नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाह विरूद्ध उजुरी दिने कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रितेश शर्मा विरूद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
शर्माले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै सांसद शाह र कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजतप्रताप शाहविरूद्ध उजुरी दिएका थिए।
उजुरीपछि कपिलवस्तु प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालतबाट बिहीबार पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सांसद शाह र मेयर शाह सम्पर्कविहीन भएका थिए। शुक्रबार बिहानदेखि भने उजुरी दिने शर्मा नै सम्पर्कविहिन भएपछि प्रहरीले उनी विरूद्ध पनि पक्राउ पुर्जी लिएको हो।
सांसद र मेयर शाहद्वयविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी निकटस्थहरूले कृष्णनगर बजार क्षेत्र बन्द गरेका छन्। उता उद्योग वाणिज्य संघले त्यसको प्रतिकार गर्ने जनाएको छ।
सांसद शाह गत निर्वाचनमा कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्।
तिनै शाहको योजनामा १५/२० जनाको समूहले आफूमाथि आक्रमण गरेको भन्दै शर्माले ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर शुक्रबार उनै शर्माविरूद्ध पनि आपराधिक उपद्र मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख मनोहर प्रसाद भट्टले दुबै तर्फका तीनै जना आरोपितहरूको खोजी भइरहेको बताए।
'अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि तीनै जनाको खोजबिन भइरहेको छ, अहिलेसम्म कोही पक्राउ पर्न सकेका छैनन्,' उनले भने।
मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो
उनीहरूका विरूद्ध दर्ता गरिएको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममालाई एक समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। जसमा असार २८ गते भएको घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद शाह र नगर प्रमुख शाहले पहल गरेको दाबी गरिएको छ।
घटनालाई केही व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाएको तथा झूटा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएको आरोप लगाइएको छ।
-1784288703.jpg)
घटनासँग सम्बन्धित सीताराम शर्मा (रितेश शर्मा) स्वयंले अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको बयानमा आफू डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको उल्लेख गरेको हुँदा त्यसकै आधारमा काल्पनिक घटना देखाएर राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मुद्दा अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन, निर्दोष व्यक्तिमाथि धरपकड नगर्न तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रशासनसँग माग गरिएको छ।
मुद्दा फिर्ता नलिए वा धरपकडको प्रक्रिया अघि बढाइए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
