पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४३ औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले रजिस्ट्रार प्राडा पन्नाबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरेको हो।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
बैठकमा उपकुलपति प्रा.डा. सुजन बाबु मरहट्टाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा.डा. पन्ना थापाले बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए।
उनले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारी खोज्ने जनशक्ति नभई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। नेपाल सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण निरन्तर रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
मन्त्री पोखरेलले जनताको चाहना बमोजिम विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए।
बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयले प्रस्तावित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शैक्षिक प्राणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरूयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गरिने भएको छ।
त्यस्तै, एआई, डाटा साइन्स, साइबर सेक्युरिटी लगायतका विषयमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गर्ने योजना विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ। चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
