शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाले नयाँ शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध सुरु गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अन्याय गरेको जनाएको छ।
संघका अनुसार उक्त नियमावलीले दशकौंदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक अवसरसँग जोड्दै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको योगदानलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
संघले नियमावलीका कारण शैक्षिक परामर्श संस्था, विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीमा अन्योल तथा असन्तुष्टि बढेको दाबी गरेको छ। त्यसैले नियमावली तत्काल फिर्ता लिन, सबै सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण र पारदर्शी छलफल गर्न तथा संविधानको मर्म, शिक्षा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर नियमावली परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले कालोपट्टी मौन विरोधको प्रतीक भएको बताउँदै आन्दोलन सरकारसँग टकरावका लागि नभई संवाद र न्यायपूर्ण नीतिनिर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारे। सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने विश्वाससहित आफूहरू संवादको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए।
