गृहमन्त्री सुधन गुरूङको निर्देशनपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले ढाका टोपी लगाउन सुरू गरे पनि यो घटनाले कुनै प्रक्रिया र निर्णयबिना मन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा कर्मचारीको पोसाक फेरबदल गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार विमानस्थल अध्यागमन निरीक्षण गर्न गएका मन्त्री गुरूङको निर्देशनसँगै कर्मचारीहरूले ढाका टोपी लगाउन थालेका हुन्।
उनले मौखिक निर्देशन दिएका भए पनि गृह मन्त्रालयबाट अध्यागमन विभाग वा त्यस मातहतको कार्यालयलाई कुनै लिखित निर्देशन/निर्णय दिइएको छैन।
यसरी कुनै प्रक्रिया र निर्णयबिना मौखिक निर्देशनकै भरमा कर्मचारीको पोसाक फेरबदल गर्न मिल्ने हो कि होइन र ढाका टोपी लगाउन बाध्यकारी हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
त्यसो त अध्यागमन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै पोसाक पनि छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न निकायका कर्मचारी रहने भएकाले अध्यागमन अधिकृतहरू सहजै पहिचान गर्न सकियोस् भनेर छुट्टै पोसाक बनाइएको थियो।
पछिल्लो निर्णय अनुसार अध्यागमन अधिकृतहरूले दुईवटा खल्ती भएको खैरो रङको सर्ट, खैरो पाइन्ट र कालो टाई लगाउँदै आएका छन्।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ताका टीकाराम ढकालका यो निर्णय सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा २०८१ जेठ १६ गते गरिएको थियो।
उक्त निर्णयपछि अध्यामगन अधिकृतहरूले विमानस्थल तथा विभिन्न नाकामा उक्त पोसाक लगाउने गरेका छन्। यो निर्णयमा ढाका टोपी लगाउने व्यवस्था छैन।
यसबाहेक अध्यागमन कर्मचारीले अन्य निजामती कर्मचारीहरूले जस्तै निलो कोट-पाइन्ट पनि लगाउने गरेका छन्।
'विमानस्थलमा थुप्रै निकायका कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यहाँ प्रहरी, एयरवेज लगायत विभिन्न निकायका कर्मचारी हुन्छन्। त्यसैले अध्यागमन अधिकृतहरू चिनियोस् भन्ने हिसाबले छुट्टै पोसाक लगाउने निर्णय भएको थियो,' उनले भने, 'यसले सेवाग्राहीहरूलाई कुनै दुबिधा हुँदैन। यही पोसाक नाकाहरूमा खटिने अध्यागमन कर्मचारीहरूका लागि पनि लागू गरिएको छ।'
हामीले उनलाई मन्त्री गुरूङको निर्देशनपछि ढाका टोपी लगाउने विषय बाध्यकारी हो कि होइन भन्ने पनि सोध्यौं।
उनले यो विषय लिखित नआएको भए पनि मन्त्रीको निर्देशन भएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए। अन्य कार्यालयका हकमा पनि निर्णय भएर आए त्यही अनुसार परिपत्र गर्ने उनले बताए।
'मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा कुनै पत्र आइसकेको छैन। निर्णय भएर आएपछि अध्यागमन विभाग मातहतका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गर्छौं। मन्त्रीज्यूले निरीक्षण क्रममा गर्नुभएको निर्देशन कार्यालयले अवश्य पनि कार्यान्वयन गर्छ,' उनले भने, 'मन्त्रीको निर्देशनलाई हामी पालना गर्छौं र गर्न पनि पर्छ। पहिलेको ड्रेस कोड पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि नै परिपत्र गरिएको थियो।'
निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ११ ले कुनै कार्यालयले तोके अनुसारको पोसाक हुने भनिएको छ।
'कुनै कार्यालयका निजामती कर्मचारीका लागि पोसाक निर्धारण गरिएकोमा त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा रहँदा तथा कार्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा त्यस्तो पोसाक लगाउनुपर्नेछ,' उक्त नियममा भनिएको छ।
यसबाहेक तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको एकै प्रकारको पोसाक बनाउने भनेर २०६८ असार १२ गते सबै मन्त्रालय र मातहत निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
त्यति बेला पुरूष निजामती कर्मचारीका हकमा नेपाली राष्ट्रिय पोसाक (दौरा, सुरूवाल, कोट, नेपाली टोपी र कालो जुत्ता) वा कोट (गाढा निलो/ ब्लु ब्ल्याक), पाइन्ट (कोट अनुसारको), सर्ट (सेतो) र जुत्ता (कालो) लगाउन परिपत्र भएको थियो।
यसरी परिपत्र गरिएको पोसाकमा पनि राष्ट्रिय पोसाक लगाउँदा ढाका टोपी लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। कोट-पाइन्ट लगाउँदा भने ढाका टोपी अनिवार्य गरिएको छैन।
महिला कर्मचारीका हकमा कोट-पाइन्ट, सर्ट (पुरूषको अनुसारकै रङ), कालो जुत्ता/स्यान्डल वा सारी (आकासे गाढा निलो), सारीको पारी (गाढा वैजनी), ब्लाउज (सारीको पारी अनुसारको) वा कुर्ता सलवार (कुर्ता आकासे गाढा निलो तथा सलवार र सल गाढा वैजनी रङको सादा) हुने उल्लेख गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका हकमा कोटको सट्टामा सोही रङको ज्याकेट तथा स्पोर्ट्स जुत्ता प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ। टाई र टोपी भने स्वेच्छिक हुने उल्लेख छ।
