अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, खेल मिलेमतो र ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान टुंग्याउँदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा बुझाउँदै अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी कायम गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीले एन्फामा ६६ लाख ५३ हजार बराबरको अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सिआइबीले प्रतिवेदनमा खेल मिलेमतो तथा ठगीसम्बन्धी कसुरसहित खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, कानुनी आधार र प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने, दायर गरे कति जनाविरूद्ध, कति बिगो कायम गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय गर्नेछ।
यसअघि सिआइबीले असोज २ गते सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूलाई खेलमा मिलेमतो, अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट हिरासतको अनुमति लिइएको थियो। प्रहरीले एन्फा कार्यालयबाट विद्युतीय उपकरण तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो।
जोशी र पाण्डेको पक्राउपछि एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई पनि सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। तर दुवै जना अहिले सम्पर्कबिहीन छन्। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने खोजेको थियो। तर एन्फाका कर्मचारीसहित केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहसँग भने प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो।
अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटोमध्ये नेपाल र बहराइनबीच हुने २०२७ एएफसी कप छनोट खेल रहेको छ। खेल तालिका नेपालले बहराइन सँगको पहिलो खेल नेपालमै खेल्नुपर्ने होम गेम थियो। दोस्रो खेल बहराइनमा हुने तय थियो। तर दशरथ रंगशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै एएफसीले नेपालको ‘होम गेम’ पनि देशबाहिर सार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
एएफसी प्रतिनिधिले फेब्रुअरी २०२४ मा दशरथ रंगशालाको निरीक्षण गरेपछि मैदानको अवस्था छनोट खेलका लागि असन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि एन्फाले नेपालमा खेल आयोजना गर्न नसकिने जानकारी दिएको थियो।
त्यसपछि बहराइन फुटबल संघले नेपालको होम गेमसमेत बहराइनमै आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको र एएफसीले त्यसलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि नेपालले बहराइन सँगको दुवै खेल बहराइन नेसनल स्टेडियममै खेल्यो। पहिलो खेलमा नेपाल ५–० ले र दोस्रो खेलमा ३–० ले पराजित भएको थियो।
यही खेल स्थानान्तरणसँग जोडिएको आर्थिक पाटोमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै प्रहरी अधिकारीहरूले बहराइन फुटबल संघसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम एन्फाको खातामा आएको नदेखिएको बताएका थिए।
यस विषयमा भने अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पदाधिकारीहरूले बहराइनबाट आफूहरूले रकम नलिएको दाबी गरेका छन्।
सिआइबीको अनुसन्धान बहराइनसँगको खेलसँगै जर्सी तथा पोसाक खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धान गरेको छ। त्यसै विश्वकप टिकट बिक्री, महिला साफ च्याम्पियनसिपका क्रममा होटल तथा अन्य खर्च, एन्फाका विभिन्न आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि उजुरी परेको थियो। यी विषयमा प्रहरीले अनुसन्धा नगरेको थियो।
सिआइबिले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि अब अन्तिम निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयको हातमा पुगेको छ। सिआइबीले संकलन गरेका प्रमाण, बयान, आर्थिक कागजात र लागू हुने कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको सरकारी वकिल कार्यलय स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि पर्याप्त प्रमाण देखिएमा सम्बन्धित कसुरमा अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुन सक्छ।
.JPG)
