भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको गृह जिल्ला (सम्बन्धित स्थानीय तह) मै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले हालै गठन गरेको समितिले साउन ४ गते सोमबार ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
जारी सूचना अनुसार काठमाडौंमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूले 'एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति' मा र अन्य जिल्लाका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
यसअघि पनि पटक पटक निवेदन संकलन गरिएकाले यो तेस्रो पटकको सूचना छुटपुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई समेट्न निकालिएको भूमि समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साहले जानकारी दिए।
'यो सूचना होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूका हकमा मात्र नभई देशभरका सुकुम्बासीहरूका लागि हो,' साहले सेतोपाटीसँग भने, 'यसअघि नै निवेदन दिइसकेकाहरूका हकमा गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।'
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिमा संकलन गरिएका सुकुम्बासीका विवरणलाई उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह र जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको छ।
हालसम्म २६ जनाको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार हाल देशभरबाट करिब ३ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र साढे ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ। तीमध्ये काठमाडौंमा मात्रै २६ सयभन्दा बढी सुकुम्बासीको नाम दर्ता भएको छ।
'त्यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनीहरूलाई काठमाडौंमै बसोबासका लागि उचित जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर काठमाडौंमा खाली जग्गा नै छैन,' सूचना अधिकारी साहले भने, 'काठमाडौँमा बसेकै भरमा सबैलाई यहीँ जग्गा दिन थालियो भने अन्य जिल्लामा बसिरहेका सुकुम्बासीप्रति अन्याय हुन्छ। देशको जुनसुकै कुनामा बसे पनि सबै नागरिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ। त्यसैले सबैलाई गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।'
भूमि सम्बन्धी ऐनमा काठमाडौं वा सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनै नमिल्ने भन्ने कानुनी अड्चन भने छैन।
ऐन अनुसार आवासका लागि बढीमा १३० वर्गमिटर जग्गा वा जग्गाको साटो सामूहिक/एकीकृत आवास (अपार्टमेन्ट) बनाएर दिन सकिने व्यवस्था छ। तर कृषि वा खेतीपातीका प्रयोजनका लागि भने सहरी क्षेत्रमा जग्गा दिन पाइँदैन।
काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त जग्गा नभएकै कारण समितिले गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको साहको भनाइ छ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने यो प्रक्रिया २०७७ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अधिकांशमा यसअघि नै तीन पटकसम्म सूचना निकालेर विवरण संकलन गरिसकिएको छ।
हाल ६३ वटा पालिकामा छुटपुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि निवेदन दिने यो अन्तिम अवसर भएको र यसपछि थप निवेदन लिन नपाइने समितिले जनाएको छ।
'कुनै पनि सुकुम्बासीले निवेदन दिएपछि समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पालिकामा पठाउँछ,' साहले प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै भने, 'त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला भूमि समितिले कार्यविधि अनुसार हकदाबीको सूचना प्रकाशन गर्नेछन्। निवेदन दिने व्यक्ति वास्तविक सुकुम्बासी हो/होइन भनी प्रमाणीकरण गर्ने काम पालिकाले नै गर्नेछ।'
स्थानीय तहबाट वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित भएपछि नाप-नक्सा गरी जग्गा वा आवासको व्यवस्थापन गर्दै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने काम हुनेछ।
-ink-1783762018.jpeg)
