युद्धविराम सम्झौता लागू भइसकेपछि पनि गजामा इसराइलले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि नरसंहारजन्य कार्य जारी राखेको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगले निकालेको छ।
आयोगले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा पनि इसराइली सेना र यहुदी बस्तीका बासिन्दाबाट भएका आक्रमणलाई युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराधसँग जोडेको भनेर द न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गजामा बालबालिकालाई समेत जानाजानी निशाना बनाइएको, यातना दिइएको तथा बलात्कार र यौन हिंसालाई प्यालेस्टिनी जनतालाई विस्थापित गर्ने र अधीनमा राख्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा बनाइएको उल्लेख छ।
इसराइलले भने प्रतिवेदनका आरोप तत्काल अस्वीकार गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पेस गरिएको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ अक्टोबर १० मा युद्धविराम घोषणा भएदेखि सन् २०२६ सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म गजामा इसराइली हवाई आक्रमण, तोप प्रहार र गोलीबारीबाट एक हजार ४३१ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ।
मृतकमध्ये ३०० जना बालबालिका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्थापना गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ले गत मे महिनामा युद्धविराम अधिकांश समय कायम रहेको दाबी गरेको थियो।
तर आयोगको प्रतिवेदनले सो दाबीलाई चुनौती दिएको छ। युद्धविरामपछि पनि नागरिकको ज्यान जाने क्रम नरोकिएको तथ्यले गजामा हिंसा अन्त्य भएको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तथा भारतीय कानुनविद् श्रीनिवासन मुरलीधरले वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी नागरिकको हत्या, घाइते बनाउने घटना र घरहरूको विनाशसँगै इसराइलले जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै आएको बताए।
उनका अनुसार यी गतिविधि प्यालेस्टिनीलाई विस्थापित गर्ने, उनीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने र जीवन धान्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा हुन्।
आयोगले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमै गजामा इसराइलले नरसंहार गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो।
दक्षिण अफ्रिकाले इसराइल विरुद्ध दायर गरेको नरसंहार सम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेका बेला आयोगको नयाँ प्रतिवेदनलाई इसराइली सैन्य कारबाहीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मूल्यांकनमध्ये एक मानिएको छ।
प्रतिवेदनले प्यालेस्टिनी बालबालिकामाथि गरिएको हिंसालाई पनि विशेष रूपमा औँल्याएको छ।
इसराइली सरकार र सुरक्षा निकायले बालबालिकालाई जानाजानी मृत्यु, गम्भीर शारीरिक चोट र मानसिक आघात पुर्याएको भन्दै आयोगले यसलाई उमेरका आधारमा गरिएको उत्पीडन भनेको छ।
गजा र वेस्ट ब्याङ्कका बन्दीमाथि सामूहिक बलात्कार, शरीरका संवेदनशील अंगमा अनुचित स्पर्श, जबर्जस्ती निर्वस्त्र बनाउने र शरीरका भित्री भागको तलासी लिने घटना समेत पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।
वेस्ट ब्याङ्कमा युद्धविरामपछि पनि इसराइली सुरक्षा बलको घातक बल प्रयोग जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त अवधिमा त्यहाँ एक हजार ८० प्यालेस्टिनी मारिएको आयोगले जनाएको छ।
सन् २०२५ जनवरीदेखि सञ्चालन गरिएका सैन्य कारबाहीका कारण अगस्ट २०२६ सम्म ३४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी आफ्नो घरबाट विस्थापित भएको पनि प्रतिवेदनमा छ।
सन् १९६७ पछि वेस्ट ब्याङ्कमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो विस्थापन भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
इसराइलको जेनेभास्थित स्थायी नियोगले भने प्रतिवेदनलाई भ्रामक सूचना र इसराइललाई बदनाम गर्ने प्रयास भनेको छ।
इसराइली राजदूत ड्यानियल मेरोनले आयोगले इसराइलको वैधता र आत्मरक्षाको अधिकारमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए।
प्रतिवेदनले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई पनि आलोचनाबाट मुक्त राखेको छैन।
इसराइलसँग समन्वयमा सञ्चालन गरिएका कारबाहीमा अत्याधिक बल प्रयोग हुँदा सन् २०२५ अक्टोबरसम्मको करिब दुई वर्षमा कम्तीमा १४ प्यालेस्टिनी मारिएको आयोगको भनाइ छ।
पत्रकार र मानवअधिकार रक्षकलाई असहमति दबाउन लक्षित गरिएको आरोपसमेत उसले लगाएको छ।
जेनेभास्थित प्यालेस्टिनी राजदूत इब्राहिम ख्राइशीले भने कानुन र मानवअधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न प्यालेस्टिनी प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उनले कुनै पनि प्रकारको दुराचारलाई सम्बोधन गरिने बताए।
गजामा युद्धविराम कायम रहेको दाबी र निरन्तर भइरहेका हत्याबीचको विरोधाभासले प्यालेस्टिनी नागरिकको सुरक्षा, विस्थापन र न्यायको प्रश्नलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
