सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सुरू भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले भने सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेश किताबखानामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले यस वर्षबाट बिदाको दिन पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन मिल्न व्यवस्था गरेको छ।
किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने बताए। त्यसबाहेक निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदा बापतको रकम, औषधि उपचार सुविधा लगायत सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सबै सुविधा पनि रोक्का हुने जानकारी दिए।
गत वर्ष ३ हजार १९६ कर्मचारीले म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्।
सुविधा रोक्का गरिएपछि पछिल्लो ६ महिनामा २५० कर्मचारीले जरिवानाबापत ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।
यस वर्ष राष्ट्रिय किताबखानामा मात्रै ७१ हजार ५०८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमान छ।
प्रदेश तहमा १९ हजार ६२६ कर्मचारीले विवरण बुझाउनुपर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका गरी कुल ९१ हजार १३४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्ने र ६० दिनभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय किताबखानाले विशेष व्यवस्था गरेको छ।
साउन १ गतेदेखि ६० दिनसम्म हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझ्ने र बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो सुविधा सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
पोखरेलले सबै कर्मचारीलाई म्यादभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएर कानुनको पालना गर्न आग्रह गरे।
समयमै विवरण बुझाउने कर्मचारीलाई असल आचरणयुक्त र उदाहरणीय राष्ट्रसेवकका रूपमा पहिचान स्थापित गर्न अभियान चलाइएको उनले बताए। अभियानको सुरूआत उनले दर्ता नम्बर १ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण दर्ता गरेर गरेका छन्।
-1784280271.png)
