सरकारले करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने भएको छ।
यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
परिपत्रअनुसार 'पुल'मा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिनेछ।
भविष्यमा करार कर्मचारीसँग गरिने सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाको मापदण्ड पनि तयार गरिने उल्लेख छ।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार काममा लगाउन नसकी करार अन्त्य गर्नुपरे कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाबारे पनि अध्ययन गरिने बताइएको छ।
यस्तै, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायमा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ।
