शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा समूहले सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
१४ संघ संस्थाको संयुक्त बैठकपछि विज्ञप्ती जारी गरी हालको नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मार्फत नेपाली विद्यार्थीले ज्ञान, सीप र अवसर हासिल गर्ने उद्देश्यसँग पर्याप्त रूपमा मेल नखाने बताएका हुन्।
नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले लामो समयदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै आएको तथा हजारौँ युवालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यलाई राजस्व र मानव पूँजी विकासमा योगदान पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यति महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली बनाउँदा सरोकारवाला संघ–संस्था, व्यवसायी, विषयविज्ञ र कानुनविद्सँग पर्याप्त परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूको ठहर छ।
संघ–संस्थाहरूले आफूहरू नियमनको विरोधमा नभई कानुनी, व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री नियमनको पक्षमा रहेको बताएका छन्।
तर, अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले समस्या समाधान नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले विशेषगरी धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था हटाई विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्। साथै, विवादास्पद प्रावधान संशोधन, अनुमति तथा नवीकरणलगायतका प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन, नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्ने तथा अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर र अनधिकृत एजेन्टमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
माग सम्बोधन नभए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी प्रक्रिया, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, निजी क्षेत्रसँग संयुक्त पैरवी तथा आवश्यक परे थप शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
अन्तिम चरणमा देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई साँचो–ताल्चा हस्तान्तरण गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा पनि उनीहरूले गरेका छन्।
साथै, नियमावली पुनरवलोकन गरी सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण संवादमार्फत संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
