बुद्धले संसारलाई शान्ति, करूणा र सहअस्तित्वको सन्देश दिएको भूमि लुम्बिनीमा नेतृत्व नियुक्तिलाई लिएर फेरि विवाद चर्किएको छ।
आनी छोइङ डोल्मालाई विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्राम खान र अर्का अभियानी वाजिउद्दिन मुसलमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रहरी प्रशासन र स्थानीयका बीचमा असन्तुष्टि र टकराव बढेको हो।
लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध मार्गी शान्ति, करूणा र अहिंसाको सन्देश खोज्दै आउने ठाउँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकै कारण यसको महत्त्व विश्वभर फैलिएको छ।
तर यही शान्ति भूमि पछिल्ला वर्षहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा अशान्त बन्न थालेको छ।
लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयभन्दा यहाँ नियुक्त भएर आउने पदाधिकारी र कर्मचारी भर्नामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चासो हुने गर्छ।
पछिल्लो पटक गत असोज ३० गते सरकारले गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सुरू भएको विरोध प्रदर्शन अहिले प्रहरी गिरफ्तारीसम्म पुगेको छ।
नियुक्ति बदरको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्राम खान र अर्का अभियानी वाजिउद्दिन मुसलमानलाई रूपन्देही प्रहरीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेपछि विरोध भइरहेको हो।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–९ का बासिन्दा समेत रहेका लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक ६१ वर्षीय खान र ३३ वर्षीय मुसलमानलाई रूपन्देही प्रहरीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको थियो।
आनीको नियुक्तिविरूद्ध असोज ३१ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको महाअभियानले सोमबार दिउँसो लुम्बिनीस्थित पर्सा चोकमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री गनेश पौडेलको पुत्ला दहन गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो।
उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व खानले गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक चन्द्र किशोर शाहले सार्वजनिक स्थलमा उच्छृङ्खल गतिविधि गरी सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको आरोपमा खान र मुसलमानलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे।
‘जे विषयमा आन्दोलन गरिएको हो, सम्बन्धित निकायमा गएर छलफल गर्ने र माग राख्ने गर्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक सडकमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्दै सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने तथा पुत्ला दहन गर्ने काम गर्न पाइँदैन,’ शाहले भने।
उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीको टोलीले पक्राउ गरेका दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखिएको छ।
महाअभियानका सहसंयोजक राम विकास चौधरीले प्रहरीले खान र मुसलमानलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार पर्सा चोकस्थित घरबाट दुवैलाई पक्राउ गरिएको हो।
प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुगेको आधारमा कारबाही गरिएको बताएको छ भने महाअभियानले त्यसलाई आन्दोलन दबाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसरी एउटै घटनालाई लिएर प्रहरी र आन्दोलनरत पक्षका फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।
आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयविरूद्ध महाअभियानले नियुक्ति बदरको माग गर्दै आएको छ।
अभियानका सहसंयोजक चौधरीले उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिमध्ये योग्य उम्मेदवार हुँदाहुँदै विवादमा परेकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु उचित नहुने बताए।
सहसंयोजक चौधरीले आनीले उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन नै नदिएको अवस्थामा सरकारले नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन्। आवेदन दिएका उम्मेदवारको योग्यता र छनोटको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ।
अभियानले आनीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक स्रोत र दलाई लामासँगको सम्बन्ध सम्बन्धी विषय उठाउँदै नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको छ।
‘आनीले आफ्नो आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ पनि आफ्ना मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा भारत हुँदै नेपाल आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन मिल्यो तर त्यही व्यक्तिले नक्कली बुबा खडा गरेर कीर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ। कीर्ते विवरणको आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ तर, सरकारले उल्टै लुम्बिनी जस्तो पवित्र ठाउँमा पठाउने निर्णय गरेको छ आनी लुम्बिनीको लागि योग्य व्यक्ति होइन,’ चौधरीले भने।
सहसंयोजक चौधरीले नागरिकताको विषयसँगै विदेशबाट आनीको बैंक खातामा आएको ठूलो रकमको स्रोतको वैधता र उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमाथि पनि आफूहरूले प्रश्न उठाइरहेको बताए।
‘उहाँको बैंक खातामा हङकङबाट पठाइएको करिब २० करोड रुपैयाँको स्रोत र त्यसको वैधताबारे पनि प्रस्ट पारिएको छैन, अर्को कुरा आनीको शैक्षिक योग्यताको विषयमाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ। सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको लागि आवेदन खुलाउँदा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको व्यक्ति माग गर्ने अनि गुम्बा शिक्षा अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई कसरी नियुक्त गर्न मिल्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
चौधरीले आनीले आफूले गुम्बा शिक्षा अध्ययन गरेको बताइसकेको र सरकारले गुम्बा शिक्षालाई मान्यता नदिएकोले उनको शैक्षिक योग्यता पनि उपाध्यक्षका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरे।
सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अन्य निकायका पदाधिकारीसँगै लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि गत असारमा कोषका विभिन्न १२ पदका लागि आवेदन माग गरिएको थियो।
उपलब्ध विवरणअनुसार कुल ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपाध्यक्ष पदका लागि मात्रै १०४ जनाको आवेदन परेको थियो। सदस्य सचिवका लागि २०९, योजना प्रमुखका लागि ११२ र कोषाध्यक्षका लागि ८६ जनाले आवेदन दिएका थिए।
आवेदन माग गरेको करिब चार महिनापछि असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि महाअभियानले विरोध सुरू गरेको हो।
नियुक्ति विवाद चर्किरहँदा लुम्बिनी विकास कोष भने लामो समय पदाधिकारीविहीन रहेको विवरण छ।
करिब ६ महिनादेखि नेतृत्व नियुक्त हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा असर परेको छ। त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय समेत हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। अभियानका सहसंयोजक चौधरीले लुम्बिनीको माटो बुझेको, योग्य र विवादरहित व्यक्तिलाई नियुक्त गरे आफूहरूको समर्थन रहने बताएका छन्।
