गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र मिटरब्याज पीडितहरूबीच मंगलबार निजगढमा दुई पटक वार्ता भएको छ।
मिटरब्याज विरूद्धको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जनकपुरबाट सुरू भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ को छैटौं दिन बाराको निजगढमा मंगलबार वार्ता भएको हो।
असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट सुरू भएको पैदल यात्रा दैनिक २० देखि ३२ किलोमिटर दूरी पार गर्दै काठमाडौंतर्फ बढिरहेको छ।
त्यसै क्रममा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच निजगढमै दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भएको हो। मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरूङ आफै निजगढ पुगेका थिए।
वार्तामा पीडितहरूले आफ्नो ६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै भोग्नुपरेका विभिन्न समस्या र पीडाबारे गृहमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएका छन्।
'दुई चरणको वार्ता भएपछि रोकिने वा अघि बढ्ने भनेर टुंगो लागिसकेको छैन,' मिटरब्याज विरूद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले भन्छन्, 'हामी निजगढमा रोकिएर वार्ता गरिरहेका छौं। तेस्रो चरणको वार्ता हुनै बाँकी छ।'
अहिलेसम्मको वार्तामा गृहमन्त्री गुरूङले मिटरब्याज विरूद्ध किसान मजदुर आन्दोलन र सरकारबीच विभिन्न समयमा भएका वार्ता तथा सम्झौतापछि गठन भएका तीन वटै आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन, तेजबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र बाबुराम रेग्मी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।
आजको छलफलमा आन्दोलनरत पक्षले राखेको ६ बुँदे मागपत्रका विषयमा सरकार र आन्दोलन पक्ष दुवैले आ–आफ्नो तर्फबाट थप गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।
साथै, प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठक बसेर त्यसको निष्कर्ष आएपछि गृहमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीच तेस्रो चरणको निर्णायक वार्ता बस्ने निर्णय भएको उनी बताउँछन्।
यो पैदल यात्रा पहिलो दिन महेन्द्रनगर (हाटबजार), दोस्रो दिन बर्दिबास (पञ्चधुरा मन्दिर), तेस्रो दिन लालबन्दी (जेनजी आन्दोलनमा जलेको कार्यालय भवन), चौथो दिन चपुर (सन्तानेश्वर धर्मशाला) र पाँचौं दिन निजगढ आइपुगेको थियो।
निजगढमा गृहमन्त्रीसँग वार्ता भए पनि आन्दोलनरत पक्षले सरकारसँग लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।
सरकार र पीडित पक्षबीच मागपत्रमा लिखित सहमति हुन नसकेमा संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फको ‘पैदल न्याय मार्च’ यात्रा पुनः अगाडि बढ्ने चेतावनी आन्दोलनकारीहरूले दिएका छन्।
