चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग अनुदान माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमणका दौरान चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि भारतसँग अनुदान सहयोग माग भएको बताएका हुन्।
सोमबार भारत भ्रमणबारे प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा भने, ‘भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले क्रिकेट मैदानको बारेमा बिस्तृत भने खुलाएनन्।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित रामपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अहिले अलपत्र छ।
गत चैतमा सरकारले रंगशालाको स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढाउने सार्वजनिक भए पनि औपचारिकता पाउन भने सकेको थिएन।
सरकारले बजेट भाषणमा कीर्तिपुर र मुलपानीसहित ६ रंगशालाका लागि बजेट छुट्याएको जनाएको थियो। तर चितवनको क्रिकेट मैदानबारे केही उल्लेख थिएन।
२०७८ सालको साउनको २३ गतेदेखि निर्माणको काम भएको छैन। निर्माणको क्रममा उधारोमा खरिद गरिएका सामग्रीको रकम तिर्न नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणबाट पछि हटेको थियो।
फाउण्डेशनले रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरे पनि यसको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्क्यौल हुन छैन।
रंगशालाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले १६ करोड ७५ लाख, जिल्ला समन्वय समितिले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।
रंगशालाले प्रदेश सरकारबाट ३ करोड, महानगरबाट ८ करोड ५ लाख रुपैयाँमात्रै पाएको देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले महायज्ञको समयमा घोषणा गरे पनि पछि प्रकृया मिलेन भन्दै रकम निकासा गर्न इन्कार गरेको थियो।
यसअघि महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउने बताएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाले रगशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
निर्माणको समयमा फाउन्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको थियो। २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ।
फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो।
