नीति-नियम बन्ने देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट आमनागरिकले न्यायको प्रत्याभूति पाउनुपर्ने हो। तर त्यही सिंहदरबारको मूल गेट अगाडिको सडकमा ७ दिनदेखि एक महिला न्याय माग्दै निरन्तर संघर्ष गरिरहेकी छन्।
उनी हुन् — ३० वर्षीया बिनु यादव।
आफ्ना पीडकलाई कानुनी कारबाही माग गर्दै सिंहदरबारको मूल ढोका अगाडि उभिएकी बिनुको आवाज सुन्नुको साटो राज्यले बल प्रयोग गरेर दबाउन खोजिरहेको छ।
शनिबार सिंहदरबार अगाडि भएको एउटा दृश्यले राज्य प्रशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
धर्नामा बसिरहेकी बिनुलाई प्रहरीले लछारपछार पार्दै दक्षिण गेटबाट घिसारेर हटाएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीको कुल्चाइबाट उनले लगाइरहेको कपडा समेत च्यातियो।
'गेटबाट उठाएर अलि अगाडि सार्दा प्रहरीले एकछिन घिसार्यो। त्यति बेला प्रहरीले कुल्चिएर कुर्ता च्यातियो,' बिनुले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'त्यसपछि प्रहरीसँग मेरो एकछिन चर्काचर्की भयो।'
न्याय माग्न जाँदा सुरक्षा निकायबाटै भएको यस्तो व्यवहारप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भएको छ। घिसारेपछि उनलाई प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुर्याइएको थियो। प्रहरीले त्यसरी तान्ने क्रममा कपडा च्यातिएको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि बिनुलाई सिंहदरबार क्षेत्रमा पुन: आउन नदिन प्रहरी कार्यालयमै राखिएको छ। सोमबार सातौं दिन पनि उनलाई सिंहदरबार अगाडि धर्ना बस्न दिइएन।
'सिंहदरबार गेटमा आउनै नदिने रणनीति लिएको बुझिन्छ,' उनले भनिन्, 'कुनै तरिकाले मिल्यो भने आज पनि गएर बस्छु।'
यसअघि असार २९ गते उनी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वा उनको सचिवालयका व्यक्तिसँग भेट्ने आशा बोकेर सिंहदरबार पुगेकी थिइन्। उनीसँग अर्की पीडित निहारिका राजपूत पनि थिइन्। दुवैले आफूहरूसँग सिंहदरबार प्रवेशका लागि आवश्यक पास र कागजात पनि रहेको बताएका छन्।
'मेरो सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा टुंगिसके पनि काका-ससुराले गरेको जबर्जस्ती करणी प्रयासको मुद्दा अझै चलिरहेको छ,' बिनुले भनिन्, 'यही विषयमा कुरा गर्न गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजेकी थिएँ, तर प्रहरीले गेटबाटै भित्र जान दिएन।'
प्रवेश पास हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीलाई भेट्न नदिएपछि उनी त्यसै दिनदेखि सिंहदरबार अगाडि अनसन बसिन्।
चार दिनको अनसनपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएकाले प्रहरीले अस्पताल लैजाने भनेपछि उनले अनसन तोडेकी थिइन्।
'अनसन तोडेपछि दिनभर सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि धर्ना बसिरहेकी छु, अनि साँझ प्रहरीले हिरासतमा लैजान्छ,' उनले भनिन्, 'रातको समय ज्यानको जोखिम हुने भएकाले म आफै पनि हिरासतमा बस्न राजी भएकी हुँ।'
आइतबार दिनभर प्रहरी कार्यालयमै राखिएकी उनलाई सोमबार साढे १ बजेसम्म पनि छाडिएको थिएन।
बिनु यादवको यो पीडा र संघर्षको कथा नयाँ भने होइन।
सोलुखुम्बुकी बिनु र रामेछापका प्रदीप कठायतबीच २०७४ सालमा प्रेम सम्बन्ध सुरू भएको थियो। प्रेम सम्बन्धमै रहँदा आफू गर्भवती भएको र प्रदीपले गर्भपतन गराउन दबाब दिएको बिनु बताउँछिन्।
उनका अनुसार २०७५ चैतमा 'एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी' (गर्भनलीमा बच्चा बस्ने समस्या) का कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको आकस्मिक शल्यक्रिया भएको थियो।
शल्यक्रियापछिको कमजोर र संवेदनशील अवस्थामा प्रदीपले पुन: जबर्जस्ती गरेपछि पेटको सिलाएको टाँका फुटेर गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
उक्त घटनापछि बिनुले काठमाडौंको कालिमाटी प्रहरीमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्। तर पछि विवाह गर्ने आश्वासन र धम्कीका कारण उनले जाहेरी फिर्ता लिएको बताएकी छन्।
विवाहपछि दाइजोको निहुँमा कुटपिट गर्ने र जबर्जस्ती औषधि खुवाएर गर्भ तुहाइदिने काम भएको उनको आरोप छ। त्यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै काका-ससुरा पवनकुमार कठायतले आफूमाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको उनी बताउँछिन्।
उनी विगत केही वर्षदेखि निरन्तर कानुनी लडाइँ र सडक संघर्षमा छिन्।
'यसबीच धेरै पटक माइतीघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसेँ। केही वर्षअघि सम्बन्ध विच्छेद त भयो, तर मलाई दुःख दिनेहरूलाई कुनै कानुनी कारबाही भएन,' उनी भन्छिन्, 'माइतीघरमा बस्दा घाम, पानी र जाडो केही भनिएन। प्लाकार्ड बोकेर सडकमा सुत्दा न्याय पाउनुको साटो पटक पटक प्रहरीको लाठी र हिरासत भोग्नुपर्यो।'
सत्तामा जुनसुकै पार्टी आए पनि पीडित र आमनागरिकमाथि हुने दमन नफेरिएको उनको दुखेसो छ।
'भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा आयो। नयाँ पुस्ता र जेनजीहरूले ल्याएको सरकार भएकाले अब पीडितका कुरा सुन्छन् र न्याय महसुस गराउँछन् भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो भएन,' उनले भनिन्।
आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे उनले थपिन्, 'न्याय माग्न आउनेलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरियो। हिरासतमा कोच्नु र कपडा च्यातिने गरी घिसार्नु मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। अब यो लडाइँ मेरो मात्र रहेन।'
बिनुको माग छ — आफूमाथि घरेलु हिंसा गर्ने श्रीमान र परिवारलाई कारबाही होस्, जबर्जस्ती करणीको प्रयास गर्ने काका-ससुरालाई कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस् र अदालत तथा प्रहरी प्रशासनभित्र हुने सम्भावित 'सेटिङ' को निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
-ink-1783934304.jpeg)
