासम्म पानी ल्याइए पनि मुख्य प्रसारण पाइपको क्षमता अपर्याप्त हुँदा समस्या देखिएको संस्थानका इन्जिनियर लक्ष्मण पाण्डेले बताए।
समस्या समाधानका लागि पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी ठूलो क्षमताको पाइप जडान गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाले दैनिक चार करोड १० लाख लिटर पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हाल पोखरामा दैनिक आठ करोड लिटरभन्दा बढी खानेपानीको माग रहेको बताइएको छ।
पोखराको मुख्य स्रोत मर्दीखोला हो, जहाँबाट पानी पुरुञ्चौरस्थित प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई शुद्धीकरण गरिन्छ। त्यसपछि २० इन्च व्यासका चारवटा पाइपमार्फत वितरण गरिन्छ । आयोजनाअन्तर्गत २० लाख लिटर क्षमताका तीनवटा ट्याङ्की निर्माण गरिए पनि हाल पोखरा–५ पर्स्याङ र पोखरा–११ फूलबारीस्थित ट्याङ्कीबाट मात्र वितरण भइरहेको छ ।
पोखरा–१५ कोलपाटनस्थित ट्याङ्की भने प्राविधिक कारणले अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख केन्द्र लेकसाइड मै खानेपानी सङ्कट गहिरिँदै जाँदा यसको असर पर्यटन व्यवसाय र पोखराको छविमाथि पर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीले सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
