सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई अहिलको तुलनामा कयौं गुणा बढी जरिवाना तिराउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदा अनुसार दुईपांग्रे सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा न्यूनतम ५ हजार, चारपांग्रे सवारी चालकलाई १० हजार र ठूला सवारी चालकलाई १५ हजार जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे १० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए दुईपांग्रेका चालकले २५ हजार, चारपांग्रेका चालकले ३५ हजार र ठूला सवारी साधनका चालकले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
कतिपय नियम उल्लंघनमा यस्तो जरिवाना ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउनेलाई गति जति बढी भयो जरिवाना उति बढ्दै जान्छ। यस अनुसार १ लाख रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
निर्धारित सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाए ५० हजार रूपैयाँसम्म र गाडीमा कालो सिसा प्रयोग गर्ने सवारी चालकलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, तोकिएको क्षेत्रमा सीमाभन्दा कम गतिमा सवारी चलाए ३ हजारदेखि ५ हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ विधेयकको मस्यौदामा निर्धारित स्थानबाहेक बाटो काट्ने पैदल यात्रीलाई समेत ५ सय रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो जरिवाना सडकमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका अधिकृतले तत्काल (अन द स्पट) तिराउन सक्नेछन्।
हाल प्रचलनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ। पहिलो पटक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५ सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई १ हजार र तीन पटकभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेलाई १५ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तो जरिवाना मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, हेलमेट नलगाउने, निर्धारितभन्दा बढी भाडा लिने, बाटोको इजाजतपत्र (रूट परमिट) नलिने र सवारी चालक अनुमतिपत्र साथमा नराख्नेका हकमा पनि समान छ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ विधेयकले जरिवानाको यो सीमा १५ सयबाट बढाएर सिधै ५० हजार रूपैयाँसम्म पुर्याउन लागेको हो।
यो जरिवाना कति ठूलो हो भन्ने थाहा पाउन हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितासँग तुलना गर्न सकिन्छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६४ ले यदि कुनै व्यक्तिले अदालतले तोकेको ५० हजार जरिवाना तिर्न सकेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिना कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, नेपालको प्रचलित कानुनमा ५० हजार जरिवाना गर्नुलाई ६ महिना बराबरको कैद मानिन्छ।
दस हजारदेखि २५ हजार बराबरको जरिवानालाई ३ महिना कैद बराबरको सजाय मानिन्छ। यसले सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन चलाउनुको सजाय ३ महिना कैद बराबर हुन जान्छ।
|
जरिवाना गरिने गल्ती
|
दुई पांग्रे
|
चार पांग्रे
(साना तथा मझौला)
|
ठूला सवारी
(बस तथा ट्रक)
|
|
दर्ता प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे
|
५ हजार
|
१० हजार
|
१५ हजार
|
|
लाइसेन्स प्राप्त नगरी सवारी चलाए
|
५ हजार
|
१० हजार
|
१५ हजार
|
|
सवारी जाँचपास नगराए
|
५ हजार
|
१० हजार
|
१५ हजार
|
|
प्रदूषण प्रमाणपत्र नराखे
|
५ हजार
|
१० हजार
|
१५ हजार
|
|
भाडादरको सूची नराखे, बढी भाडा लिए (सार्वजनिक सवारी)
|
२ हजार (तीन पांग्रे)
|
५ हजार
|
१० हजार
|
|
मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाए
|
२५ हजार (तीन पांग्रे समेत)
|
३५ हजार
|
५० हजार
|
|
तोकिएभन्दा बढी गतिमा चलाए (सीमाभन्दा ५ प्रतिशत बढीमा सजाय नहुने)
|
२५ हजार (तीन पांग्रे समेत)
|
३५ हजार
|
५० हजार
|
|
सिट बेल्ट वा हेलमेट नलगाए
|
३ हजार
|
३ हजार
|
३ हजार
|
|
जथाभाबी ओभरटेक गरे/राति बत्ती नबाले
|
२ हजार
|
२ हजार
|
२ हजार
|
|
लेन पालना नगरे/फुटपाथमा चलाए/मोबाइल फोन प्रयोग गरे
|
१० हजार
|
१० हजार
|
१० हजार
|
|
निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाए
|
५ सय
|
५ सय
|
५ सय
|
|
सवारी साधनबाट सडकमा फोहोर फाले
|
१ हजार
|
१ हजार
|
१ हजार
|
| लेन अनुशासन पालना नगरेमा |
१० हजार |
१० हजार |
१० हजार |
के नयाँ सरकारले जरिवाना वृद्धि गर्न लागेको हो?
सेतोपाटीले हेरेको पुरानो र नयाँ विधेयकको मस्यौदा तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग गरेको कुराकानी अनुसार, नयाँ सरकार आएपछि नै जरिवाना व्यापक रूपमा बढाउन लागिएको हो।
२०८२ सालमा तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा लाइसेन्स नभई सवारी चलाउने दुईपांग्रे मोटरसाइकल चालकलाई २ हजार, चारपांग्रेका चालकलाई ५ हजार र ठूला सवारी चालकहरूलाई १० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो।
नयाँ सरकारले त्यसलाई बढाएर क्रमश: ५ हजार, १० हजार र १५ हजार पुर्याएको हो।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेको जरिवाना 'राजनीतिक निर्णय' बाट तोकिएको बताए।
मन्त्रालयमा विधेयकबारे पर्याप्त छलफल नभएको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले २०४९ सालको यातायात ऐन पुरानो भएकाले नयाँ कानुन आवश्यक भएको र जरिवाना समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भए पनि अहिले चर्चा भएका जरिवानाबारे आफूहरूलाई धेरै जानकारी नभएको दाबी गरे।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको सुरूआती मस्यौदामा सवारीले प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र नराखे दुईपांग्रेले १ हजार, चारपांग्रेले २ हजार र ठूला सवारी साधनले ५ हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो। तर कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयकको परिमार्जित मस्यौदामा त्यसलाई बढाएर क्रमश: ५ हजार, १० हजार र १५ हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे १ हजार जरिवाना गर्ने मस्यौदालाई नयाँ सरकारले परिवर्तन गरी कानुन मन्त्रालय पुगेको मस्यौदामा १० हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ।
सरकारले ल्याएको प्रावधान कतिसम्म कडा छ भने, ट्राफिक संकेत पालना नगर्दा मात्रै पनि ३ देखि ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। जबकि, पुरानो विधेयकको मस्यौदामा यस्तो जरिवाना अधिकतम २ हजार गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
जरिवाना बढाउने प्रस्तावको व्यापक विरोध
जरिवाना बढाउने प्रस्तावित मस्यौदाको सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ।
कलाकार ऋचा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सडकको खाल्डो २४ घन्टाभित्र नपुरे सडक विभाग वा नगरपालिकालाई १ लाख जरिवाना, सडकको लेन र मार्किङ अस्पष्ट भए विभागलाई ५० हजार जरिवाना तथा ट्राफिक बत्ती बिग्रेको नबनाए ट्राफिक प्रहरीलाई १ लाख जरिवाना लगायत प्रावधान समेटेर 'यो पनि सँगसँगै पास गरौं है सरकार' भन्दै व्यंग्य गरेकी छन्।
उक्त पोस्टमा टिप्पणी गर्दै अर्की कलाकार सुरक्षा पन्तले पनि पार्किङ स्पटको अस्पष्टता, चोकहरूमा अव्यवस्थित मोड, गल्लीहरूको कमजोर व्यवस्थापन र समग्रमा त्रुटिपूर्ण डिजाइनका सूची आफूसँग पनि रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
जरिवाना बढाउन लागिएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले असार १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै आवाज उठाएका थिए।
शाहीले नागरिकलाई विभिन्न विषयमा जरिवाना तोक्न लागिएको जस्तै राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि विषय तोकेर जरिवाना तिराउने कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरे।
राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ढंगले कानुन ल्याउन नहुने जिकिर गर्दै उनले नागरिकले १ लाख जरिवाना तिर्ने हो भने २४ घन्टाभित्र बाटोमा खाल्डो भेटिँदा राज्यले पनि १ लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रेको पाइए अर्को १ लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रूखो व्यवहार गरे ५० हजार, राति सडकमा बत्ती नबले ५० हजार र ट्रायल पास भएको एक साताभित्र लाइसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने कानुन ल्याउन कानुन मन्त्रीलाई सभामुखमार्फत अनुरोध गरे।
सडकको खराब अवस्थाका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले जनतालाई दण्ड दिन मात्र कानुन ल्याउन नहुने तर्क गरे।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका पूर्वप्रमुख समेत रहिसकेका पूर्वएसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले पनि जरिवानाको उद्देश्य राजस्व उठाउने मात्र हुन नहुने बताएका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध रही हालैको प्रथम महाधिवेशनमा गण्डकी प्रदेश भूगोलबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै जरिवाना निर्धारण गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था, नागरिकको औसत आय र जीवनयापनको लागतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
ट्राफिक नियमको कडाइ र दुर्घटना न्यूनीकरण आवश्यक भए पनि कडा जरिवाना गर्दैमा दुर्घटना घट्छ भन्ने निश्चित नभएको उनको भनाइ छ।
उनले सडक पूर्वाधार सुधार, ट्राफिक संकेतको व्यवस्थापन, चालकलाई सचेतना, पार्किङको उचित व्यवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जरिवाना वृद्धि गर्दा जनताको आर्थिक क्षमता, अपराधको गम्भीरता र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्न उपयुक्त हुने औंल्याएका छन्।
त्यस्तै, इन्फ्लुएन्सर तथा सामाजिक सञ्जालमा 'रूटिन अफ नेपाल बन्द' नामक पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले पनि प्रस्तावित जरिवानाको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालमा ट्राफिक जरिवाना एकदमै थोरै भएकाले यो बढाउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो सहमति भए पनि पचासौं हजारसम्मको जरिवाना सामान्य नागरिकले धान्न नसक्ने उनले लेखेका छन्।
विदेशमा भएको सडक पूर्वाधार र जरिवानाको अवस्थालाई नेपालसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनले जरिवानामा मात्र विदेशको सिको नगरी त्यहाँको सडकको अवस्था, जनताले पाएको सुविधा र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई निगरानी गर्ने प्रणालीको पनि सिको गर्न आग्रह गरेका छन्।
विभिन्न देशहरूमा ट्राफिक जरिवानाको दर कायम गर्दा प्रतिव्यक्ति आय लगायतका धेरै कुरा हेरेर मात्र निर्धारण गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयकको यो मस्यौदामाथि अब मन्त्रिपरिषद र यसका समितिहरूमा छलफल हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्र यो विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ। संसदमा छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया पार गरेपछि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
-1782817042.jpg)
